त्रिदेशीय महिला टी–२० क्रिकेटमा नेपालले आज नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दै
माघ २०, २०८१ आइतबार
काठमाडौं - नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुको चार वटा कारण सार्वजनिक गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले चित्तबुझ्दो जवाफ र भावी योजना स्पष्ट नभएकाले जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले जोशीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति फरक फरक उल्लेख भएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले नै प्रश्न गर्ने गरेको लगायत आधारका कारण उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहरसहित बैठकमा राय पेश गरिएको बताउनुभयो ।
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,
२. सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
४. नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो ।
साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिरहित हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका सदस्यहरुले पाउन सकेनन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Krisna Rai
Aug. 3, 2018, 4:58 p.m.दिपकराज जोशिको जबर्जस्त प्रधान न्यायाधिश पदमा अनुमोदन गर्न गठीत संससु स ले सही निर्णय गरेर नेपालको न्यायिक शाख अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा उच्च स्थानमा स्थापित गरिदियेक छ! यो कदम नेपाल र नेपालीहरूकालागि गौरबको इतिहास बनेकोछ! यसबाट न्यायालयका न्याया मूर्तीहरूलेपनि सही इन्साफ गरी राज्जे भ्रष्टचार मुक्त पार्न दायितो हो भन्ने ब्यहोरा अनुभव गरेको हुनु पर्द छ। जहासम्म दिपकराज जोशि प्रधान न्यायाधिश हुन अयोग्य मुख्य-पुनराबेदन मुख्खन्याया हुदाका गम्भीर अराधिक फैसलाहरू,र तेसै प्रमाणका साथ सर्बोच्च न्यायाधिश हुदा उनि अयोग्य हुने ब्यहोराको नोट अफ डिस्न्ड नै काफि थियो।अझ मसला र गम्भीर बेइज्वोत त एसएलसी फेल,फरकफरक उमेरको प्रमाणपत्र हर? निजला जागिर देने समेत लाई राष्ट्रको गरीमा लुट्ने लुटाउने उद्द सबैलाई महाअभियोग लगाइ राज्जेको नोक्शानी अशुल उपर सरकारले गर्नु पर्छ। साथै गोपालपराजुली समेतलाई महाभियोग लगाइनु पर्दछ।