विराटनगरलाई 'सुपर ओभर' मा हराउँदै पाेखराकाे दाेस्राे जीत
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
दाङ – प्रदेश सभाको बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा शितगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनार मैदानी भाग राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्यो ।
राजधानी तोकिएको ठाउँ ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो । राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा निस्किएको जमिनमा नमुना सहर बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । यहाँ तराई र पहाड दुवैको अनुभूत गर्न पाइन्छ ।अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका पहाडी क्षेत्र हो भने राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तराईको हो । राप्ती गाउँपालिका ७ भानपुरमा १४ बिघा सार्वजनिक जमिन छ । यो जमिनलाई लिएर गढवा गाउँपालिकाको पचाहा र राप्ती गाउँपालिकाको भानपुरबीचमा विवाद चल्दै आयो ।
तर केही महिनाअघि यो जमिन प्रदेश सरकारलाई दिने सहमति भयो । यस आसपासमा झण्डै दुई सय बिघा सार्वजनिक जमिन छ । ‘जग्गाको विषयलाई लिएर धेरै वर्ष अघिदेखिको विवाद थियो । हामीले जग्गालाई लिएर अब झैँ-झगडा नगर्ने, यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने यसअघि सहमति दिएका हौँ’, भानपुर गाउँका अगुवा रामगोपाल चौधरीले भन्नुभयो, ‘नेपालको दोस्रो लामो पुलदेखि पूर्वाेत्तरमा पाखापानीसम्मको नदी उकास क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन छ ।’
राजधानी बनाउने निर्णय नयाँ ठाउँमा गरिएको हो । भालुवाङको राप्ती नदीको पुलदेखि दक्षिण क्षेत्रको मैदानी भागमा राजधानी बसाउन प्रशस्त समथर भू-भाग छ । ‘कतै खेती छ, कतै छैन ।
धेरै जग्गा पुर्जावाला छैन’, चिल्लु चौधरीले भन्नुभयो, ‘सरकार आउँछ भने त हाम्रो भाग्य खुल्छ ।’
२०६० सालअघि राप्ती नदीको कटानले गर्दा धेरै बस्ती सरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका थिए । तर पछि प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना लागू भएपछि राप्ती नदीको उत्तरतर्फको किनारामा ड्याम बनाएर तटबन्ध गरियो ।
यो तटबन्धले बस्ती पनि जोगियो अनि जग्गा पनि उकास्सियाे । यहाँका थारु किसानले खेतीपातीका लागी थुप्रै दुःख भोग्नुपर्याे । सिँचाइ आयोजनाले त्यो समस्या भुलाएको छ । अहिले त्यही नदी उकास जग्गामा नयाँ सहरको कल्पना गरिएको छ ।
‘नदीको दुवै किनारमा ग्रीन वेल्डसहित व्यवस्थित सहरको योजना बनाएका छौँ’, प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रजीत थारुले भन्नुभयो, ‘देशकै नमुना सहरको योजना हामीले बनाएका छौँ । मानव सभ्यताको उदय नदी किनारबाटै भएको र इतिहास बताउने काम गर्ने योजनामा छौँ ।’
अबको पहिलो काम विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) बनाउने र त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी लगाउने प्रदेश सभा सदस्य थारुले बताउनुभयो । ‘बुटवल अस्थायी राजधानी हो । यहाँ स्थायी संरचना नबन्दासम्म बुटवलमा अस्थायी राजधानीको हिसाबले काम भइरहन्छ’, थारुले भन्नुभयो, ‘पहिलो वर्ष डीपीआर र दोस्रो वर्षदेखि पूर्वाधारमा लगानी लगाएर संरचना बनाउँछौँ । अनि प्रदेशको स्थायी राजधानीको रुपमा काम सुरु हुन्छ ।’
सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन सार्वजनिक जग्गा वरपर व्यक्तिगत जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नेछ । भू-उपयोग नीतिका आधारमा प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक, औद्योगिक, प्राकृतिकलगायतका क्षेत्रहरु छुट्याएर पूर्वाधारहरु बनाइने प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्माले बताउनुभयो ।
‘राजधानी तोकियो, अब सरिहाल्छ भन्ने होइन । हामीले राजधानीका लागि चाहिने स्थायी संरचना बनाउँछौँ अनि राजधानी यहाँ आउने छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आउने चुनावबाट बन्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुले स्थायी राजधानीमा शपथ ग्रहण गर्न पाउनुहुने छ ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्ने हेमराज शर्मा लामो समयदेखि उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।