एमसीसी सम्झाैता मात्र किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने ? : नेता रावल

माघ १७, २०७८ सोमबार १५:५३:७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवाला समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज सोमवार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरि राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने अपेक्षासमेत राख्नुभयो ।

नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई मात्र किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले याे सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभइ असमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उहाँको भनाइ छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो सर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्‍याउनुभयाे । एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नुपर्‍याे भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ । र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिका लागि, पदका लागि र अन्य कुनै स्वार्थका लागि विदेशीप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलङ्क हुनेछ ।’

फरक प्रसङ्गमा उहाँले संविधान र ऐनले पाँच वर्षमा स्थानीय र आवधिक चुनाव गर्ने भनेको भन्दै समयमै चुनाव हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसदमा अवराेध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो ।

स्मृति–पत्रकाे पूर्णपाठ

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्