च्याम्पियन्स ट्रफीका लागि बङ्गलादेशको टोली घोषणा
पुस २८, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आज मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सुल्टो नभइ उल्टो बाटाे हिँडिरहेको बताउनुभयो । सांसद थापाले संविधानको अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई सङ्घले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भने पनि संविधानअनुसार काम नभएको गुनासो गर्नुभयो । ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ हामी सुल्टो बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? हाम्रा कमजोरी, अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गरेर कसरी अघि बढ्ने ? भन्नेबारेमा सरकारकाे ध्यान जानु आवश्यक छ । विश्वविद्यालय बनाउने, संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’
सांसद थापाले सरकार शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत सङ्घीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन नल्याएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद थापाले सङ्घीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै जाने हो भने भइरहेका विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त पार्ने दाबी गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।