गएकाे वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कुटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदसँग गरिएकाे कुराकानीको अंशः

वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

गएकाे वर्षको आमचुनावपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही 'ट्र्याक' मा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ ।

विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरूपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मकरूपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आमनागरिक र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्त्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । देशमा झन्डै ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग पुगेकाे छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ ।

तपाईँले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा देशको कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरू भए त ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी देशसहित अन्य देशसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीयरूपमा समाधन गर्न सक्छाैँ भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापीरूपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूपूर्ण साबित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्त्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले कोप–२८ मा सहभागिता जनाई पर्वतीय एजेन्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक साबित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ ।

म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानव अधिकारको ७५ औँ वर्षकाे अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप बलियाे बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरू ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ ।

वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ?

नागरिकलाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् । आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्त्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाव र दबाबबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ ।

देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कुटनीतिमार्फत तपाईँले के पहल गर्नुभयो ?

मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पाेरेशनसँग पनि कुरा भएको छ र यूएसएआईडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ ।

त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट बिजुली २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाव आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापीरूपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीयरूपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस्, विभिन्न उपलब्धि भएका छन् ।

इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि अहिलेसम्म थाहा नभएकाे अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?

विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयम् इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको त्यस आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपतमा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।

विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । विपिन जाेशीलाई आउँदो युद्धविराममा छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।

रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र अहिले केहीको ज्यान गएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ?

रुसी सेनामा केही नेपाली भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सय जना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएका उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरूका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालमा रहेकाे रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरू रुसी सरकारसम्म पुर्‍याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोमा रहेकाे नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्प्रेषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

रुसमा सेनामा भर्ना हुनका लागि नेपाली जान नपाऊन् वा नजाऊन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ वटा देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवश अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ ।

झन्डै दुई सय जना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सय जना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।

यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता/संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीमा रहेकाे नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्धमा बन्दी बनाइएका चार जना नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ?

मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिरहेका छौँ । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु ।

यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छाैँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी 'ओ एन्ड एम' भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कुटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ ।

नेपाल सरकारबाट इमानदार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमी कमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही राय सुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरूपमा लिएका छौँ । तर देशको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसका लागि उचित र सही बाटोमा देश जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले देश बनाउन सकिँदैन । देश बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमानदारीका साथ काम गरिरहेका छौँ ।