सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार लगाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र नागरिक सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउनसक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहजरुपमा पार लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  साथै उहाँले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान लोकतन्त्रको मूलबाटो भएकाले दायाँबायाँ नसोची सजग भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि डेढ दशकको अवधिमा भएको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

२००७, २०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तनपछि र लामो सङ्क्रमणपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छौँ, यो सुखद पक्ष हो । सकारात्मक पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको दुई पटक चुनाव भए । नियम, कानुनअनुसार शक्तिको बाँडफाँट क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पालिकालगायत तीन तहमै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्व भएको छ । देशमा हिमाल, पहाड र तराई भएजस्तो धर्म, जातजाति र समुदायको विविधता छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जाने सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, केही कुरा व्यवस्थित भएको छैन, आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । 

नागरिकलाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ, अहिले हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । अहिलेको अभ्यासमा सबैखाले शक्तिले आत्मसात गरिसकेको छ । नागरिक शिक्षित भइसकेका छन्, सजग छन् । संसदबाट कानुन तथा केन्द्रीय सरकारले पालिकामा कर्मचारी दिनुपर्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलले संविधान पूर्ण लागू गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । चुनावमा विकृति छ धेरै खर्च भइरहेको छ । अभ्यास गर्दै देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । कुनै पनि संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा भरपर्छ । नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो भने त्यसको अभ्यासबारे नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन समाजका क–कसको थप मुख्य भूमिका आवश्यक पर्छ ?

संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा हुन्छ । सरकार कानुन विधि प्रक्रियाअनुरुप काम गर्दै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बेलायतमा हेर्नुभयो भने जति समस्या पर्छ त्यो सबै संसद्ले हल गर्छ । नेपालमा पार्लियामेन्टलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् ।

जनप्रतिनिधिले नै देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकार जहिले पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले नयाँ संसद् छ, पहिलेभन्दा भाइब्रेन्ट छलफल भइरहेको छ । त्यहाँको छलफल र बहसले नागरिक शिक्षित हुन्छन्, सुधारको ठाउँ पनि रहन्छ । छलफल र बादविवादले नै विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ । साथै अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिनुपर्छ ।

तीनवटै निकायको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र परिधि छ । सबैले सीमाभित्र बसेर कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । राज्यलाई क्षमता बहन व्यक्ति छनोट गरिनुपर्नेमा भागबण्डामा छान्ने प्रवृत्ति विकृति हो । यस्ता गतिविधि संसदीय व्यवस्थामा नागरिकको दबाबले सुधार हुँदै जान्छ ।     

गणतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापनापछि समाजका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । सङ्घीयतालाई खर्चिलो भयो भन्दा पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलको छ । चुनाव खर्चिलो छ, यसले योगदान पुर्याएका असल मान्छे आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता विकृति हटाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ, देश सुन्दर भए पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकेनौँ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट मात्र धान्ने अवस्था हुनु भनेको कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने हो । यस्ता विषयमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बहस गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । देशको एकता र अखण्डतालाई कायम गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।     

गणतन्त्र स्थापनापछि सामान्य नागरिकले पाउने सेवासुविधा र हकअधिकारको पाटोलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारीपछि लगत्तै देशमा विभिन्न चुनौती आइपरे । यसबीचमा कोभिड महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपत्ति झेल्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि देशदेशबीच झै–झगडा छ, यसको असरले महँगी भइरहेको छ । त्यसले संसारमै गरिबी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ छ । तथापि, सडक, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार हो । अहिले पनि दलीत र पछि परेको वर्ग समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समेट्न नसके पनि सबैका आवाज सम्बोधन गर्न कानुन भने निर्माण भएका छन् । तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आम नागरिकका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो । आशा गरेअनुरुप नभए पनि केही काम अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिमा बिस्तारै परिणाम प्राप्त हुन्छ ।

जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र उनीहरुको अनुसन्धान जारी भइरहेकै बेला पश्चिमी क्षेत्रमा पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रम भएको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?     

देशका कानुन निर्माण र लागू गर्ने ठाउँमा बस्नेबाटै विकृति देखियो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रियो । गलत मान्छेका कारण राज्य पद्धतिमा यस्ता घटना कहिलेकाहीँ हुन्छन् । त्यसलाई विधानअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले इमानदारपूर्वक काम गरे/नगरेको नागरिकले खबरदारी गरिरहेको हुन्छ, यही हो नै लोकतन्त्र हो । त्यस्ता घटना भएपछि जो कोही भए पनि अनुसन्धान गर्न बाधा पुर्याउन हुन्न । बाधा पुर्याउन खोजियो भने नागरिकले गर्ने खबरदारीले त्यसमा दबाब पर्छ, छिटो अनि शतप्रतिशत कारबाहीमा परुन् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ तर ९० प्रतिशत भयो भने पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । बाँकीको त त्यसै सातो गइहाल्छ नि । बिस्तारै नतिजा हासिल हुने लोकतन्त्रको पद्धति नै हो ।    

अब रह्यो अभिनन्दनको कुरा परम्परावादी शक्ति अहिले पनि छन् । उदाहरणका लागि जर्मनीमा हिटलरका कार्यकर्ता अझै पनि सलमलाएकै देखिन्छ । अमेरिकामै पनि लोकतन्त्रको ठूलो इतिहास अर्थात् भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी छ, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्ताकस्ता मान्छे चुनिन्छन् देखिरहेकै छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले इमानदारीकासाथ काम गर्नुपर्छ । अरु विषयमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।     

पछिल्लो समय सङ्घीयता यसमा पनि प्रदेशसँग जोडेर अलि खर्चिलो भयो, देशले धान्न सक्दैन कि भन्ने पाटोबाट प्रश्न उठाइएको छ, यसलाई यहाँले कसरी र्हेनुभएको छ ?  

हाम्रो विविधतालाई समेटेर एकता कायम गर्न सङ्घीयता ल्याइएको हो । सङ्घीयताबारे अहिले नै सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सफलतातर्फ लैजान नै हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । तीन तहका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । समाञ्जस्यता हुनुपर्यो । विकृतिलाई कम तुल्याउँदै गइयो भने खर्चिलो भए पनि नागरिकको हितमा रहेकाले उनीहरुले ग्रहण गरेकै छन् । हिमाल, पहाड, तराई र दूरदराजमा जहाँ गए पनि नागरिकले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कही कतै प्रश्न उठाएको देखिन्न । कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुरुप के–कस्ता कानुन बनाउनपर्ने हो, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।     

गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

संसारका हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुवै हुन्छ । २१औँ शताब्दीमा संसारका घटना र परिघटनाको अनुभव लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । विगतका आन्दोलन सफल भएर नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छौँ । संसारका सभ्य समाज र देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारसहितको लोकतन्त्र मात्रै हो । अझै समावेशी भने गर्न सकिन्छ । हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो समावेशी र समानुपातिक छ, यसमा सबै धर्म, समुदाय र वर्ग समेटिको छ । यो ठूलो कुरा हो, यो उन्नत पनि छ । देश चलाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने र अभ्यासमा लैजान अत्यन्त जरुरी छ, त्यो प्रभावकारी भइरहेको महसुस भएन । सरकारको नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक सही व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनमा राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ ।     

यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ?     

संविधानको रक्षक, पालक, एकताको प्रतिक र देशको अभिभावककारुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी यसअघि दुई जनालाई सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो । सङ्क्रमणकाल रहेकाले संविधानको परिधिभित्र रही मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरेँ । तत्कालीन अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ । त्यसपछि राजनीति दलले एउटा साझा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अनि अदालतले संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने जस्ता काम भए । दलले पनि संविधान बनाएर दिन नसक्ने अवस्था भयो ।

राजनीतिक दलको त्यो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा ठोकियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्यो । साधन नराम्रो भए पनि साध्य अर्थात् गन्तव्य ठीक हुन्छ भनी जोखिम लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गराइयो । जनसहभागिता राम्रो रह्यो । त्यसपछि सबै शक्ति एकै ठाँउमा उभिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो, के त्यो सुखद पक्ष होइन र ?      

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तपाईँको केही सुझाव वा सन्देश छ ?     

लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन नागरिक नै सजग भइरहनुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेपछि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका हजारौँहजार व्यक्ति पालिकामा निर्वाचित भएको अवस्था छ । सबैलाई लिएर हिँड्ने लोकतन्त्रको जहाज अलिअलि ढलमल गरे पनि सहीरुपमा समयमै सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुग्नेछ । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न । सजग भएर हिँड्नुपर्छ ।

(प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)