दलहरुका घोषणा पत्रमा देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि के मात्र भनिएको छैन । वार्षिक यति सङ्ख्यामा र पाँच वर्षमा यति रोजगारी सृजना गर्ने भनेर ग्यारेण्टी समेत गरिएको छ ।  कतिपय दलले खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्न बिना धितो ऋण दिने, कृषिसँग जोड्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण, हरेक वडामा साना घरेलु उद्योगको कल्पना समेत गरेका छन् । घोषणापत्रमा लेखिएका रसिला कुरा पढ्दा लाग्छ कोही पनि विदेश जानु पर्दैन् । फेरि तिनै दलका नेता मतदातालाई फ्री भीसा फ्री टिकट अर्थात निःशुल्क विदेश पठाउने आश्वासन पनि बाडिरहेका छन् ।

***

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिएसँगै दल र उम्मेद्वारहरु भोट माग्ने दौडधुपमा छन् । चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका सबै दल र उम्मेद्वारहरुले देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई प्राथमिकता पनि दिएका छन् । कतिपय दलले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी सृजना गर्ने, पालिकामा बेरोजगारहरुको तथ्याँक सङ्कलन गर्ने, पालिकास्तरमै युवा विभागको गठन गर्नेजस्ता रसिला कुरा गरेका छन् ।

तर घोषणापत्रमा जे जस्ता कुरा लेखिएका भए पनि केही दलका नेता र उम्मेद्वारहरुले मतदातालाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको लोभ देखाएर भोट मागिरहेका छन् ।   सरकारको फ्री भीसा फ्री टिकटको निर्णय कागजमा मात्र सिमित भएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा केही गन्तव्य देशसँग रोजगारदाता देशहरुसँग सरकारले ‘इम्प्लाेयर पे मोडल’ अर्थात् नेपालबाट कामदार लैजादा लागत खर्च सम्पूर्ण रोजगारदाताले नै व्यर्होने गरी श्रम समझदारी गरेको छ ।

तर कार्यान्वयन हुन नसकेको यही फ्री भीसा फ्री टिकटको कुराले गएको पालिका चुनावदेखि नै निकै चर्चा पाएको छ । पालिका चुनावको प्रचार गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले भाषणकै क्रममा मलेसियाबाट फ्री भिसा र फ्री टिकटको अवसर आएको र त्यो अवसर केही युवालाई दिलाउने आश्वासन बाड्दै भन्नुभएको थियो ‘कसैले मलाई अलिकति कोटा दिन्छु भनेको छ, फ्री भिसा फ्री टिकटको, सबैलाई लग्न त सक्दैनौं, तर त्यस्तै छ भने जीवनजीले यहाँबाट पाँच छ जनालाई हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि पहिला इलेक्सन सक्काउ, हामीले केही न केहीलाई रोजगारीका अवसर दिलाउने छौं ।’ 

उहाँको यो भनाइलाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण नै सोध्यो । तर यो क्रम त्यतिकैमा रोकिएन । राणाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि आफ्ना पतिको उम्मेद्वारी दर्ता गराउन डडेलधुरा पुगेका बेला फेरि पनि यही कुरा दोहाेर्‍याउनुभयो ।

राणाले भन्नुभयो ‘यहाँबाट चार सय भन्दा बढी युवाहरु रोजगारीका लागि गए, फ्री भिसा फ्री टिकटमा, त्यस्तो स्किमहरु नेपालमा आउछन् तर त्यसलाई यहाँ कसरी ल्याउने भनेर मैले पहल गर्छु ।’

चुनाव लागेपछि फ्री भिसा फ्री टिकटको आश्वासन बाड्नेमा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि थपिनुभयो । रौतहटको चुनावी कार्यक्रम उहाँले स्थानीय भाषामा बिना ढेउवा अर्थात निःशुल्क भिसा र टिकट मिल्ने र काठमाण्डौमा तालिम पनि मिल्ने भन्दै मतदाता लोभ्याउने भाषण गरेपछि उहाँको भनाइलाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोध्यो ।

तर अध्यक्ष नेपाल भने आफूले भोट माग्न फ्री भिसाको प्रलोभन नबडोको जिकिर गर्नुहुन्छ । नागरिकले विदेश जान लाखौं पैसा बुझाउन परेको गुनासो गरेपछि आफूले सरकारी नियमबारे प्रष्टाएको उहाँको भनाइ छ ।

‘रौतहटमा म्यानपावरका नाममा युवासँग लाखौं रुपैयाँ लिएर विदेश पठाउने गरेको गुनासो आयो, तपाईंको सरकारले किन यसो गरेको भनेर मलाई सोधे नागरिकले’ उज्यालोसँगको कुराकानीमा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो ‘यही कुरालाई नेपाल सरकारको फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम छ, विदेश जान पैसा तिर्न पर्दैन, यदि त्यस्तो छ भने त्यसको पछि नलाग्नुहोस् भनेको हुँ, यसलाई प्रलोभन भन्ने हो भने बाटो बनाउछु, स्कुल बनाउछु भन्नु चाहिँ प्रलोभन हैन, मैले बुझ्नै सकिनँ ।’

समाजवादी कै अर्का नेता तथा पूर्व श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसनले पनि युवाहरुलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै केही युवालाई अन्तवार्ता समेत गराएको आरोप छ । देउवा सरकारमा श्रम रोजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भैसकेका श्रेष्ठ अहिले तनहुँ छाडेर बारा ४ बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।  

भाषणमा फ्री भिसा, घोषणापत्रमा रोजगारी ! 

मत आफ्नो पोल्टामा पार्न उम्मेद्वारहरुले निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन बाडे पनि दलहरुका घोषणापत्रमा भने देशभित्रै रोजगारी सृजनाका मिठा सपना समेटिएका छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा रोजगारी सृजनाका लागि पालिकाहरुमा युवा विभाग गठन गर्ने, १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरुको तथ्याँक संकलन गर्ने र उनीहरुमध्ये बेरोजगारलाई रोजगारी दिने र स्वरोजगारका योजना ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।

यूवालाई देशभित्रै टिकाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न आफ्नै गाउँ सहरमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, प्रत्येक पालिकामा सीपमुलक तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने सपना एकिकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले कमाएको पैसा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाउने र यसबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन पार्टीले पहल गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउने योजना बनाउने, सीप सिकाएर विदेश पठाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवारका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि नेकपा समाजवादी पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

नेपाली काँग्रेसले रोजगारी सृजनाका लागि प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेर युवालाई नेपालमै रोजगारी गर्न प्रेरित गर्ने रणनीति लिने, संघीय सरकारको ग्यारेण्टीमा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा सुविधा दिन पहल गर्ने, विपन्नका लागि न्यूनतम सय दिनको रोजगारीे प्रत्याभूति गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता चुनाबी घोषणापत्रमा गरेको छ ।

बजारले मागेको युवाले रोजेको तरुण सीप वृत्ति कार्यक्रम ल्याइने, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुका लागि सरकारले छुट्टै कोषको स्थापना गरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने,  विदेशबाट फर्किएका युवालाई अबको जीवन स्वदेशमै नीति अन्तगर्त उनीहरुले विदेशमा सिकेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा पालिकासँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्य योजना ल्याउने लगायतका निकै रसिला कुरा घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । 

नेकपा माओवादीले पनि ५ वर्षभित्र २० लाख युवाहरुलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने र रोजगारीमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु नेपाल फर्केपछि स्वरोजगारी र रोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्रधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिने कुरा गरेको छ । विदेश जानेहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने र विदेशमा रहेकाको समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरिय संयन्त्र खडा गर्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ ।

२० ग्यारेण्टीसहित नेकमा एमालेले अघि सारेको चुनावी घोषणापत्रमा खेतबारीमा पानी, खाडीमा हैन, स्वदेशमै जवानी भन्दै वर्षमा ५ लाखलाई नयाँ रोजगारी र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने कुरा उल्लेख गरेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने र सुरुवाती चरणमा व्यवसाय गर्न चाहिँने विउपुँजी सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराइने कुरा पनि घोषणापत्रमार्फत प्रतिवद्धता गरेको छ । 

घोषणापत्र र यथार्थ

देशमा बेरोजगारी ब्याप्त छ । रोजगारीको खोजीमा विदेसिने युवाहरुको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दो छ । चालु अर्थिक वर्षको भदौं महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ७५ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । घोषणापत्रमा देशभित्रै रोजगारीको कुरा गरे पनि नेताहरुले भोट आफ्नो पोल्टोमा पार्न वैदेशिक रोजगारीकै ललिपप बाडिरेहेका छन् ।

घोषणापत्रमा जे लेखे पनि अघिल्ला चुनावमा जस्तै मतदातालाई आफ्नो पोल्टोमा पार्न दलहरुलाई यसपालि फ्री भिसा फ्री टिकटको आश्वासन बाड्न सहज भएको बुझाई प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीको पनि छ ।  

‘रोजगारी नपाउने र वैदेशिक रोजगारीलाई नै एकमात्र विकल्प ठान्ने अवस्थामा फ्री भिसा र फ्री टिकटको आश्वासन बाड्दा भोट तान्न सहज हुने देखेर नै नेताहरुको यी कुराहरु गर्नुभएको होला’ कार्की भन्नुहुन्छ ‘अहिलेको यो अवस्थामा उहाँहरुले यतिलाई पठाउँछौं या पठायौं भन्दै हिँड्नु भनेको सरकारले नै बनाएको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नभएको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ ।’

जसरी यसपाला दलहरुले देशभित्रैको रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक यति सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने भनिरहेका छन्, यथार्थ अवस्था त्यस्तो छैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमखु प्राध्यापक डा. शिव अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘यति लाखलाइ रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भनिएको छ, तर रोजगारी भनेको पकेटमा राखेको पैसा निकाले जस्तो हुँदैन, रोजगारी त देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ त्यसअनुसार आउने हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गयो, उद्योगधन्दा कलकारखाना खुल्दै गए भने मात्र रोजगारी सृजना हुने हो, लोकसेवा आयोगले खालेजस्तो ठ्याक्कै यति सङ्ख्यामा भन्नु रोजगारी होइन ।’

दलहरुले घोषणापत्रमा रोजगारीका कुरा जसरी उल्लेख गरेका छन् त्यसैगरी स्वरोजगारीका कुरालाई भने वेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘रोजगारी त कति दिने हो र, जम्मा जनसङ्ख्याको १५/२० प्रतिशतलाईभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन गाह्रो छ, बाँकी भनेको त स्वरोजगार हो अर्थात रोजगारी आफैंले सृजना गर्ने हो’ प्राध्यापक डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘तर दलहरुका घोषणापत्रमा यो विषयलाई कम महत्व दिइएको छ ।’

बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न ल्याएको कार्यक्रम पैसा सक्ने मेलो

बाध्यताको रोजगारी अन्त्य गर्न २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो । यो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य पाँच वर्ष भित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । तर रोजगारी सिर्जना गरेर नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने कार्यक्रम सुरुको वर्षदेखि नै विवादित भयो ।

यो कार्यक्रम शुरु भएको पाँचौं आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएकोमा कार्यक्रमको ब्यापक आलोचना भैरहेको छ ।

अधिकांश दलहरुले देशमा उद्योग तथा व्यवसाय गर्नका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कुरालाई जोड दिएका छन् । तर यसअघि पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियतमा ऋण दिने नभनिएको हैन । सरकारले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कागजी रुपमा गर्ने र व्यवहारमा भने नागरिकले नपाउने वास्तविकता हाम्रै सामु छ । 

यसपालि पनि दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका बाचालाई विश्वास गर्न कठिन छ । दलहरु गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर उनीहरुको घोषणापत्र भने फरक फरक छन् ।

रोजगारी सृजनाका एजेण्डामा समेत फरक फरक कुराहरु समेटिएका छन् । दलका शिर्ष नेताले नै देशभित्रको रोजगारीभन्दा निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीलाई चुनाव जित्न अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको बेला उनीहरुले कागजमा बाँडेको आश्वासनलाई मतदाताले के को आधारमा विश्वास गर्ने !