‘मोदी राजमा गाईलाई बाँच्ने अधिकार छ तर मान्छेलाई छैन’

साउन ८, २०७५ मंगलबार १९:२२:८ | एजेन्सी

अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन(आईएमआईएम) का सांसद असदुद्दीन ओवैसीले भारतीय संविधानको धारा २१ मा उल्लेख गरिएको ‘जीवनको अधिकार’ जनावरका लागि नभएको बताएका छन् ।

संविधानमा त्यसो उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारका लागि यो अधिकार गाईका लागि भएको तर मानिसका लागि नभएको जस्तो आभास भएको उनले बताए ।

बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै उनले भारतमा मोब लिन्चिङ(भिड हिंसा) बढ्दै गएको बताएका छन् । पछिल्लो समय राजस्थानको अलवरमा गाईको तस्करी गरेको आरोपमा एउटा भिडले गएको शनिबार रकबर खानलाई कुटीकुटी हत्या गरेको थियो । ओवैसीले भाजपा शासित राज्यहरुका भिड हिंसा बढ्दै गएकोले सरकारको मनशायमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए ।

उनले भिड हिंसामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुको समर्थन रहेको बताएका छन् । राजस्थानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बीजेपी नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन मेघवालले प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियता बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो घटना हुनुलाई सामान्य भनेर विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ओवैसीले मोदी प्रधानमन्त्री भएसँगै भारतमा हिंसात्मक घटना बढेको बताउँदै सन् २०१४ यता विभिन्न आरोपमा ९६ जना मुस्लिम नागरिकको हत्या भएको बताए ।

ओवैसीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा कमजोर भएका कारण आउँदो वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा बीजेपी र मोदीलाई राज्यस्तरीय दलले चुनौती दिने पनि बताए ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्