च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ कराेड रुपैयाँकाे बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदाे वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँकाे बजेट विनियाेजन गरिएकाे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।
यो रकममध्ये सङ्घीय सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै वित्तिय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेश र पालिकातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
सरकारले आउँदाे बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड–१९ महामारीमा परेको व्यवसायलाई पुनरुत्थान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न किसिमको कर छुट र भन्सार छुट तथा पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि कोभिड–१९ उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार छुटका साथै अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिको साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । सरकारले गरिबी निवारण कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।