रुस र युक्रेनद्वारा एकअर्कामाथि ड्रोन आक्रमणलाई निरन्तरता
चैत १, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मुद्दा, मामिलालगायत सबै कानुनी कामकारबाहीबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ ।
लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्न आग्रह गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई ३० दिने हद म्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो ।
रिटमाथि गएको जेठ ८ गते नै बहस भएको थियो । बहसमा रिट निवेदक निवदेक भट्टराईसहित नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेठ, पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईको रिटमा सुनुवाइ गर्नकै लागि वृहत पूर्ण इजलास बसेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा हदम्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेको अड्चनको निकासको माग गर्दै भट्टराईले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले विभिन्न २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा रहेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।