एनपीएलको उद्घाटन खेलकाे सबै टिकट बिक्री, ३३ लाख रुपैयाँभन्दा...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - नेपालको विकास निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापर्वाही नसुध्रिएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले गरेको अध्ययनले सरकारको पटक पटकको चेतावनी, विभिन्न निकायको निर्देशन र कारबाहीका बावजुद ठेकेदारहरुले समयमा काम सम्पन्न नगरेको देखाएको छ ।
गएको वर्षको माघ महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले २०७५ मंसिरसम्म १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका जम्मा १८ सय ४८ वटा ठेक्काहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको देखाएको थियो । १८ सय ४८ रुग्ण ठेक्काहरुमध्ये १ वर्षको समय बितिसक्दा पनि ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरका १२ सय २ वटा ठेक्का अझै अलपत्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
एक वर्षको बीचमा ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २८ वटा ठेक्काहरुको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । १२ सय २ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये ४९ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको मात्र म्याद भएको र बाँकी ११ सय ५३ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको देखिएको छ ।
यी ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये ४ सय २ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३ सय १५ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा तथा ४८५ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशत भन्दा कम भएको देखिएको छ ।
आयोगले ठेक्काको अध्ययन गरेपछि एक वर्षको बीचमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुसँग समस्या समाधानका लागि पटक पटक अन्तरक्रिया, छलफल तथा सहजीकरणको लागि २७ बुँदे सुझाव दिँदा समेत काममा सुधार नभएको जनाएको छ ।
आयोगले ठेक्का विश्लेषण गरेर थप यो वर्ष पनि प्रतिवेदन निकालेको र सुधारमा सहयोगी हुन सक्न पनि जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।