काठमाण्डौ - भारतसँगको सीमा समस्या अहिले मात्रै आएको नयाँ समस्या होइन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर त्यसको स्थायी समाधान हामीले नखोज्दा आजसम्म पनि यो समस्या यथावत रहन पुगेको हो । भारतले नियतवश नै सीमा अतिक्रमण जारी राखेको पछिल्लो पटक उसले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्साले पनि स्पष्ट पार्छ ।  

नेपालको भूमि भन्ने विभिन्न तथ्य र प्रमाण रहँदारहँदै पनि उसले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यसलाई समेट्नु भनेको उसको मिचाहा प्रवृत्ति नै हो ।लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक निर्विवाद नेपाली भूमि हुन् । कसैले जोरजबर्जस्ती गरेर त्यो अरुकाे बनाउन मिल्दैन । 

लामो समयदेखि विवादित यो विषयलाई अब भने स्थायी रुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने समय आएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाधान गर्न हाम्रा नेतृत्वहरुले चासो दिएनन् । तर अहिले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ । झण्डै दुई तिहाइकै सरकार छ । त्यसैले अब यसलाई कुनै पनि हालतमा स्थायी रुपमा नै समाधान निकाल्नु पर्छ ।   

समाधानको उपाय सुगौली सन्धि 

यसको समाधान गर्ने उपाय भनेको सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिलाई टेकेर नै हामीले यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ । सुगौली सन्धिलाई कि त मान्दिन भन्नुपर्‍याे भारतले । सुगौली सन्धि मान्दिन भन्नुको अर्थ हामीलाई गढवालसम्म फिर्ता गर्नुपर्‍याे भन्ने हुन्छ फेरि । किल्ला काँगडासम्म फिर्ता गर्नुपर्‍याे । कुमाउँ र गढवाल त सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने नेपालको हुन्छ नि त । 

त्यसकारण कि त कुमाउँ र गढवालसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने आँट गर्नुपर्‍याे होइन भने ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाललाई छाड्नुपर्‍याे । यो त सुुगौली सन्धिले ठेगान लगाएको हो । 

यसबारेमा नबुझेको दुवै सरकारले होइनन् । तर भारतले अतिक्रमण गर्ने नियतले नै यस्तो गरिरहेको हो । नेपालका शासकहरुले भारतको सरकार खुशी भए भने, भारतका नेता खुशी भए भने हाम्रो पनि सरकार टिक्छ भन्ने कमजोर मनस्थिति र हीन भावनाकै कारण त्यो कुरा उठाउन नसकिरहेका हुन् ।  

यो कुरा उठाएर मात्रै साध्य हुँदैन । सचिवस्तरको बैठकले पनि केही गर्न सक्दैन । प्राविधिक स्तरको बैठकले पनि केही गर्न सक्दैन । यसलाई सिधै दुई देशका उच्चस्तरका राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै समाधान गर्न सक्छ । त्यसभन्दा बाहेक अरु समाधान छैन । 

हामीसँग भएको बलियो प्रमाण भनेकै सुगौली सन्धि हो । नेपालको पश्चिमी सीमालाई ४ मार्च १८१६ मा सुगौलीमा सम्पन्न इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीचको ‘शान्ति सन्धि’ले निर्धारित गरेको छ । त्यस सन्धिको दफा ५ मा के लेखेको रहेछ भने, ‘नेपालका राजाले, उनका उत्तराधिकारीहरूले र पछि सत्तारुढ हुने राजाहरूले समेत कालीनदीदेखि पश्चिमका मुलुकहरूमा दावी गर्न र सम्बन्ध राख्न इन्कार गर्दछन्’ भनिएको छ । 

यो भनेको काली नदीको पश्चिम तर्फको भूभागमा हाम्रो दावी छैन, काली नदीको पूर्व हाम्रो दावी छ भन्ने हो । तर अहिले आएर खास काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने विवादमा देखाइएको छ । यसका लागि हामीसँग ब्रिटिश लाइब्रेरीमा भएको (तत्कालीन ब्रिटिश इण्डियाले निकालेको)नक्सा, अनि १८६५ भन्दा अगाडि भारत आफैँले निकालेको नक्सा प्रमाणका रुपमा छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भनेर नक्सामा देखाएको छ ।

त्यसमा कुनै विवाद र अलमल नै छैन । तर सर्भे अफ इण्डियाले १९६२ पछि नक्सा निकाल्दै जाँदा उसले पटक पटक नक्सा फेरेको छ । पछिल्लो पटक उसले कश्मीरको विवादपछि नक्सा निकालेको हो । 

योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक भारले नक्सा निकालेको छ । त्यो नक्सामा उसले पटक भूभागहरु थप्ने काम गरेको छ । २०५५ मा हामी कालापानी मार्चमा गएर फर्केपछि भारतले निकालेको नक्सामा ३८/४० हेक्टर जमिन अझै मिचेर नक्सा निकालेको थियो । नक्सा त उसले पटक पटक निकाल्ने गर्छ । 

भारतले नक्सामा के राख्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल र भारतको सीमाना कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने हो । 

नेपालकै नक्सामा छैन लिम्पियाधुरा

नेपालले अहिले प्रचलनमा ल्याएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा देखिँदैन । यहाँसम्म कि कालापानी, लिपुलेक सम्मकाे क्षेत्र समेटेर नक्सा बनाउन पनि हाम्रा शासकहरुले आँट गरिरहेका थिएनन् ।

अब कि त भित्र–भित्रै सहमति गरेर भारतलाई जिम्मा लगाइसक्यौँ भनेर नाङ्गो तरिकाले सरकार आउनु पर्‍याे । होइन जिम्मा लगाएको छैन भने हाम्रो सीमा कहाँ हो भनेर त देखाउनु पर्‍याे नि । 

सुगौली सन्धिमा प्रष्टै लेखेको छ काली नदी भनेर । काली नदीको मुहानमा विवाद ननिकाली त्यसको वैज्ञानिक मुहान खोज्ने काम गरौँ । अहिले त काली नदीको मुहानलाई विवादित बनाएर भारतले गुन्जीदेखि तलपट्टीको कुटी, नाबी, नाबीडाङ, लिपुलेक सबै कब्जा गरेर बसिरहेको छ । 

युद्ध होइन शान्ति वार्ता

यो मुद्दामा भारतसँग सिगौंरी खेलिहाल्ने, दुश्मनी गरिहाल्ने, आजैदेखि युद्धको घोषणा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन । तर के हो भने हाम्रो सिमाना १८१६ मा जुन उल्लेख भएको थियो त्यही कायम गराउन पहल त गर्नुपर्‍याे नि ।

काली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने बारेमा ‘हाइड्रोलोजिकल थ्याेरी’ अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ । अब सरकारले हाम्रो सिमाना काली हो । कालीको मुहान निर्क्याैल गरौँ । तपाईँहरुका ‘हाइड्रोलोजिस्ट’हरु पनि ल्याउनुस्, हाम्रा पनि ‘हाइड्रोलोजिस्ट’हरु राखौँ । सबै बसेर छलफल गरौँ । छलफलले कालीको मुहान निर्क्याैल गर्छ । त्यसपछि काली पारि तपाईँहरु बस्नुस्, वारि हामी बस्छौँ भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाले यो विवाद टुंग्याउनु पर्छ । 

यसमा फेरि एउटा प्राविधिक टोली गठन गर्ने, सचिवस्तरीय टोली गठन गर्दिने अनि टुंगोमा लगाउने भन्ने गरि अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्न । यसो गर्ने भनेको फेरि पनि तिमीहरु गर्दै गर हामी चुप लागेर बस्छौँ भन्ने मात्रै हो ।  

यस बारेमा हाम्रो प्रधानमन्त्री आफैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख जो छ उसले भन्नु पर्छ । भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उच्चस्तरीय बैठक बसेर राजनीतिक समाधान निकाल्नु पर्छ । 

सीमामा सेनाको क्याम्प राखौँ 

तत्कालका लागि सरकारले विवादित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको क्याम्प राख्न ढिला गर्नु हुँदैन । भएका प्रहरी चौकीलाई स्थायी रुपमा राख्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले त भएकाे प्रहरी चौकी पनि तल तल झरेको छ । तिंंकरमा रहेको छ्यांङरु प्रहरी चौकी अहिले तल्लो क्षेत्रमा सरेको छ ।  

उनीहरु बंकर बनाएर भए पनि अतिक्रमण गर्दै हाम्रा भूभाग कब्जा गरेर बसिरहेका छन् तर हाम्रो त ६ महिना माथि बस्ने ६ महिना तल झर्ने गर्ने गरेका छन् । यो त लज्जास्पद कुरो हो । यसरी पनि देश चल्छ ? यसरी सीमाको रक्षा हुन्छ ?

त्यसैले सरकारले जतिसक्दो छिटो स्थायी रुपमा नै सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प, नेपाली सेनाको क्याम्प राख्नु पर्छ । सिमानामा लगेर राष्ट्रिय झण्डा फहराउनु पर्छ ।

हङकङ र मकाउ मोडल 

यो विवाद समाधान गर्न हामीले हङकङ र मकाउको सिद्धान्त पनि अपनाउन सक्छौँ । भारतलाई चीनसँग आउजाउ गर्न, मानसरोबर यात्राका लागि जान बाटो चाहिने भए ठिक छ त्यो बापत हामीलाई लेवी तिर्नुस् न त । २०/३० वर्षलाई भनेर सहमति गरौँ ।

नेपालको भूभागमा यो बाटो भएर हामी व्यापार गर्न चाहन्छौँ, यो बाटो भएर तीर्थयात्रा गर्न चाहन्छौँ भनेर सन्धि गरौँ । 

सार्वभौम सत्ता हाम्रो हुन्छ । तपाईँहरु बाटो बनाएर प्रयोग गर्नुस् । त्यो बापत हामीलाई लेवी तिर्नुस् भनेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ । सबभन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले यसरी पनि जान सकिन्छ ।  

देशभक्तिको भावना जाँच्ने मौका

सरकारको राजनीतिक इच्छा र देशभक्तिको भावनाको जाँच हुने समय यो विवादले ल्याइदिएको छ । सत्तामा रहेकाहरुले यो विवाद समाधान गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।  

सरकार सञ्चालकहरु साँच्चिकै देशभक्त छन् र साँच्चिकै राजनीतिक रुपले समाधान गर्न चाहन्छन् भने यतिबेला सरकारले सक्छ । किनभने अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । चाह्यो भने संविधान नै फेर्न सक्छ । तर उहाँहरुको राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढता र देशभक्तिको भावना छ, छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।  

प्रधानमन्त्रीस्तरमै कुराकानी भयो भने यो सहजै समाधान हुन्छ । पाखुरा सुर्केर मात्रै हुँदैन । टेबुलमा बस्दा ऐतिहासिक प्रमाणहरु, तथ्यहरुका आधारमा तर्कहरु राख्नु पर्छ । इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति र देशभक्तिको भावना लिएर उच्चस्तरमा कुराकानी गरेर जाने हो भने कालापानीको विवाद सल्टाउने सबैभन्दा राम्रो मौका पनि यही हो । 

(२०५५ मा कालापानी मार्चपासमा संलग्न तथा त्याे बेला बनेकाे सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति अन्तर्गतकाे ऐतिहासिक तथ्य खोजविन टाेलिका सदस्य ऋषिराज लुम्सालीसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)