१० हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले पौने ३ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने

फागुन २९, २०७८ आइतबार १८:५६:४५ | रासस

काठमाण्डाै – सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ ।

आयोगले गएकाे शुक्रवार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो । त्याे अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

त्याे मूल्याङ्कनका आधारमा सात प्रदेशले कुल ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र स्थानीय तहले ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यस आधारमा समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कमा १०, आर्थिक सामाजिक असमानतामा पाँच, पूर्वाधार विकासतर्फ १० प्रतिशत बराबरको भार तय गरेको छ । पूर्वाधारमा सडकको घनत्व, विद्युतकाे सुविधा, सूचना प्रविधिको पहुँच, खानेपानी र सरसफाइलाई उपसूचकमा राखिएको छ । राजस्वकाे अवस्थामा पाँच प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतामा ७० प्रतिशत सूचकको भार राखिएको छ ।

आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान भार दिइएको छ । स्थानीय तहको हकमा सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले कम्तीमा दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी अनुदान पाउनेछन् ।

आयोगका अनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ छन् । १० हजारदेखि २० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह एक सय ९० छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । २० हजारदेखि ३० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह दुई सय ६ छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । आयोगका अनुसार ३० हजारदेखि ४० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह एक सय २० छन् । उनीहरूले समान रूपमा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् ।

कुल सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय अनुदानको सीमा तय गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यही आधारमा नै उनीहरूले बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्