प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि नागरिकलाई फरक पर्दैन, वडाबाटै पाइन्छ आधारभूत सेवा

असोज २१, २०७७ बुधबार ६:३५:२० | मदन पौड्याल

प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा धेरै विवाद भयो । विवादका बीच नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ टुंगो लागेको छ । नाममा विवाद नभए पनि राजधानीको विषयमा ठूलो विवाद भयो । प्रदेशसभामा विपक्षी केही सांसदले तोडफोड समेत गरे । मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकले नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि असन्तुष्टि मेटिएको छैन ।

संघीयताको मर्म अनुसार स्थायी राजधानी तोक्ने प्रदेश सरकारकै अधिकार क्षेत्र हो । जुन ढिलो भैसकेको थियो । ७ वटा प्रदेशमध्ये जसले यसअघि नाम र राजधानी तोकिसके उनीहरु पनि आलोचना मुक्त भने छैनन् । अनि बेलाबेला प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर आलोचना भैरहेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची विभिन्न २१ बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले पालिकाका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची १५ वटा छुट्याएको छ ।

संविधानमा रक्षा र सेना, भौगोलिक अखण्डता, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, सङ्घीय संसद् लगायत सङ्घको अधिकार सूचीमा छन् ।

प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्र

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख प्रदेशको अधिकार सूची यसप्रकार छ :

१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा

२. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग

३. रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन

४. घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा

६. प्रदेश तथ्याङ्क

७. प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन

८. प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय

९. स्वास्थ्य सेवा

१०. प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी

११. प्रदेश भित्रको व्यापार

१२. प्रदेश लोकमार्ग

१३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

१४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय

१५. प्रदेश लोकसेवा आयोग

१६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख

१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन

१८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग

१९. प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन

२०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात

२१. गुठी व्यवस्थापन

स्थानीय तह

संविधानको अनुसूची ८ मा पालिकाका २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख छ ।

१. नगर प्रहरी

२. सहकारी संस्था

३. स्थानीय कर

४. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन

५. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन

६. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू

७. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा

८. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ

९. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता

१०. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ

११. गाउँ सभा, नगर सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन

१२. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

१३. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण

१४. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

१५. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन

१६. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन

१७. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण

१८. खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा

१९. विपद् व्यवस्थापन

२०. एफएम सञ्चालन

२१.जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण

२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास अधिकार छन् ।

पालिकाले आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यसैले कुनै पनि नागरिक आधारभूत सेवा लिनकै लागि प्रदेश वा केन्द्रको राजधानीसम्म धाउनुपर्ने अवस्था नै छैन । प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि नागरिकलाई फरक पर्दैन । धेरै सेवा आफ्नो वडा र पालिकामार्फत नै पाइन्छ ।

नागरिकता पालिकामै पाइन्छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता पालिकामै हुन्छ । आलीधुर, बाँध पैनी, बाली नोक्सानी, झै–झगडा, खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, घर बहाल लगायतका न्याय निरुपण र मेलमिलाप पनि पालिकामै हुन्छ । यी अधिकार प्राप्त पालिकामा सबैखालको स्वायतत्ता छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानीका लागि बलजफ्ती र तोडफोडको खास अर्थ छैन । स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘बरु प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विकास निर्माणमा निगरानी र माग गर्नुले ठोस अर्थ राख्न सक्छ । प्रदेश सरकारको मूल चासो नै प्रदेशका अधिकार र संरचनाको व्यवस्थापनतर्फ हुनुपर्ने हो ।’

प्रदेश सरकारको भूमिका

प्रदेशको बृहत्त विकासको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । तीनवटै तहमा आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सरकार चल्नुपर्ने संविधानको भावना र मर्म पनि हो । त्यसैअनुसार संघले तीनवटै तह अनि प्रदेशले पालिकालाई आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्न सक्छन् ।

स्थानीय शासनका विज्ञ देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘संघले प्रदेश र पालिकालाई अनि प्रदेश सरकारले पनि पालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हस्तक्षेप गर्ने भन्ने होइन । अधिकार कार्यान्वयनमा पालिका बलियो बन्नुपर्छ । अनि पालिकाले दिने सेवा नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी, कम खर्चिलो हुने गरी र छिटोछरितो हुनुपर्छ । नागरिकलाई चाहिने जति सेवाप्रवाह वडास्तरबाटै हुनसके संघीयताको अभ्यास अझ सफल र प्रभावकारी हुन सक्छ ।’

संघीयताको दोष होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो : प्रा.डा पीताम्बर शर्मा

पहिला केन्द्र सरकारको निगाहामा विकास हुन्थ्यो, निगाहाको विकास होइन की विकास नागरिकको अधिकार हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दुईमुखे भयो । जस्तो प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्ने भनिएकोमा अहिले एउटै राजनीतिक दलका नेता पनि एउटै प्रदेशमा फरक फरक ठाउँमा राजधानी राख्न लडेका छन् । विगतमा भोटको राजनीति भयो ।

चुनावमा जित्नकै लागि हरेक ठाउँमा राजधानीलाई एजेण्डा बनाइयो । यो अनुशासनहीनता र अदूरदर्शिताको परिणाम अहिले राजधानी तोक्ने सवालमा पक्ष र विपक्षमा भैरहेको लडाई देखिएको छ । यो संघीयताको दोष होइन, राजनीतिक नेतृत्वको दोष हो । संघ र प्रदेश नीति निर्माण, विकास निर्माणका साथै समन्वय र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अनि पालिकाहरु सेवा प्रवाहका सबल इकाइका रुपमा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्