च्याम्पियन्स ट्रफीका लागि बङ्गलादेशको टोली घोषणा
पुस २८, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्नुभएकाे छ । आज सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यले वैवाहिक अङ्गीकृतकाे नागरिकताकाे सम्बन्धमा सात वर्षे प्रावधान हटाउन नहुने पनि बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयो – ‘एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ७ मा दिएको सात वर्षको प्रावधान थियो त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्थ्याे ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यद्यपि याे व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने उहाँले आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । लोभ, लालच देखाएर अथवा धम्क्याएर नक्कली आमा खडा गरिने हो कि भन्ने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिन आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुराले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्दा लोभ, लालच देखाएर वा धम्क्याएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जायर गर्नुपर्छ ।’ उहाँले नेपालमा गरिबी र रोजगारीको समस्या भएका कारण लोभ, लालचमा परेर नागरिकता वितरण हुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।