मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

जेठ २५, २०७८ मंगलबार १५:३२:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरकार पक्षलाई असार ८ गते सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।

चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भइसकेको र संविधान विघटन तथा चुनावकै विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गर्दै आठ वटा रिट परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीसहित १० जना र आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्