पहाडी भेगमा आंशिक बदली र तराईमा हुस्सु कायमै
माघ १७, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आफू र आफ्नो पाटी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाबाट समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले एमाले नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारी बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि स्मरण गर्नुभएको छ ।
सरकारमा रहँदा पहल गरे पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको दाबी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफूहरुको स्पष्ट धारणा रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Rajan ojha
Nov. 21, 2021, 9:10 a.m.उहाँको भनाइ ठीक हो , तर कहिले यो कार्यान्वयन हुन्छ ??