नागरिकता विधेयकलाई चुनाव र राजनीतिक दलसँग नजाेडाैँ, एक स्वरले पास गराैँ : सांसद विश्वकर्मा

 भदौ २, २०७९ बिहीबार १४:१२:३८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै – सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ । २०७२ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको विधेयकमा कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरिदिन पनि सबै सांसदलाई अपिल गर्नुभयो । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट वञ्चित लाखौँ नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको विधेयक पारित गर्ने काममा ढिलाे गर्न आवश्यक नरहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुवै सदनबाट पारित भएकाे नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो । त्याे विधेयक १४ दिनपछि फेरि संसदमा पुनर्विचारका लागि आएको छ । यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन । नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो कि थिएन भनेर हेर्दा भर्खरै पूर्ववक्ता माननीयजीले पनि भन्नुभयो– विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति, सबैको सहमति, एकता हुन जरुरी छ । २०६३ को अन्तरिम संविधान हामी आफैँले बनायौँ । त्यो संविधान नचाहनेहरू यो हलमा हुनुहुन्न । २०६३ कै संविधानलाई टेकेर हामीले नागरिकता ऐन ल्यायौँ । हामी सबै त्यसमा सहमत छौँ । त्यसपछि २०७२ को संविधान जारी गर्‍याैँ । त्यसमा पनि हामी सबै सहमत छौँ । त्यसपछि सङ्घीय कानुनअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर व्यवस्था गर्‍याैँ । काेसिस गर्दा पनि सात वर्ष ऐन बनाउन सकेनौँ । २०७५ सालमा विधेयक ल्यायौँ । त्यो विधेयक समितिमा गयो । समितिमा २२ महिना अलमलियो । नागरिकताविहीनहरूले नागरिकता पाउने छाँटकाँट भएन । त्यसपछि फेरि त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रूपमा ल्यायौँ । अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले लालमोहर लगाउँदै गर्दा उहाँलाई त्यसको ज्ञान भएकै हो । त्यही अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले २०७९ मा त्यो विधेयकलाई लिएर आएको छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ । त्यस कारण नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूलाई नागरिकता दिने कुरालाई चुनावसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा यो विधेयक याे हलबाट एक स्वरले पास गरेर पठाउनुपर्छ ।’

सांसद विश्वकर्माले संविधानअनुसार नै राष्ट्रपतिले याे विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन मिल्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा दलहरू असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । उहाँले विगतमा सहमति दिने तर अहिले आएर याे विधेयकमा असहमत हुने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न नहुने बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: पुस २७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया