काठमाण्डाै – सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराएको रिस फेर्न व्यवसायीले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बेच्न छाडेपछि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले पुसको २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेको रिसमा वैधरूपले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीले पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।

प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सञ्चालमा रहेका ७० प्रतिशत अवैध रहेको अनुमान छ । अवैध क्रसर बन्द गराउन खोज्दा सबै मिलेर सरकारलाई अप्ठेराेमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको सडक विभागको अनुमान छ । यसै पनि काममा ढिलाइ गर्दै आएका विकास निर्माणका ठेकेदारले अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नपाएको बहाना थप्न थालेका छन् । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटबल सडक विस्तार, नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तारका साथै स्थानीय ठेकेदारले समेत ढुङ्गा र गिट्टीको अभाव भएको भन्दै सडकको काम रोक्न थालेका छन् । निर्माण सामग्रीको अभावका कारण सडक आयोजनामा परेको प्रभावबारे अर्जुन पोख्रेलले सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापासँग गरेको कुराकानी ।

गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर र डिपो बन्द गराउन निर्देशन दिएसँगै विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका छन् । सडकतर्फ कुन–कुन आयोजनामा प्रभाव परेको छ ?

गृह मन्त्रालयले तयारीविना गरेको निर्णयका कारण सबैभन्दा धेरै असर सडक आयोजनामा परेको छ । एक्कासी भएको निर्णयका कारण देशैभरको काम प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा–नौबिसे सडकको कुरा गरौँ । कोरोना महामारीका बेला पनि खुरुखुरु काम भइरहेको आयोजना अहिले बालुवा नपाएर बन्द भएको छ ।

गिट्टी र ढुङ्गा उनीहरूले सुरुङ खन्दाखेरी नै प्राप्त गरिरहेका छन् । तर बालुवा नभएका कारण काम रोकिएको छ । नेपालको परिपाटी देखेर जापानी निर्माणकर्ता छक्क परेका छन् । उनीहरूले मलाई सोध्छन्– ‘तिमीहरूले यस्तै पाराले देश कहिले बनाउँछौँ ?’ । 

अहिले कतैबाट पनि बालुवा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको 'सोर्सफोर्स' लगाउँदा पनि बालुवा पाइएन । अब आयोजनाले नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै हामीले म्याद थपेर दिएको मितिमा पनि काम सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ । सरकारकै निर्णयले नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नपाउँदा नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारको काम पनि रोकिएको छ । नागढुङ्गाबाट नौबिसेसम्म र नौबिसेबाट मलेखुसम्म सडकमा पर्खाल लगाउने र भित्ता काटेर तारजाली लगाउने काम भइरहेको थियो, अहिले निर्माण सामग्री नहुँदा काम रोकिएको छ । 

अचम्मको कुरा त के भने, सडकमा काम गरिरहेको ठेकेदारले एक ठाउँमा थुपारेको निर्माण सामग्री अर्को ठाउँमा लैजान पाएको छैन । पुलिसले ठेकेदारकै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान पनि रोक लगाएको छ । यसले गर्दा म निक्कै छक्क परेको छु । 

निर्माण सामग्रीकै अभावमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा पुल बनाउने काम रोकिएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणले अहिले गति लिएको थियो, त्यो पनि सुस्त भएको छ । बालाजु–त्रिशूली सडकको काम रोकिएको छ, काठमाण्डौका सडक टाल्ने काम पनि अहिले ठप्प छ । 

अहिलेलाई यत्ति बुझ्नुहोस्– देशभरका काम कतै सुस्त, कतै ठप्प रहेका छन् । केही दिन काम रोकिँदा पनि सरकारलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा लाग्छ, आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्छ । म्याद थप्ने र क्षतिपूर्तिका फाइल मकहाँ आउन थालिसकेका छन् । 

सरकारले अवैध क्रसर मात्रै बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो, वैध क्रसरबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ल्याउन किन समस्या भएको ?

तपाईँलाई नेपालको समस्या थाहै छ नि ! अहिले सञ्चालनमा रहेका ७० प्रतिशत क्रसर र डिपोले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका रहेनछन् । जम्मा ३० प्रतिशत क्रसर मात्रै चल्ने र उनीहरूको मात्रै व्यापार हुने कुरा ७० प्रतिशतलाई सह्य होला र ? एकातिर सयौँ टिप्पर थन्किने अनि वैध व्यवसायीले दुई/चार वटा टिप्पर मात्रै कसरी चलाउने आँट गर्लान् ! मैले धादिङको उदाहरण दिइसकेँ । त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी नै खटाउँदा पनि टिप्पर चालकले असुरक्षा भएकाे भन्दै टिप्पर चलाउन मानेनन् । 

सडक विभागले विषयलाई अलि बढाइचढाइ गरेको भन्ने आरोप पनि छ नि ! 

देशभर काम ठप्प भएको कुरा लुकेर लुक्दैन । सरकारले सिंहदरबारबाट देश विकास गर्ने ठूला–ठूला कुरा गरिरहँदा देशैभरका सडकको काम रोकिएको कुरालाई कसैले नजरअन्दाज गर्छ भने हाम्रो विकास कसरी अघि बढ्छ ? अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि काठमाण्डौबाहिरको वैध भनिएको क्रसर र डिपोबाट एक टिप्पर बालुवा काठमाण्डौ ल्याओस्, म पुरस्कार दिन्छु । एक टिप्पर बालुवा ल्याउँछु भन्ने जो कोहीसँग म बाजी राख्न तयार छु । मात्रै एक टिप्पर बालुवा अहिले काठमाण्डौ ल्याउन सकोस् लौ त ! 

सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन्छौँ भनिरहेको छ तर फिल्डको अवस्था त निकै निराशालाग्दो रहेछ है ?

गृह मन्त्रालयको एउटा निर्देशनले देशभरि ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । यसबारे कुनै पनि मन्त्रालय र मन्त्री जानकार भएजस्तो लागेन । यो समस्यालाई कसैले ठूलो समस्याको रूपमा लिएको जस्तो लाग्दैन । पर्याप्त अध्ययन नगरिकन दिएको एउटा निर्देशनले कहाँ, के–कस्तो असर परेको छ भनेर कसैले सोचेको देखिएन । 

ठाउँ–ठाउँमा सडक निर्माण र विस्तार भइरहेको छ । नागरिकले ती काम कहिले पूरा होला भनेर बसेका छन् तर फिल्डमा गएर हेर्दा आशा लाग्ने ठाउँ कतै पनि देखिन्न । खासमा पहिले देश बन्दै गरेको छैन । बन्द चाहिँ छ । 

कामचोर अथवा बहानाबाजी गरेर आयोजनामा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई त यो निकै राम्रो बहाना हुने भयो हैन ?

एकदम सही कुरा गर्नुभयो । खुरुखुरु काम गरिरहेका ठेकेदारलाई ढुङ्गा,गिट्टी र बालुवा नपाउँदा साँच्चै समस्या परेको छ । उनीहरू बेलैमा काम नसकिने भयो भनेर चिन्तामा छन् । तर यो समस्याले कामचोर र काम रोक्ने बहाना खोजिरहेका ठेकेदारलाई मालामाल हुने भयो । हामीले किन काम अघि बढेको छैन भनेर सोध्दा उनीहरूले अहिलेकै समस्या देखाउँछन् । हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने मौका पनि पाइरहेका छैनौँ ।

अहिले आयोजनामा केही प्रभाव त परेको होला । तर क्रसर व्यवसायीले पुलका पिल्लरसम्म नै पुगेर उत्खनन गर्ने, गाउँ नै जोखिममा पर्ने गरी पहाड भत्काउने लगायतका समस्या दिइरहेका छन् । यो रोक्न त जरुरी थियो होइन र ?

कतै–कतै यस्ता समस्या देखिएका होलान् । यत्रो देशमा एक ठाउँको समस्यालाई देखाएर ढुङ्गा, गिट्टी नै निकाल्न नदिनु जायज कुरा हो त ? हामीले आफ्नो देशमा भएका निर्माण सामग्री पूजा गरेर राख्ने अनि भारत वा तेस्रो देशबाट किनेर ल्याउनुपर्ने हो ? हामीले देशमा यति धेरै फलाम, स्टिल, तामा, आल्मुनियमलगायतका सामग्री आयात गरिरहेका छौँ, यी सामग्री बनाउन पनि कुनै न कुनै देशले त उत्खनन गरेकै होलान् । उनीहरूले पनि खानीलाई पूजा गरेर राखेको भए हामीले यी सामग्री कहाँबाट पाउँथ्यौँ र ?

हामीले वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ, नदीनाला जोगाउनुपर्छ, पर्यावरणलाई ख्याल गर्नुपर्छ । तर वातावरण जोगाउने नाममा देशको विकास ठप्प पार्नु त जायज होइन नि ! कुनै एक ठाउँमा हामीले जङ्गल फडानी गरेर खानी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, उत्खननकाे काम सकिएपछि वृक्षारोपण गरेर सुन्दर र हराभरा बनाउन सक्छौँ । जापानले यस्ता कैयौँ डाँडाबाट निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन गरेको छ । केही वर्षपछि तिनै डाँडामा रुख रोपेर हरियाली बनाएको छ । नेपालले पनि यस्तो असल अभ्यास सिक्नुपर्‍याे । 

तपाईँले त पहाड भत्काउने र नदी उत्खनन गर्ने कुरालाई निकै सामान्यरूपमा लिनुभयो । यो त वातावरण संरक्षणको विरोधमा भएन र ?

अहिले हामीले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेर होइन नगरेर चाहिँ देश पछि परेको हो । निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति भएको भए देशमा अहिले भइरहेको भन्दा २० प्रतिशत छिटो काम सम्पन्न हुने थियो । निर्माण सामग्री निर्यात गर्दा हामीले वैदेशिक मुद्रा कमाउन सक्थ्यौँ । तर हामीले वातावरण जोगाउने नाममा विकासलाई बन्धक बनाएका छौँ । मैले अस्तव्यस्त तरिकाले वातावरण ध्वस्त बनाउने कुरा गरेको छैन । व्यवस्थित उत्खनन गरेर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हो । मैले नेपाल सरकारका अन्य निकायलाई आरोप लगाए जस्तो सन्देश जान्छ होला, त्यसका लागि माफी माग्छु । तर हामी यस्तै गतिले उभो लाग्दैनौँ ।