२ वटा मुद्दामा रवि लामिछानेसँग ३१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी
पुस ७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - नेपाल र युरोपेली देश रोमानियाबीच आज द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुँदैछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी छ ।
पछिल्लो समय रोमानिया नेपाली श्रमिकको रोजाइको श्रम गन्तव्य बन्दै गएको छ । गएको तीन वर्षमा १० हजारभन्दा धेरै नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया पुगिसकेका छन् । सरकारले असोज २३ गते मङ्गलवार जर्मनीसँग पनि श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारी छ ।
जर्मनीसँग त्यहाँ श्रम हेर्ने विभागका प्रतिनिधि र नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच श्रम समझदारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम समझदारीपछि त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाइने छ र समितिले त्यसको सबै विषय टुङ्गो लगाउने छ ।
गएको मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई देशसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने र यससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई तोकेको थियो । बुधवार मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोली रोमानिया प्रस्थान गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन् । यी देशमा जान गएको आर्थिक वर्षमा ४४ हजार ३ सय २७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कमा छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।