काठमाण्डौ – केही दिनअघि प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले भन्नुभयो, ‘हामी निजगढमा लाखौं रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन दिदैनौँ, प्रदेश २ का अन्य क्षेत्रमा जग्गा खोज्नुपर्छ ।’

सागरनाथ वन परियोजनाको विषयमा केन्द्र सरकारसँग रिसाएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको प्रदेश २ सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने स्थलको जंगललाई लिएर बहस र विवाद ल्याउने कोशिस गरिरहेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । संविधानको अनुसूचीमा भएको अस्पष्टतालाई आधार बनाउँदै प्रदेश सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रयोग हुने बाराको कोल्हवी क्षेत्रमा रुख काट्न नदिने संकेत गरेको छ ।

प्रदेशमन्त्रीको भनाइ विरुद्ध आयोजनास्थलका ३ पालिकाको एउटै स्वर

प्रदेश २ का मन्त्री रामनरेश रायले निजगढमा रुख काटेर विमानस्थल बनाउन नदिने अभिव्यक्ति दिएपछि आयोजनास्थल र नजिकैका पालिकाले यसको विरोध गरेका छन् । आयोजनास्थलको ९० प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको कोल्हवी नगरपालिका, टाँगिया बस्ती रहेको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र नजिकैको सहर जितपुर नगरपालिकाले मन्त्रीको भनाईको विरोध गरेका छन् । 

तीनवटै नगरपालिकाले विज्ञप्तिमार्फत बाहिर हल्ला गरिएजस्तो लाखौँ रुख काट्नुनपर्ने र यो आयोजनाले प्रदेश २ कै आर्थिक सम्बृद्धिमा भूमिका खेल्ने भएकाले निजगढमा विमानस्थल बन्नैपर्ने माग गरेका छन् । 

कोल्हवी नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर भण्डारीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको विवादका  कारण यति ठूलो परियोजना रोक्ने कुराको हामी खेद प्रकट गर्छौं, यो परियोजनाको लागि यहाँका स्थानीयले आफ्नो थातबास नै छाड्न तयार भैसकेका छन्, कुनै पनि हालतमा यहाँ विमानस्थल बन्नुपर्छ ।’

उहाँले प्रदेश २ का मन्त्री रामनरेश रायलाई आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्नुभयो । 

‘लाखौं रुख काटिन्छ भनेर अफवाह फैलाउने काम भैरहेको छ, त्यस्तो होइन, अहिले १ लाख ९५ हजार रुख मात्रै काटिने हुन,  बाँकी जग्गा टाँगिया बस्तीको प्रयोग हुने हो, त्यसमाथि हामीले अहिलेदेखि नै वृक्षारोपण सुरु गर्न लागेका छौँ’ मेयर भरतबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो ।

प्रदेश २ मा  विकास गरेर संघीय सरकार हावी हुने डरले ठूला विकास निर्माण रोक्न खोजेको पनि हुन सक्ने उहाँको आशंका छ । 

मन्त्री रायको अभिव्यक्तिविरुद्ध जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि विज्ञप्ती निकालेको छ । उपमहानगरपालिका मेयर डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर विमानस्थल निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘बारा, पर्सा र रौतहटसँगै समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने यो आयोजना रोकेर राजनीतिक लाभ लिन सकिन्छ कि भनेर चलखेल सुरु भएको छ, कुनै पनि हालतमा यो परियोजना बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो’ मेयर पौडेलले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

‘संविधान जारी हुनुअघि नै यो विमानस्थल आयोजना र जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा गैसकेकाले क्षेत्राधिकारबारे विवाद गर्नुपर्दैन, यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ’ मेयर पौडेलले भन्नुभयो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै काठमाण्डौ–तराई मधेस द्रूततमार्ग बनिरहेको छ । यो आयोजना पूरा भएमा काठमाण्डौबाट बढीमा डेढ घण्टामा निजगढ पुगिनेछ । काठमाण्डौबाट नजिक हुने भएकाले यसको चहलपहलमा कमी आउने छैन । यस्तै यो विमानस्थल वीरगंज पथलैया औद्योगिक करिडोर, वीरगंज आर्थिक राजधानी, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नजिकै हुने भएकाले पनि आर्थिक चहलपहल बढ्ने अपेक्षा छ ।

अधिकारक्षेत्रको अन्योल

संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र पालिकाका अधिकार स्पष्टसँग लेखिएको छ । अनुसूची ५ को १९ नम्बर बुँदामा हवाइ उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ । अनुसूची ५ को १९ नम्बर बुँदाका अनुसार विमानस्थल र हवाइ उड्डयनको क्षेत्र संघ अन्तर्गत पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि केन्द्र सरकारको मातहतमा पर्छ । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दैन  ।

यस्तै अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय वन जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने ठाउँ पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फको जग्गा राष्ट्रिय वन अन्तर्गत पर्छ, त्यसैले प्रदेश सरकारले रुख काट्न नपाइने दाबी गरिरहेको छ । 

यस्तै स्थानीय वनको अधिकार पालिकालाई छ । निजगढ विमानस्थल बन्ने ठाउँको केही जंगल स्थानीय जंगल भएकाले पालिकाको दाबी पनि रहेको छ ।

दायाँबाँया गर्न नसकिने मन्त्री भट्टराईको तर्क 

केही वातावरणविद् र प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीले निजगढमै वन मासेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नदिने बताए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले भने प्रस्तावित ठाउँमा विमानस्थल बनाउने विषयमा दायाँबायाँ नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले बरु कम भन्दा कम वातावरणीय विनाशको उपाय अपनाउने, तर निजगढमै विमानस्थल बन्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निजगढको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रश्न आए पनि जवाफ दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
बिहीबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘जैविक विविधिता संरक्षण सरकारको पनि चासोको विषय हो, यसमा हामी संवेदनशील छौं, यस विषयमा वातावरण संरक्षणकर्ता तथा बुद्धिजीवीहरुले सरकारलाई उत्तेजित गराउने प्रयास गरे पनि  हामी उत्तेजित हुँदैनौं ।’

राजपा पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउन सहमत

शिलान्यास नै नभएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजनीतिकरण सुरु भैसकेको छ । प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले लाखौँ रुख काटेर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नदिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश २ को मन्त्रीपरिषदबाटै यो निर्णय गराउने दाबी पनि गर्नुभएको छ ।

तर प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको राजपाले भने निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । १७ गते मंगलबार राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बसेको अध्यक्ष मण्डलले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बाराको निजगढमा प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको र वहुचर्चित देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि नाम, बहाना र कारण देखाएर अन्यत्र वा अन्यथा गर्ने चर्चा परिचर्चाप्रति राजपा नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।  पार्टी देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमै निर्माण गरिनुपर्नेमा प्रतिबद्ध छ ।’

अहिलेसम्म न लगानीकर्ताको टुंगो लाग्यो, न मोडालिटी नै

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा विवाद धेरै भए पनि अहिलेसम्म यसको लगानी र मोडालिटीको बारेमा भने टुंगो नै लागेको छैन । गएको चैतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई निजगढमा लगानी गर्न आव्हान गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म ५ देशका ६ वटा कम्पनीले लगानीको लागि प्रस्ताव हालेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । झण्डै ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैँया लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थलमा लगानी गर्न आएका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा गराउने र प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

अहिलेसम्म के के काम भए ?

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य संरचनाको शिलान्यास नभए पनि  पूर्वतयारीका काम भने भैरहेका छन् । पसाहा खोलामा २५ सय मिटर तटबन्ध कार्य भईरहेकोमा २२ सय मिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । झण्डै ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा तारबार गरिएको छ । विमानस्थल आयोजनाको लागि चारकिल्ला तोकिएको संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १६ को टाँगिया बस्तीका १४ सय ७६ घरधुरी स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । अहिलेसम्म ६६ विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । 

यस्तै आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ ।

संसदीय समितिको निष्कर्ष : हल्ला गरेजस्तो धेरै रुख काट्न नपर्ने

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्व्य समितीले २०७५ सालको मंसिरमा निगगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । निजगढमा पुगेर त्यहाँका सरोकारवालासँग छलफल तथा स्थलगत भ्रमणपछि समितिले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो धेरै रुख विनास नहुने जनाएको हो ।

समितिले अध्ययनको क्रममा विमानस्थल बनाउने जग्गामा ठूला रुखभन्दा पनि साना पोथ्रा धेरै देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  अहिले छुट्टाइएको ८ हेक्टर जमिन अरुले प्रयोग गर्न नसक्नेगरी आयोजनाकै नाममा राख्नुपर्ने र रुखहरु आवश्यकताअनुसार मात्र कटान गरे पुग्ने समितिको ठहर छ ।

यस्तै साल र सतिसालका रुख थोरै रहेका, तर स–साना पोथ्रा तथा बुट्यानहरुले रुखको संख्या अधिक देखिएको समितिको दाबी छ  । पोथ्रा तथा बुट्यान एवं अन्य रुखहरु कटान गरे पनि विमानस्थल वरपरका क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी झण्डै ४/५ वर्षमा हरियाली बनाउन सकिने पनि समितिले जनाएको छ । ठूला र महत्वपूर्ण रुखहरु नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी उखेलेर अर्को ठाउँमा सार्न सकिनेसमेत समितिको ठहर छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बाहिर प्रचार गरिएजस्तो ठूला र लोपोन्मुख जंगली जनावर निरन्तर ओहोरदोहोर गर्ने बाटोको रुपमा आयोजनास्थल नदेखिएको पनि जनाएको छ ।  तर वन क्षेत्र भएकोले आयोजनास्थलभित्र समेत जंगली जनावरको बासस्थान रहन सक्नेतर्फ भने सचेत हुन सल्लाह दिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्खकन प्रतिवेदनमा भनेझैँ  साल र सतिसालका रुखहरुको संख्या अधिक नदेखिएको, सजिवन, टुनी, धुपीजस्ता विभिन्न बुट्यान पोथ्रा तथा नयाँ रुखको संख्या अधिक रहेको समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा आयोजनाको डिजाइनअनुसारको एयरपोर्ट निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरिएको देखिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

समितिले निजगढमा निम्न काम भैसकेको जनाएको थियो :

२०७१ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भने हालसम्म पनि तयार भएको छैन । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सिमानामा ५०–५० मिटरमा पिलर बनाईएको छ ।  जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भइसकेको छ  ।  कोल्हवी नगरपालिकामा पर्ने वडा नं. ८ का काठ गाउँ बस्तीका ११२ विगाहा जग्गामध्ये ६६ विगाहा जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको र ५४ विगाहा जग्गाको मुआब्जा लिन आउनकालागि सूचना निकालिएको, जसमध्ये सबै घरधनीबाट हकदाबीको निवेदन प्राप्त हुन नसकेकोले बाँकी रहेकालाई मु्आब्जा दिने प्रक्रियामा रहेको छ ।

यस्तै मुआव्जा वितरण भईसकेको जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी भएको छ । आयोजनाको मुख्य धावनमार्गमा अवस्थित कोल्हवी नगरपालिकामा पर्ने वडा नंबर ८ का टाँगिया बस्तीका १४ सय ७६ घरधुरीका बासिन्दाको स्थानान्तरणको लागि आयोजनाको तर्फबाट दुईवटा वैकल्पिक स्थानको अध्ययन भएको (पहिलो जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४, पिलुवा, बारामा बुट्टयान क्षेत्र रहेको करिब ३७० हेक्टर जग्गा र दोस्रो कोल्हवी नगरपालिकाको वडा नंम्बर २, ३ र ४ मा बुट्टयान क्षेत्र र खाली जग्गा (चरण क्षेत्र) रहेको सार्वजनिक जग्गा) । 

२०७३ फागुन २५ गते  मन्त्रिपरिषद्ले पहुँच मार्ग, पेरिफेरी सडक निर्माण र रुख कटान सम्बन्धी कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको र नेपाली सेनासँग मिति २०७४  सालको भदौमा सहमति भएको छ ।  पेरिमिटर सडक तथा फेन्सिङ्ग निर्माणको लागि कटान गर्नुपर्ने ४२३२ रुख विरुवाको लगत मिति २०७४ को असारमा जिल्ला वन कार्यालयमा पठाइएको छ ।

यस्तै स्थानीय स्तरबाटै आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना सृजना भएर स्थानीय बासिन्दा आयोजना निर्माणको क्रममा जस्तोसुकै त्याग तथा सहयोग गर्न तत्पर रहेको भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ ।