विदेशमा करार अवधि भित्रै फौजदारी अभियोगमा जेल परेका श्रमिकलाई सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्छ

भदौ ४, २०७८ शुक्रबार १७:४९:६ | राजनप्रसाद श्रेष्ठ

रोजगारीका लागि विदेश गएका धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विभिन्न कारणले गन्तव्य देशमा जलमा पर्नुहुन्छ ।

कतिपय त फौजदारी अभियोगमा जेल पर्नुभएको छ । सबै जनालाई गल्ती गरेकै कारण जेल परेको या अभियोग लगाइएको हुन्छ भन्ने हुँदैन । भाषा लगायतका विभिन्न समस्याको कारण पनि गन्तव्य देशमा न्याय पाउन मुस्किल छ ।

यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्तो निकायले यसमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्ता फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय पाएका नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि नेपाल सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले नै फौजदारी अभियोग लागेका नेपाली श्रमिकलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम त्यसको लागि खर्च गर्न सकिने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

निर्देशिकाको अन्तर्गत रही विभिन्न नियोगबाट प्राप्त मागका आधारमा हामीले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्दै आएका छौँ ।

तर धेरै जनालाई यो निर्देशिका छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । निर्देशका छ भन्ने कुरा जसलाई थाहा छ उहाँहरूलाई पनि यसको प्रक्रिया के हो भन्ने थाहा छैन । निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको र करार अवधिभित्र फौजदारी अभियोग लागेर जेल परेकाहरूलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको दफा तीन र चारमा पनि यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कस्तो अवस्थामा कानुनी प्रतिरक्षा पाइँदैन ?

फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारलाई अभियोग लागेको अवस्थामा करार अवधि समाप्त भएको वा करार अवधि समाप्त भएर अभियोग लागेको अवस्थामा कोषको रकम प्रयोग गरेर कानुनी प्रतिरक्षाको लागि आर्थिक सहायता गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

यस्तै कानुनी प्रतिरक्षा र बहस पैरवीको लागि कुनै पनि संस्थाले सहयोग गरेको छैन भने त्यस्ता श्रमिकलाई यस कोषको रकम दिन सक्ने प्रावधान छ ।

तर कुनै संस्थाले आर्थिक सहायता गरेको छ भने कोषको रकम दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आफू जेल पर्दैमा कानुनी प्रतिरक्षाको लागि कोषबाट आर्थिक सहायता चाहियो भनेर माग्दैमा पाइने विषय होइन । तर निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डमा पर्नुभयो भने पाइन्छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयनकै क्रममा सम्बन्धित देशको नियोगको कर्तव्य, सचिवालयको कर्तव्य सबै लेखिएको छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले त्यहाँका जेलको नियमित भिजिट गर्नुपर्छ ।

विदेशमा कुनै पनि देशमा रहेको नेपाली नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्दा हेर्ने भनेको सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास हो । तर कोषको रकम प्रयोग गरेर कानुनी प्रतिरक्षाको कुरा गर्दा माथि भनेजस्तै यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको र करार अवधि कायमै भएको हुनुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा पीडित श्रमिक तथा उसको परिवारलाई पनि कोषको यो सहायताको बारेमा थाहा हुँदैन ।

यदि त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई कानुनी उपचार चाहिएको छ र हाम्रो सहयोगले जेलमुक्त हुनुहुन्छ भने त्यसबारेको तत्काल कारबाही अगाडि बढाएर नियोगले परराष्ट्रमार्फत सचिवालयमा रकम माग गर्न सक्छ । नियोगले रकम माग गरी पठाएको अवस्थामा हामीले रकम पठाउने गरेका पनि छौँ ।

यस्तै हामीले प्रत्येक वर्ष कुन कुन देशमा कति नेपाली श्रमिक, कुन अभियोगमा जेलमा परेका छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि लिइराखेका छौँ । हाम्रो वार्षिक बजेट बनाउँदा त्यो तथ्याङ्कलाई पनि आधार मान्ने गरेका छौँ ।

कोही पनि नेपाली श्रमिक फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ जेल पर्नेका साथी अथवा चिनजानका साथीभाइले नियोगमा सूचना दिए मात्र पनि पुग्छ । अथवा नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारले सचिवालयमा आएर निवेदन दिए पनि भयो ।

तर यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, आफ्नै देशमा पनि कुनै व्यक्तिको हत्या भयो भने हत्या गर्नेको पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ त ? त्यसबारे बुझ्नुपर्छ । जस्तो हत्याको अभियोग लागेको छ, लागूपदार्थको कारोबारीको अभियोगमा जेल परेको छ अथवा मानव बेचबिखनको अभियोगमा जेल परेको छ र उसलाई अदालतले प्रमाणित गरेर सजाय सुनाएको छ भने ती व्यक्तिको पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्नु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । यतातिर पनि हामी सजग छौँ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपय नेपाली श्रमिकहरू सोझा हुनुहुन्छ । त्यो भएर पनि झूटा अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहनुभएका छन् । उहाँहरूलाई वास्तवमा यो सहयोग चाहिन्छ । भाषाको समस्याका कारणले गर्दा जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था धेरै छ ।

हामीसँग नीतिगत हिसाबले श्रमिकका पक्षमा ऐन कानुनहरू छन् । ती कानुनहरूले मानवीयताको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै बनाइएका छन् । उद्देश्य राम्रो छ । तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अघि भनेझैँ हत्या, मानव तस्करी र लागूपदार्थसँग सम्बन्धित कुराहरूमा कानुनी प्रतिरक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

कानुनी प्रतिरक्षाको लागि निवेदन परेपछि हामीले नियोगमा समन्वय गर्नै पर्छ । कानुनी प्रतिरक्षा पाउँदा उ छुट्छ र निर्दोष साबित हुन्छ भन्ने भएमा हामीले सहयोग गर्छौँ र सहयोग गरेर नेपाल ल्याएका पनि छौँ ।

लागूपदार्थको कारोबारी पनि छन् । परिवारले स्विकार्दैन तर त्यहाँको अदालतले प्रमाणित गरेर जेल सजाय तोकिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि सहयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । मानव बेचबिखनको त आएको छैन तर लागूपदार्थ र हत्याको मुद्दामा भने कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्‍यो भनेर हामीलाई सहयोगको लागि माग आएको छ ।

यस्ता अप्ठ्यारा विषयलाई यो ऐनले प्रस्ट पार्नुपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक नहोस् भन्नेमा पनि हामी सतर्क छौँ ।

निर्देशिकाको सीमामा रही कानुनी उपचारको लागि हामीले अधिकतम पठाउने सक्ने रकम भनेको १५ लाख रुपैयाँ हो । देश गत हिसाबले एउटै प्रवृत्तिको मुद्दा भए पनि कुनै देशमा त्यही १५ लाखले पुग्छ कुनै देशमा त्यसले फिटिक्कै पुग्दैन ।

संशोधन भएर आयो भने अहिले हामीले भोगिरहेका व्यावहारिक कठिनाइहरू समाधान भएमा धेरै जना पीडित नेपाली श्रमिकहरूले न्याय पाउने थिए ।

२० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो तर बोर्डले १५ लाख मात्र दिन्छ भने बाँकी पाँच लाख रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने, कसले दिने भन्ने पनि हुन्छ । त्यसैले यसलाई कसरी सन्तुलित तरिकाले लिने भन्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

यस विषयमा हामीले कुरा उठाएका पनि थियौँ । यस्ता समस्या देखिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले बोर्डमा यो प्रस्ताव राख्यौँ । बोर्डले मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार महाशाखाको संयोजकत्वमा निर्देशिका पुनरावलोकन गरेर संशोधनका लागि सुझाव पेस गर्न एउटा समिति गठन गरेर त्यो समितिले सुझाव पेस गरिसकेको छ ।

अब यो निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर सहज र सरल हिसाबले कार्यान्वयन गर्न योग्य हुने गरेर नेपाल सरकारलाई हामीले छिट्टै सुझाव दिँदैछौं । संशोधन भएर आयो भने अहिले हामीले भोगिरहेका व्यावहारिक कठिनाइहरू समाधान भएमा धेरै जना पीडित नेपाली श्रमिकहरूले न्याय पाउने थिए ।

हामी अझै पनि पहल गरिरहेका छौँ । फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि जेल सजाय भुक्तान गरेर घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका, जुनसुकै देशमा भए पनि तत्काल उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर उनीहरूलाई परिवारसम्म पुर्‍याउने काम गरिरहेका छौँ ।

(कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

राजनप्रसाद श्रेष्ठ

श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्