कृषि बजेटमा विज्ञको टिप्पणी : सबै किसानलाई एउटै बास्केटमा राखियो

जेठ १८, २०७५ शुक्रबार १८:४४:४५ | विष्णु विश्वकर्मा

काठमाडौं - सरकारले कृषि, वन र सहकारी क्षेत्रमा विनियोजन गरेको ७९ अर्ब ५३ करोड बजेटलाई विज्ञले सबै किसानलाई एउटै डालोमा हालिएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस बर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २२ अर्ब बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब बजेट छ । कृषि मन्त्रालयमा वन र सहकारी मन्त्रालय पनि यही शीर्षकमा गाभिएपछि बजेट बढेको देखिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम भएपनि केही सन्देश भने दिएको कृषि क्षेत्रका विज्ञको टिप्पणी छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, मुख्य बालीसहित अरु बालीको पनि मुल्य तोक्ने, युवा किसानलाई अनुदान दिने र कृषि विमालाई जोड दिएको बजेटमार्फत सरकारले केही गर्न खोजेको देखिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका बागबानी विज्ञ डा. धु्रव भट्टराईको भनाई छ ।
‘कृषिमा यस वर्ष पनि पर्याप्त बजेट पुग्यो पुगेन भन्दा पनि केही नयाँ र आशलाग्दा कार्यक्रम आएका छन्, भट्टराईले भन्नुभयो, सरकारले केही गर्न खोजेको सन्देश दिँदै त्यसको सुरुवात गरेको छ ।’

कुन–कुन कार्यक्रम प्राथमिकतामा ?

सरकारले अहिले कृषिमा लागू गरेको एउटै कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना । दुई वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको १० वर्षे परियोजनाले भौगोलिक अवधारणाअनुसार विभिन्न जिल्लालाई जोन र सुपरजोन तोकेर कृषिलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, अनुदान दिएर विदेशिएका युवालाई व्यवसाय र रोजगारीमा लगाउने अनि राजस्व बढाउने सरकारको योजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामै निर्भर छ ।

परियोजना अन्तर्गत कागती, केरा, अलैची आदीको खेती र व्यवसाय गर्ने किसानलाई अनुदान दिइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । अहिले धेरैजसो भारतबाट आयात गरिने फलफूलमध्ये केरा र कागती पनि हुन् । सरकारले फलफूल व्यवसाय गर्ने किसानलाई ढाडस दिन अनुदान र विमालाई जोड दिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ भन्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा छ । कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको वन र सहकारीलाई छाड्ने हो भने सरकारको कृषिमा आशलाग्दो कार्यक्रम भनेकै कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यक्रम रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर सञ्चालन गरिने भनिएको यो कार्यक्रम हरेक जिल्ला र सकेसम्म स्थानीय तहमै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । यसले किसानका समस्या, गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने मात्र नभई कृषि विज्ञलाई राखेर किसानलाई कृषि कर्म, व्यवसाय र यसको तौरतरिका सिकाउने उद्देश्य पनि राखेको छ ।
यसअघि, क्षेत्रीय र जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी, विज्ञलाई समेटेर सुरु गर्न लागिएको यो कार्यक्रमले स्थानीय तहका किसानलाई बढी राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा जान नमानेका कर्मचारी र विज्ञले थामथुम पार्न पनि कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यक्रम ल्याइएको हो की भन्ने भान परेको एक विज्ञको भनाई छ ।

नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्ने ती कृषि वैज्ञानिकका अनुसार नारामा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेको भनिएपनि बजेटमा त्यस्तो ठूलो आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
ती वैज्ञानिकको प्रश्न छ, ‘स्थानीय तह, प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै कृषि ज्ञान केन्द्र किन चलाउनुपर्यो ? कसलाई भेला गर्न ज्ञान केन्द्र चाहियो ? अहिले त खेतबारीमै अन्नबाली फलाएर बेच्नुपर्ने अवस्था होइन र ?’

सबै किसान एउटै डालोमा !

कृषि विज्ञ भट्टराईका अनुसार नेपालमा तीन खाले किसान छन् । साधारण किसान, उद्यमी किसान र उद्योगपति किसान । साधारण किसानले खानका लागि अन्न फलाउँछन् । सकेजति खान्छन् । बढी फलेपछि मात्र बिक्री गर्छन् ।
उद्यमी किसान भनेका कृषि र पशुपालनको व्यवसाय गरिरहेका किसान हुन् । जो पैसा, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि कर्म गरिरहेका छन् । उद्यमी किसान सफल भएमा उद्योगपति बन्ने हो । यो संख्या नेपालमा निकै थोरै मात्र छ ।

सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कुन किसानलाई कसरी समृद्धिका लागि विकास गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन् । साधारण किसानको खेतीमा कति अन्न बाली फलाउने ? उत्पादन कसरी बढाउने ? उद्यमी किसानलाई के के अनुदान दिने र लगानी कसरी सुरक्षित गराउने ? भन्ने विषयमा बजेट कार्यक्रममा स्पष्ट छैन ।
यसमा सरकार चुकेको छ । किनभने साधारण किसानले सक्नेजति खेती गरेको छ । बाली फलाएको छ । तर सिंचाइ र लगानीमा सरकारले स्पष्ट ध्यान दिएको पाइँदैन ।
‘सरकारले अपेक्षा धेरै गरेका छन् । अहिलेको बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ । तर किसानलाई बर्गीकरण गरेर जसरी बजेट आउनुपथ्र्यो । त्यो चाहिँ आएन । यसरी सबै किसानलाई एउटै डालोमा राखेर कृषिबाट उत्पादन दोब्बर गर्न मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।

चुनौती : खेत बाँझो राखेर विदेश ताक्ने युवा !

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपालीलाई विदेश जान नपर्ने नीति ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाँच बर्षमा अहिलेको कृषिबाट हुने उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजनामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पुर्वाधार निर्माण लगायत पनि छन् । तर खेत बाँझो राखेर, साहुबाट महंगो ब्याजमा ऋण काढेर विदेशिने युवाको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

केही युवा फर्किएका पनि छन् । तर लगानी गर्न वातावरण नपाएको गुनासो उनीहरुको छ । यो अवस्थाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति थप्ने निश्चित छ । नेपालमा खेती किसानी गर्ने युवा दक्षिण कोरिया र इजरायल पुगेपछि कृषिको महत्व त बुझ्छन् । तर उनीहरुलाई त्यहाँको जत्तिको कमाई नेपालमै गर्न सकिंदैन कि भन्ने लघुताभासले सधैँ पिरोल्छ । पर्याप्त बजारको विकास नहुँदासम्म यहीँ बसेर काम गर्ने आँट आउँदैन ।
युवाको यो अवस्था र मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने खालको स्पष्ट खाका बजेटले ल्याउन नसकेपनि कृषि बजेटबाट नयाँ कार्यक्रम सिर्जना गरेर कृषि क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्