च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
ओलीलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सकस
काठमाण्डौ – पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका दुई अध्यादेश र गण्डकी प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप असहज भएको छ । सर्वोच्चले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन नसक्ने आदेश दिएको छ भने एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई समेत अवैध ठहर गरेको छ ।
पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने र दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कारबाहीको अधिकार नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्ने अरू सांसदलाई समेत कारबाहीको तयारीमा रहनुभएका ओलीलाई यो अन्तरिम आदेशले थप समस्या बनाएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै यसअघि पदमुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पुनर्बहाली भएको छ । पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको भन्दै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद पदसमेत नरहने गरेर कारबाही गरेको थियो ।
कारबाहीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चारै जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले पार्टीका अरू नेताहरुलाई समेत कारबाही गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनले स्थापित गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई वैधता दिएको छ । नवौँ महाधिवेशनले तय गरेको कमिटी भङ्ग गरेर ओलीले आफूखुसी काम गरेको भन्दै एमालेको खनाल–नेपाल समूह असन्तुष्ट छ । यही मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर एमालेभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले दिएका अरू अप्ठ्याराका सङ्केत
नेकपा एमालेभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यसको असर प्रदेशहरूमा समेत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले केन्द्र र सबै प्रदेशमा आक्रामक शैलीमा सरकार ढाल्ने कसरत गरिरहेको छ ।
बिहीवार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को कदमले प्रधानमन्त्री ओली थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री गुरुङको मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका प्रदेश सभा सदस्य मनाङेले आफू प्रदेश सभा विघटन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेकोले आफूहरूले अब विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएर संसद् जोगाउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
गएको वैशाखमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने कसरत थालेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको कसरतले सफलता पायो भने गण्डकीमा एमालेको सरकार ढल्नेछ ।
यसअघि ओलीले माओवादी नेतृत्वको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर त्यो प्रयास आफ्नै पार्टीभित्रको खनाल–नेपाल समूहका सांसदका कारण सफल हुन सकेन । यस्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत सुरु गरेको छ ।
पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारबाहीको निर्णयलाई अघि नबढाउन सर्वोच्चले समेत अन्तरिम आदेश दिएकाले प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहुने भएपछि जसपाको ठाकुर–महतो समूह बिच्किने डर
ओलीले आफूलाई सजिलोका लागि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको माग समेटेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । ठाकुर–महतो समूहले मागे जति मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी पनि गराउनुभयो । तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कानुन बनाउने संसद्को अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली फेरि अर्को अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।
आफ्नै पार्टीको खनाल–नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर जसपाको एउटा समूहलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको यो आदेशले ठाकुर–महतो समूह बिच्किने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । तर ठाकुर–महतोको प्रतिक्रिया चाहिँ आइसकेको छैन ।
सर्वोच्चको यसअघिका फैसलाले पनि अप्ठ्यारो
गएको पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते पुनर्स्थापना भयो । त्यसको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले नेकपा एकता नै भङ्ग गरिदियो ।
नेकपा नाममा परेको रिट निवदेनमाथिको फैसलाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नै बिउँताइदियाे । नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूह एमालेमै फर्किएर सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुग्दा केपी शर्मा ओलीको साथमा लागेका माओवादी नेताहरू भने माओवादीमा फर्कन चाहेनन् । पुरानो पार्टीमा नफर्किइ ओलीकै साथमा रहने भएपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही स्वरूप उनीहरूको सांसद पद खोसिदियो ।
सांसद पद खोसिएपछि पनि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायत अरू मन्त्रीको मन्त्री पद खोसिएन । गैर–सांसदले पनि ६ महिनासम्म सांसद बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले मन्त्रीमा निरन्तरता पाए । पछि संविधानको धारा ७६ काे उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पनि ओलीले पूर्व माओवादीबाट आएका तर सांसद पद गुमाएकाहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिनुभयो । पछि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उनीहरू पदमुक्त भए ।
आफूलाई साथ दिएकाहरूको मन्त्री पद गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्व माओवादीबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनमा सकस पर्न गयो । अहिले खनाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित नवौँ महाधिवेशनले स्थापित गरेको कमिटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनिरहेकाले पूर्व माओवादीबाट आएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सकस प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ ।
दशाैँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र नागरिकता विधेयक पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो त छ नै, गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व बचाउन नसक्नुको सकसले अरू प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै हुने डर पनि ओलीलाई छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
टेकमान शाक्य
टेकमान शाक्य उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 
2 Comments
समाचार
-
-
पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री खानको रिहाइ माग गर्दै हजारौंको ज...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
पाकिस्तानले जिम्बावेलाई १० विकेटले हरायाे
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
'बीआरआई' मा सरकारले ऋण लिँदैन : मन्त्री गुरुङ
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा काेषको दा...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटेसँगै बजारमा प्रभाव, मूल्य घट्न ...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
पर्थमा लज्जास्पद हारपछि पनि अस्ट्रेलियाले दोस्रो टेस्टमा उही टोल...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्ने
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
नेत्रहीन टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई ११ ...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
खुला ठाउँको हरियाली जीवन्तता राख्ने विषयमा काठमाण्डाै महानगर...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने तीन ज...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा युवालाई 'डिजिटल' तालिम
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
१९ वर्षमुनिको एशिया कप क्रिकेट खेल्न यूएई जाने नेपाली टोलीको...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
विचार
-
पहिलो रेटिङमै नेपालले सुखद नतिजा पायो, सदुपयोग र निरन्तर स...
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Bishnu Prasad Paudel
June 11, 2021, 4:34 p.m.ओलीले नक्कली राष्ट्रियताको खाेल ओडी गरेका सबै कुकर्महरूलाई कसैले पन्छाउन नसके पनि अदालतले विधिकाे बाटाेमा ल्याउने काेसिस त गर्दै छ! ढिलै भए पनि ओलीकाे सदबुद्वी पलाओस ।
Biru
June 11, 2021, 9:44 a.m.लाटो लड्छ एकबल्यांग , बाठो लड्छ ३ बल्ड्याङ....ओली जस्तो मौसमी राष्ट्रघाती नांगिन जरुरी छ /