प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत करारका कर्मचारी नहटाउन परिपत्र

 साउन ३, २०७९ मंगलबार ११:२५:२४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई नहटाउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले पालिका तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत केही रोजगार संयोजक तथा प्राविधिक सहायकको करार सम्झौता भङ्ग गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ र स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ मा व्यवस्था भए अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा करार नवीकरण गर्नुपर्ने केही पालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा करार भङ्ग गरेको जानकारीमा आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नियुक्त भएका रोजगार संयोजक तथा प्राविधिक सहायक कर्मचारीलाई कानुनी प्रकृया अनुसार बाहेक सेवाबाट नहटाउन परिपत्रमार्फत भनिएको छ ।

कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै भर्ना गरिएका जनशक्तिलाई तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरी सङ्घीय सरकारले लगानी गरी मानवपुँजी निर्माण गरेको हाे । 

यो कार्यक्रम केन्द्रीय ससर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित रहेकाले एकमुष्ठ रुपमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवारुप कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा दख्खल पर्न गएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

2 Comments

  • rudra khanal

    July 19, 2022, 1:44 p.m.

    यो राम्रो कुरा हो /

  •  0 Reply
  • Bishu Bhandari

    July 19, 2022, 12:13 p.m.

    संघीय तलबभत्ता खाने कसैलाई पनि म्यान नथप्ने कुरा हुदैन किन भने उनीहरुका लागि स्थानीय तहलाई कुनै आर्थिक भार परेको छैन । स्थानीय तहको आर्थिक अनुदानमा परीक्षा मार्फत नियुक्ति भएकालाई पनि करार अवधि संवत् थप्नै पर्छ । सिधै नियुक्ति भएकाहरुलाई भने समय थप नगर्न सक्छ ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया