काठमाण्डाै - आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको झलकका रुपमा पनि लिइन्छ । नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय कार्यान्वयन होलान भनेर पहिले सबैजना उत्साहित हुन्छन्, तर कार्यान्वयन भएको भने पाईंदैन । चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६-७७ को  लागि गएको वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । बडो तामझामका साथ आउने नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटको चुस्त कार्यान्वयन नहुँदा बजेट र निति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकले अविश्वास गर्न थालेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

‘हरेक वर्ष धेरै ठूला सपना देखाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ, तर पूर्ण कार्यान्वयन  हुँदैन, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि असफल जस्तै भयो’ अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीले भन्नुभयो । 

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था

गएको वर्ष वैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा झिनामसिना उपलब्धीलाई पनि समावेश गरेको र राष्ट्रपतिले पटकपटक मेरो सरकार भनेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । 

नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षको भन्दा पनि एक दशकमा पूरा हुने खालका व्यवस्था रहेको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो । निकै महत्वकांक्षी भनेर आलोचना भएको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांस व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएनन् । 

भौतिक पूर्वाधारमा प्रगती नै भएन

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ ।’ 
यी कुनै पनि काम यो आर्थिक वर्षमा पूरा भएनन् र हुने देखिएको छैन । पोखरा विमानस्थलको काम केही सन्तोषजनक रहे पनि अरु आयोजनाको सुस्त गति बदलिएको छैन । 

नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची आयोजनाको काम यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुने उल्लेख थियो, तर असारसम्म पानी आउने छाँट देखिनन्न ।

‘उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोशी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।’
तर  कोरिडोरका काम सुस्त छन्, रेलनिर्माणको कामबारे सिन्को पनि भाँचिएको छैन । 

काठमाण्डौ उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने योजना पनि योजनामै सीमित रह्यो । 

 सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने कुरा सुरुवात भएन । 
काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सङ्घीय संसद भवन,र ाजकीय अतिथि गृह,मन्त्री निवास,प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिने योजना पनि कागजमै सीमित भयो ।

झार गोडेरै सकियो रोजगारीको योजना

निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख थियो । तर झार गोड्नेदेखि गाईवस्तु धपाउनेसम्मका काम गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सकियो । केही ठाउँमा भने राम्रा काम भए । समग्रमा यो कार्यक्रमले रोजगारी दिन सकेन । 

फलामखानी उत्खननको काम मात्रै सुरु

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ ।’ तर फलाम उत्खनन सुरु भएकै छैन । 
दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने, बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख भएपनि अध्ययन मात्रै सुरु भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रम पनि उस्तै

बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख भएकोमा कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भयो ।  काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवद्र्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाण्डौ उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर यसको योजना समेत बनेन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने र मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिने कुरामा आंशिक सफलता मिलेको छ । 

उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिने कार्यक्रमको अध्ययन नै भएन, रााष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपतकालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिने कुरालाई नागरिकले मजाकको रुपमा लिए, सरकारले अध्ययन समेत थालेन । 
कृषि क्षेत्रको समस्या उस्तै

नीति तथा कार्यक्रममा कृषी क्षेत्रको लागि ल्याइएको कार्यक्रम र आयोजना असफल भए । न खाद्यान्न आयातमा कमी आयो, न त उत्पादन नै बढ्यो । 
व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने, सदुपयोगको नदी किनाराका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइने योजना कार्यान्वयन भएनन् । 

विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने, बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु, रेसम, सूर्यमुखी, सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिने, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने, उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिने कुरा योजनामै सीमित भए । 

‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन सबै हराभरा’  भन्ने नारा नारामै सीमित भयो । पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिने र तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने कुराको अध्ययन समेत भएन । 

उर्जा र जलस्रोतको हालत उस्तै टिठलाग्दो 

नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने उल्लेख थियो । यो काम सुरु भएन । 
माडी दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने उल्लेख रहेकोमा अध्ययन भएन ।

कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख रहेकोमा विवादमै अल्झियो । 

रेल र पानी जहाजका कुरा पनि कुरामै सीमित

कठमाण्डौलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज काठमाण्डौ र रसुवागढी काठमाण्डौ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ  भन्ने उल्लेख थियो । त्यसको लागि यो वर्ष अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । 

जयनगर बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख भएकोमा रेलको लिक विच्छाउने काम नै सकिएन । 

नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ र  जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख भए पनि पानीजहाज कार्यालय स्थापनामै यो वर्ष लगभग सकिएको छ । 

सार्वजनिक यातायात सुधारका काम अलपत्र

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख भएकोमा विधेयक मात्रै बनेको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको छैन । 

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिने योजना अधुरै रह्यो ।  वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने, काठमाण्डौ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिने उल्लेख थियो, तर कुनै पनि काम पुरा भएनन् ।

सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने योजना सुरु नै भएन । 

कठमाण्डौ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारीसाधन सफा गरी काठमाण्डौ उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइने योजनालाई अहिले काठमाण्डौले खिल्ली उडाइरहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएन

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने  उल्लेख भए पनि ५५ जिल्लाभन्दा धेरै ठाउँमा कार्यक्रम पुग्न सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ, सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख  भए पनि यो पूरा भएन् । हरेक प्रदेशमा विशिष्ट सेवासहितका अस्पताल स्थापना कामको सुरुवात नै हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भएका सबैजसो योजनाको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो रहेको छ ।