हामीले आउँदो वर्षको लागि जटिल परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरेका छौँ । बजेट पनि जटिल नै छ । चालु वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट इतिहासमा बिरलै मात्रै कम हुन्छ । यो पटक पनि हामीले चालु बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चार प्रतिशतले सानो बनाएका छौँ । विश्वभरि नै कोरोनाले समस्या ल्याइरहेको छ, नेपालमा पनि यसको असर परिरहेकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, श्रम बजार, पर्यटनलगायतको क्षेत्र समस्यामा छ, विश्वभर नै अर्थतन्त्रका सूचक राम्रा छैनन् । त्यसबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ । 

हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्नको लागि अत्यन्त धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । यसले नै उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । तर यस पटक हामी नयाँ परिस्थितिबाट अघि बढिरहेका छौँ । जीवन रक्षा हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । अहिले जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्ने र आगामी वर्षहरुमा हामीले विकासलाई तीव्र बनाउन शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ दुई फड्को अघि जानलाई एक फड्को पछि हुनुपर्छ । त्यही फड्को मार्नको लागि मैले संयमताका साथ आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षकोभन्दा चार प्रतिशतले घटाएर ल्याएको हुँ ।  

आगामी वर्ष कोरोनाको असर के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन । विश्वभरका ठूलाठूला अर्थशास्त्रीले पनि कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा हुने क्षतिको अनुमान गर्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । हामीले पनि चैत ११ गते लकडाउन गर्दा जे अनुमान गरेका थियौँ, त्यो अनुमान अहिले नमिल्ने भएको  छ ।  

मैले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहँदा अत्यन्तै सतर्कताका साथ, तरल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बनाएको छु । छिटो गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकता दिएको छु ।  

अहिले हामीले नागरिकको ज्यान बचाउने कुरालाई धेरै ध्यान दिएको हुनाले नै बजेटको आकार सानो हुन गएको हो । 

अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई दरिलो बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट आएको छ । बजेटमा छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा जोड दिइएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेम चेञ्जर आयोजनालाई बजेट दिइएको छ । 

हामीले सङ्घीयता बलियो बनाउँदै प्रदेश र पालिकाहरुलाई क्रमशः बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसैले मैले सङ्घको बजेटमा सङ्कुचन आउँदा पनि प्रदेश र पालिकालाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छैन ।  एक तिहाइ बजेट तल पठाएको छु । 

हामीले सामाजिक क्षेत्रमा लामो समय धेरै लगानी गर्यौँ तर पछिल्ला दुई वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढायौँ, किनकि हामी दिगो विकासको जग बसाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा थियौँ । हामीले ट््रयाक समात्नै थालेको बेलामा कोरोनाले त्यसतर्फ धेरै अघि बढ्न दिए । 

रेल, एअरपोर्ट, सिँचाइ, विद्युत् लगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउन अहिले धेरै स्रोत दिन सकिएन । बरु आउँदो वर्ष सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, युवालगायतका क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा चालु वर्षको भन्दा पनि कम बजेट छुट्यायौँ । बरु आउँदो वर्ष पनि हामीले सामाजिक क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने भयो । 

अहिले स्वास्थ्यको बजेट एक तिहाइले बढेको छ, तेस्रो वर्षको मेरो बजेटमा स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको छ । शिक्षाको बजेट पनि बढेको छ । खानेपानीमा पनि बजेट बढेको छ । कृषिको बजेट उल्लेख्य बढेको छ, प्रदेश र पालिकामा कृषिको बजेट गएकाले देख्दा सानो देखिए पनि समग्रमा कृषिको बजेट बढेको छ । 

हामीले रोजगारीलाई जोड दियौँ । कोरोनाको कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा नेपालमै काम गुम्ने र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर आउने भएकाले श्रमलाई जोड दिएका हौँ । नेपाली श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकले रोजगार नपाएको अवस्थामा अब देशमै श्रमको अवसर दिनुपर्छ ।

नेपाली श्रम बजारमा पनि लाखौँ विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । अब अहिले अहिले नै सिर्जना भएको काममा नेपालीलाई मात्रै रोजगारी दिने गरेमा पाँच लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।  त्यसो गर्दा पाँच लाख जनाको लागि नयाँ काम सिर्जना गर्नु परेन । अहिले भइरहेका उद्योग व्यवसायबाटै पाँच लाख जनाले रोजगारी पाउने भए । 

हामीले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि सरकारले नै सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । तालिममा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकम सरकारले नै दिने हो । वस्तुवादी ढङ्गले रोजगारीका क्षेत्र बढाएका छौँ । 

राहतका धेरै कार्यक्रम आएका छन् 

बजेटमा राहतको प्याकेज भन्ने धेरै सुनियो तर राहत एउटै किसिमको कुरा हुँदैन, राहत भनेको नगदमा मात्र हुँदैन । ब्याज छुट, आपूर्तिमा सहज, दण्ड जरिबाना मिनाह, कम प्रिमियम तिरेर बीमाको सुविधालगायतका तरिकाबाट पनि राहत दिन सकिन्छ ।  

हामीले श्रम बजारमा श्रमिकलाई उपयोग गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । जहाँ काम गरेर पारिश्रमिक पाइन्छ तर काम गर्न नसक्नेहरुलाई दैनिक ज्यालाको एक चौथाइ रकम बराबरको खाद्यान्न दिने भनेका छौँ । यसबाट नै राज्यलाई तीन अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ ।

विद्युत् महसुलमा छुट दिएका छौँ । सिँचाइ र खानेपानीलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिएका छौंँ । विद्युत् महसुलमा छुट दिन मात्रै आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ ।

हवाई सेवामा पनि असर परेको छ । त्यसैले हवाई उद्योगलाई विभिन्न छुट, हवाई इन्धनमा लिइँदै आएको पूर्वाधार कर नलिने भनेका छौँ, यसबाट हवाई उद्योगले झण्डै सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत पाउनेछ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएर रकम जम्मा गर्ने सङ्गठित संस्थाहरुले कोषमा जम्मा गर्ने रकम अहिले सरकारले नै जम्मा गरिदिएको छ । लकडाउनभरिको रोजगारदाता र श्रमिकको रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिनेछ, यसबापत सवा अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यो पनि राहत नै हो । 

पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिनेको लागि भइरहेको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम र बीमामा १४ अर्ब खर्च हुन्छ, यो पनि राहत नै हो । राष्ट्र बैंकले एक खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा भनेको छ, २० अर्ब रुपैयाँ यसबाट राष्ट्र बैंकले बेहोर्ने देखिन्छ । 

विभिन्न कर छुटको माध्यमबाट ६ अर्ब रुपैयाँ राहत मिल्ने अवस्था छ । 

सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खाद्यान्न बिक्रीमा १० प्रतिशत छुट दिएका छौँ, ५० करोड रुपैयाँ यसैमा खर्च हुन्छ । समग्रमा हेर्दा ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ राहतको रुपमा दिएका छौँ । जीवन रक्षा गर्ने विषयमा राहत र अनुदान गौण हुन् तर अहिलेको अवस्थामा राहत र अनुदान गौण होइन । पहिले अनुदान र राहत दिँदा छरिएको आरोप लाग्थ्यो तर जीवन रक्षा र आर्थिक पुनर्उत्थानको अनुदान र राहत अघि बढाउनैपर्ने अवस्था आयो । 

रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता 

आउँदो वर्ष हामीले सायद इतिहासमै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराएर एक सय दिन नै काम दिने गरी योजना बनाएका छौँ । स्थानीय विकास निर्माण र साना ठूला आयोजनामा काम दिने हो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने मोडलमा काम दिने हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । 

साना किसान कर्जा कार्यक्रम छ । साना किसान बैंकले तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनमार्फत थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । 

युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत १२ हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । गरिबका लागि लघु उद्यमलगायतका कार्यक्रमबाट एक लाख ३० हजार जनाले रोजगारी पाउने छन् ।  

वन पैदावार परिचालन गरेर २० हजारले काम पाउने छन् ।
 
गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ निष्कृय बसेको छ । ३२ हजार सामुदायिक संस्थाहरु छन् । त्यो पैसा सहकारीमार्फत परिचालन गरेर स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका काम गरेमा एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हामी गर्छौँ । 

सीटीईभीटीबाट नयाँ सीप सिकेर श्रम बजारमा आउने ५० हजार जनाले रोजगारी पाउने छन् । सरकारले प्रदान गर्ने छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमबाट ५० हजारले काम पाउने छन् । 
५० करोड रुपैयाँ पुँजीमा सरकारले च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । 

यसरी हेर्दा समग्रमा कम्तीमा सात÷आठ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । 

कर बढेको छैन

हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढाएका छैनौँ । आन्तरिक उत्पादनलाई राजस्वको मुख्य आधार बनाउँदै जाने नीति लिएका छौँ । पछिल्ला दुई वर्षमा केही सफलता हात पार्यौँ तर यो वर्ष हामीलाई त्यति धेरै अवसर भएन, आन्तरिक क्रियाकलाप शिथिल भएको हुनाले आगामी वर्ष आन्तरिकतर्फको करमा ठूलो परिवर्तन गरेका छैनौँ । आयकर बढाएका छैनौँ, बरु छुट दिएका छौँ । दण्ड जरिबाना पनि छुट दिएका छौं । अन्तःशुल्क लाग्ने एक दर्जन वस्तुको शुल्क घटाइएको छ । 

कमसेकम आयातित वस्तु र देशमा उत्पादन हुने वस्तुमा एक तहको मूल्य फरक हुने गरी केही वस्तुमा भन्सार बढाइएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ र सुनमा भन्सार बढाउनुको कारण

हामीले आगामी वर्षको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको भन्सार महसुल बढाएका छौँ । हामी भारतसँग व्यापार र आवागमनको हिसाबले नजिक छौँ, उता र यताको मूल्यमा धेरै फरक हुँदा अवैध कारोबार हुन्छ  ।

नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २० देखि २५ रुपैयाँले बढी छ । नेपालतर्फ इन्धन सस्तो हुँदा चोरी र अवैध व्यापार बढेको छ, यता गाडी लिएर तेल भरेर जाने चलन छ । हामीले भन्सारमा १० प्रतिशत थप कर लगाउँदा पनि निगमको नाफा यथेष्ट हुन्छ, मूल्य बढ्दैन, उपभोक्तालाई कुनै शुल्क थोपर्दैनौँ । तत्कालको लागि मूल्य बढ्दैन । 

सुनचाँदीको मूल्य पनि सीमा वारिपारि हेरेर निर्धारण हुन्छ । अहिले भारतमा सुनचाँदीको भाउ महँगो छ । नेपालमा भन्सार बढाउँदा अब मूल्य समायोजना भएको छ । 

(अर्थ मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री खतिवडाले गर्नुभएकाे सम्बोधनको संक्षिप्त अंश)