खानेपानी र सरसफाइ आयाेजनाका लागि झन्डै १ अर्ब ३७ कराेड रुपैयाँ अनुदान लिने सरकारकाे निर्णय

साउन १०, २०७९ मंगलबार १८:५:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सस्टेनुबलवास फर अल आयोजनाका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने १०.५ मिलियन युराे अर्थात् झन्डै एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन ९ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनका लागि स्विट्जरल्यान्डबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क ७.४७ मिलियन अर्थात् झन्डै ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयाे ।

उहाँका अनुसार सरकारले उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न, म्याद थपसम्बन्धी समयभित्र निवेदन दिन नसकी म्याद थप हुन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माणलगायतको काम गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा उद्योग स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने निर्णय कामलगायत कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी प्रचलित कानुन बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिइ उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोके बमोजिम म्याद थप गर्नसक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने आदेश जारी गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले फिनल्यान्डमा साउन २६ देखि भदौ १ गतेसम्म उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमणमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल तथा सचिव सागरकुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, विश्व व्यपार सङ्गठन नेपालको आयात व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र अभ्याससमेतका आधारमा आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले साउन ३० देखि भदौ १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा सञ्चालन हुने इन्टर गभर्मेन्टल कन्फ्रेन्सको पाचौँ सत्र आईजीसीभीमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सहसचिव कुशलचन्द्र सुवेदीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाली मूलका पोलिस नागरिक डा. बोधराज सुवेदीलाई पोल्यान्डकाे वार्सा क्षेत्रभर कार्यक्षेत्र तोकी नेपालको अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गर्ने, तुर्केमिनिस्तानको आसागावतमा साउन ३० र ३१ गते मिनिस्टिरियल ट्रान्सपोर्ट कन्फ्रेन्स फर एलएलडिस सीएसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने, गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा. नम्बर ५ मा १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६–१०–३–० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त गरी त्याे जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता कार्कीले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डा. प्रकाशराज रेग्मी र डा. नवीनचन्द्र गौतमलाई मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

खानेपानी र सरसफाइ आयाेजनाका लागि झन्डै १ अर्ब ३७ कराेड रुपैयाँ अनुदान लिने सरकारकाे निर्णय

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया