नेपालबाट श्रमिकहरु जाँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीच एकखाले रोजगार सम्झौता गरिएको हुन्छ । त्यो सम्झौतामा कामदारले कति तलब पाउने, ओभर टाइम कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

विशेषगरी दक्षिण एसियाबाट गएका श्रमिकलाई सम्झौता अनुसारको तलब सुविधा नदिने गरेकाे देखिन्छ ।

त्यो रोजगारदाताले गरेको ठगी र शोषण हो । त्यसको विरुद्धमा सम्बन्धित गन्तव्य देशमा पनि उजुरी दिने व्यवस्था हुन्छ । तर विभिन्न कारण जस्तो पैसा, भाषा, त्यहाँको न्यायिक प्रणाली नबुझेका कारणले उनीहरूले व्यवस्थापकको विरुद्धमा उजुरी गरेर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने र तलब दिलाउन सक्ने काम गर्न सक्दैनन् । त्यसो भएकाले एक प्रकारको दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ र रोजगारदाताले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको अवस्था हुन्छ ।

त्यो अवस्था कोरोनाभन्दा अगाडिदेखि नै थियो । कोरोनाको महामारी भएपछि अझै त्यो बढेर गएको छ । किनभने कतिपय अवस्थामा जान्ने सुन्ने कामदारले आफ्नै दूतावासमा अथवा त्यहाँको श्रम विभागमा मुद्दा गर्नु हुन्थ्यो । तर कोरोनाका कारण आवतजावतमा कडाइ भयो, अड्डा अदालत पनि बन्द भए र धेरैजसो कामदारलाई क्याम्पमा ल्याएर राखियो, कतिलाई नेपाल फर्काइयो ।

त्यस्तो हुँदा त्यहाँ थोरै सङ्ख्याले उजुरी गर्न पाउँथे भने त्यो उजुरी पनि गर्न नपाइ नेपाल फर्किनुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा कोरोनाको महामारीपछि तलब सुविधा नदिने घटना अझैं बढेर गएको छ ।

रोजगारदाताको कमजोरी

श्रमिकले करार अनुसार तलब र सेवा सुविधा नपाउनुमा मुख्य रुपमा रोजगारदाताकै कमजोरी हो । श्रमिकलाई यति तलब दिन्छु भनेर सम्झौता गरेर गइसकेपछि त्यति तलब दिनु उहाँहरूको दायित्व नै हो ।

यदि उहाँहरूले तलब दिनुभएन, श्रमिकलाई ठग्नुभयो, शोषण गर्नुभयो भने त्यसमा सम्बन्धित देशको न्याय प्रणालीको दायित्व पनि हो । 

प्राथमिक रूपमा हेर्नुपर्दा, पहिलो नम्बरमा रोजगारदाताको दायित्व, दोस्रोमा सम्बन्धित गन्तव्य देशको दायित्व र तेस्रो नम्बरमा हाम्रो श्रमिकहरूको दायित्व हुन्छ ।

आफू गएको देशको बारेमा सामान्य जानकारी राख्नु श्रमिकको दायित्व हुन्छ । त्यहाँको कानुन कस्तो छ, नीति नियम कस्तो छ, आफू काम गर्ने कम्पनी कस्तो हो, त्यो देशमा कानुनी उपचार प्राप्त कसरी गर्ने लगायतका कुराहरू श्रमिकले जान्नैपर्छ ।

तर हाम्रा श्रमिकलाई यी अवस्थाको बारेमा जानकारी नहुँदा उनीहरूले दुःख पाइरहेका छन् । यस्तो समस्याको समाधानको लागि यस्ता कुराको जानकारी गराउने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । 

म्यानपावरका प्रतिनिधिले श्रमिकहरूलाई ठूलाठूला आश्वासन दिलाउने उता गइसकेपछि भनेजस्तो काम नमिल्ने गरेको धेरै देखिन्छ । त्यसलाई दुईवटा तहबाट हेर्नुपर्छ । एउटा उनीहरूले रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएकै तलब उनीहरूले पाएनन् भन्ने हो । त्यसको निम्ति गन्तव्य देशमा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । 

कानुनी उपचार

नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५५ ले यदि त्यस्तो कामदार विदेशमा तलब पाएर फर्किनुभयो अथवा कम तलब पाएर फर्किनुभयो भने सम्बन्धित पठाउने म्यानपावर कम्पनीले त्यो तलब बेहोर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी यहाँ उजुरी पनि परिरहेका छन् ।

हामीले ११ वर्षदेखि २२ हजार व्यक्तिलाई

कानुनी सेवा दिएका छौं । त्यसमध्येमा कोरोना महामारी अगाडिको कुरा हेर्दा २५ प्रतिशत मुद्दा कम तलब पाएको, तलब नपाएको अथवा काम फरक परेको कुरासँग सम्बन्धित छ । कोरोना महामारीपछि बढेर त्यो अवस्था बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै करारमा पनि हेरफेर गरिदिने वा सम्झौतामा उल्लेख नगरेका कुराहरु भनेर श्रमिकहरुलाई भ्रममा पारेर धोका दिने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिहरूमा मुख्य कुराहरु मात्रै छ भने कानुनी व्यवस्थासम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ । तर यदि श्रम स्वीकृतिको अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गरिएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको जुन तलब छ त्यो हामी दिलाइदिन सक्छौं ।

विदेश गएपछि अर्कै करार दिने भन्ने जुन सुनिन्छ विदेशको हकमा त्यसले जे असर गरे पनि नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमा सुरुमा जुन सम्झौता राखेको हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले मुद्दा मामिला लड्ने गरेका छौं र त्यसमा श्रमिकले जित्ने गरेका छन् । 

पूर्व अनुमति लिनको लागि माग पत्रमा एकप्रकारको तलब सेवा सुविधा देखाउने तर त्यहाँ पुगेपछि श्रमिकलाई अर्कै करार दिइने जस्ता कुराहरु पनि आउने गर्छन् । श्रमिकले गन्तव्य देशमै कानुनी उपचार खोज्ने हो भने त्यो करारको पनि अर्थ हुन्छ । उता गएर छुट्टै करार गरेका पीडितहरु आयो भने हामी त्यसलाई खासै मान्यता दिदैनौँ । 

हामी वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिँदा जुन करार पेस  गर्नुभएको हुन्छ, कामदारसँग नभए पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा हुन्छ । जुनमा तलब तथा सेवा सुविधा अलि बढी भनिएको हुन्छ । त्यसको आधारमा मुद्दा मामिला लड्छौँ र अदालतले पनि त्यसलाई अलि बढी महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा लिन्छ । 

दुई वटा करार गरेको सन्दर्भमा प्रष्ट भन्नुपर्दा विदेशमा जुन करार दिइन्छ, नेपालमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्नको लागि त्यो गन्तव्य देशको करारको मतलब हुँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा जुन करार पेस गरिएको हुन्छ र जुन सामान्यतः बढी तलब भएको हुन्छ त्यसैको आधारमा मुद्दा लड्छौँ र त्यसैले प्रमाणको काम गर्छ ।

किनभने हाम्रो आधिकारिक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरेको त्यही हो । त्यसैले श्रमिकले बढी तलब लेखेको पुरानो करार सम्झौता आफूसँग राख्नुभए हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको त वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि हुन्छ नै । यदि श्रमिकले हराउनुभयो भने पनि विभागबाट झिकाएर हामीले मुद्दा लडिदिन्छौँ ।

अहिले नेपाल सरकारले पनि गन्तव्य देशका सरकारसँग श्रमिकका सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर श्रम समझदारी गरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि करार अनुसारका सेवा सुविधा दिइरहेको अवस्था छ । तर एक दुईओटा सम्झौतामा मुद्दा लड्दै गर्दा भिसा थप्न पाइन्छ, अर्को काम खोज्न पाइन्छ, अवैधानिक भइँदैन भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरु श्रम सम्झौतामा राखेका छौं । तर त्यो भन्दा पनि आउँदाे दिनका सम्झौतामा आउँदाे दिनका सम्झौतामा अथवा त्यो देशसँग दुई पक्षीय कुराकानी गरेर विशेषगरि तलबसम्बन्धी कुराहरुमा लामो मुद्दा मामिला लड्न र धेरै पैसा जुटाएर वकिल राखेर मुद्दा लड्ने गर्न नेपाली श्रमिकले सक्दैनन् । 

उजुरीहरू फास्ट ट्र्याकमा हेर्ने आवश्यक

उजुरीहरू फास्ट ट्र्याकमा हेर्ने खालको निकायहरु खडा गर्नुपर्छ । यदि तलब दिएको छैन भने तुरुन्तै तलब दिलाउने र तलब नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने तलब नपाउने कुराको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था हङ्कङ् जोर्डन जस्ता देशमा यस्तो व्यवस्था छ ।

यस्तै कामदारको तलब महिनाको पहिलो हप्ता बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्ने भए पनि कम तलब दिने जस्ता कुराहरुलाई सिस्टमले नै देखाउने गर्छ । त्यसैले अलि फास्ट ट्र्याक न्याय दिनुपर्छ । जसले तलब दिदैन त्यसलाई सजाय बढाउने हो भने यस्तो समस्याको समाधान हुन्छ ।

नेपालको हकमा भन्नुपर्दा कामदारलाई सचेत गरेर पठाउने र विभागमा जति उजुरी पर्छन् त्यसलाई हामीले पनि फास्ट ट्र्याकमा निर्णय गरिदिने गर्यौं भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ ।

देश र विदेशमा न्याय माग्ने ठाउँ

यदि कुनै नेपाली श्रमिकले यस्ता समस्या झेलिरहनुभएको छ भने गन्तव्य देशमै भएको खण्डमा आफ्नो देशको दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । त्यहीँको कानुन प्रयोग गरेर तलब लिन सकिने व्यवस्था छ कि छैन बुझ्नुस् । तर यदि तपाईंले उजुरी गर्दाखेरि रोजगारदाताले कामबाट निकालिदिने, अरु  शारीरिक थ्रेट हुने अथवा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा पन उजुरी गर्न सकिन्छ । आफूसँग रोजगार सम्झौतापत्र हुन आवश्यक छ ।

 
त्यस्तो उजुरी एक वर्षभित्र गर्नुपर्छ । र सँगसँगै दुईवटा कागज सम्झौतापत्र र कम तलब पाएको प्रमाण आफूसँग हुन आवश्यक छ ।

कम तलब पाएको प्रमाणमा 'स्यालरी सिट' अथवा बैंक स्टेटमेन्ट हुन सक्छ । त्यति दुई वटा कागज लिएर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले निःशुल्क लडिदिन्छौँ ।

फोन नम्बर ४४२३९७३ मा सम्पर्क गरेर पनि तपाईंले त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ । गन्तव्य देशमै प्रयास गर्नुहोस् तर गन्तव्य देशमा कुनै कारणवश सक्नुभएन भने त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो नातेदार मार्फत नेपालमै पनि उजुरी गर्नसक्नुहुन्छ ।

र अर्को विकल्प भनेको जस्तो एक हजार रियाल दिने भनेको छ तपाईंले ९ सय वा ९ सय ५० जति पाइरहनुभएको छ भने काम गरिरहनुहाेस् र नेपाल आएपछि यहाँ आएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । 

(अधिवक्ता लुइँटेलसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)