सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनीरूपमा अनिवार्य छैन

माघ ५, २०८० शुक्रबार १८:२४:१८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्ने गरेका छन् । उसो त कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाएको पनि छैन । बाध्य नभए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै तीन जना मन्त्रीले अस्ति बुधवार आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री केदार कार्की तथा मन्त्रीहरू शम्शेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुले सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसलाई नैतिकता र इमानदारिताकाे पाटोकाे रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

जसले सार्वजनिक पद धारण गर्छ उसले पदमा नियुक्त भएको दुई महिना अर्थात् ६० दिनभित्र अनि हरेक आर्थिक समाप्त भएको दुई महिनाभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, जो भए पनि सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले राख्ने गरेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्छ । उसको नारा नै छ– उठौँ, जागौँ अब कसिऔँ, भ्रष्ट मति अब शून्य गरौँ ।’ यो नाराअनुसारको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ । केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका उजुरी सङ्कलन गर्नेसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आय अनुगमन पनि गर्छ । केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माका अनुसार सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बन्द खामका रूपमा बुझाउनुपर्छ अनि त्यसरी बुझाएको छ वा छैन भन्नेबारेको विवरण केन्द्रको अनलाइन पोर्टलमा राख्नुपर्छ । उहाँका अनुसार बन्द खाममा उल्लेख विवरण दुई वटा अवस्थामा मात्रै खोलिन्छ । पहिलो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेमा र दोस्रो अदालतमा मुद्दा मामिला परेमा अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर खोलिन्छ । यी दुई अवस्थाबाहेकमा बन्दीखाम खोल्ने प्रावधान नरहेको उपसचिव शर्मा बताउनुहुन्छ । तर म पारदर्शी हुन्छु भनेर आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै रोकावट छैन । यो आफ्नो इच्छाको विषय हो । तर सम्पत्ति विवरण बन्दीखाममा तोकिएको निकायमा नबुझाएमा कानुनीरूपमा कारबाही हुन्छ । कारबाही हुँदा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने कानुनमा उल्लेख छ । अनि जरिबाना तिरेपछि पनि ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए सार्वजनिक पदमा बसेकाे व्यक्तिमाथि अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्नेछ ।

अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बन्दीखाम बुझाएको वा नबुझाएको बारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग पनि प्रस्ट जानकारी छैन । तर कानुनमा जे–जस्ता प्रावधान भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासन अर्थात् आर्थिक पारदर्शिता र पदीय आचरणलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले सुशासनको पालना गर्नकै लागि पनि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु एउटा नैतिक कर्तव्य नै हो । तर अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैले पनि यो नैतिक कर्तव्य पूरा गरेका छैनन् । सुशासनको नारा लगाउने अनि यस्तै भाषण गर्ने तर जिम्मेवार व्यक्तिले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा आलोचना हुँदै आएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने हो भने सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति के कति रहेछ भन्ने आमनागरिकले पनि जान्न र बुझ्न पाउनेछन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्