युवालाई विदेश पठाउने सरकारले भारत र फिलिपिन्सबाट किन केही सिक्दैन

 मंसिर ८, २०७५ शनिबार | मेरो कथा मेरो भोगाई

विकास क्षेत्री अधिकारी/अर्जुनधारा, झापा, हाल युएई ।

म सन् २००३ देखि यतै छु । प्रायले जनचेतना जगाउपर्ने, भिजिट भिसामा आउँदा समस्या भएका, महिला कामदारका समस्या, लेबरहरुका समस्याका बारेमा परदेशमा भएकाहरुले लेखिरहनुहुन्छ । भनिरहनुहुन्छ । तर समस्याका कुरा मात्रै गरेर समाधान निकाल्न सकिँदैन ।

त्यसैले म चाहिँ यस्ता समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे आफूले बुझेका केही कुरा लेख्दैछु । सुरुमा दूतावासका कुरा गर्छु । युएईमा आएर समस्यामा परेका महिलाहरुका लागि दूतावासमा सेल्टर छ । तर यस्तो सेल्टर पुरुषहरुका लागि पनि हुनुपर्छ ।

किनकी युएईमा आउने नेपालीमा २० प्रतिशत महिला छन अनि बाँकी ८० प्रतिशत पुरुष । उनीहरु समस्यामा पर्दा यहाँ रहेका संघसंस्थाहरुले सहयोग गर्छन । हामीले धेरै पटक त व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग गरेका छौं । तर व्यक्तिगत रुपमा गरिने सहयोग कहिलेसम्म सम्भव होला र । 

केही समय अघि मैले चार जना साथीहरु मिलेर पैसा जम्मा गरेर जेलमा पु¥याएर, आउट पास जेलमा राखेर उहाँहरुलाई टिकट काटेर घर पठायौं । हामी कोही समस्यामा परेका छन भनेर दूतावासमा पुग्दा उहाँहरुले तपाईंहरुसँगै संघसंस्थाले सहयोग गर्नुप¥यो भन्नुहुन्छ । हुन पनि दूतावाससँग पनि सीमित स्रोत साधन छ ।

सीमित स्रोत साधनले के के पो गर्नु र । हामीले दूतावासका समस्या बुझेर सहयोग गरिरहेका छौं । आउँदा दिनमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को जनचेतनाका कुरो अथवा वैदेशिक रोजगारीमा आउने व्यक्तिलाई आउनुअघि दिइने जानकारी । हुन चाहिँ सबै कुरा छ ।

जाने देशको हावापानी, वातावरणदेखि प्राथमिक उपचार गर्न सिकाउनेसम्मका कुरा छन् । तर प्रभावकारी छैनन् । यसमा श्रम मन्त्रालयले विदेश जानुअघि कामदारलाई दिइने अभिमुखिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

यहाँका सामाजिक संघ संस्थाहरुले जनचेतना जगाउने काम यहाँ पनि कामदार बस्ने क्याम्पमै पुगेर गरिरहेका छौं । तर यसमा कामदारको सहभागिता चित्तबुझ्दो छैन । बिदाको दिन पारेर सचेतनाका कार्यक्रम गर्न क्याम्पमा पुग्दा कामदारहरु घुम्न गइसकेका हुन्छ । त्यसैले यसमा कामदारहरुले पनि आफ्नो समय निकाल्नुपर्छ । 

सचेतनाका कुरामा नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनकी कामदारलाई सचेतनाका लागि उनीहरुबाट पैसा लिइएको हुन्छ । तर पैसा तिर्दा पनि उनीहरुले चाहिने जति जानकारी पाइरहेका छैनन् । 

अर्को कुरा आकस्मिक कोष । दूतावासमा आकस्मिक कोष हुनुपर्ने हो । तर युएईमा रहेको नेपाली दूतावासमा यस्तो कोष छैन । कामदारबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएको हुन्छ आउने बेलामा ।

तर त्यो व्यक्ति यहाँ आएर अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भने उद्धार चाहिँ कि व्यक्तिले गर्नुपर्ने कि त संघसंस्थाले ? यस्तो स्थिती कहिलेसम्म ? यहीँ उदाहरण छ भारत र फिलिपिन्सको ।

अहिलेसम्म भारत र फिलिपिन्सका मान्छे समस्यामा पर्दा उनीहरुले व्यक्तिहरुबाट वा संस्थाहरुबाट पैसा उठाएको रेकर्ड छैन । उनीहरुले आफ्ना नागरिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्ने कोष बनाएका छन् । समस्या पर्दा त्यही कोषबाट उद्धार गरिन्छ । 

केही समयअघि एक जना भारतीयले आत्महत्या गर्न खोज्दा उसलाई बचाइयो । त्यो एउटा व्यक्तिको कुरामा भारतबाट सुस्मा स्वराजले फोन गरेर उसलाई किन त्यस्तो भयो भनेर सोधेपछि दूतावासले उसलाई उद्धार गर्‍यो ।

फिलिपिन्सको पनि त्यस्तै छ । कामदार नै पठाइरहेका यी देशले गरिरहेको कामबाट हाम्रो सरकारले किन सिक्न नसकेको ? हाम्रो देशको संयन्त्र सरकारी स्तरबाटै कमजोर छ । 

भएका संयन्त्रलाई अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन । अनि कमजोरी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले संयन्त्रहरुलाई जगैबाट बलियो बनाउनुपर्छ । भिजिट भिसामा आउँदा समस्या भयो भनिँदैछ ।

एउटा व्यक्तिले घुम्न पाउनु त उसको अधिकार हो नि हैन र ? त्यसलाई व्यवस्थित पो बनाउने हो त । आउनै नदिने भन्ने हो र ? त्यसैले समस्याका कुरा मात्रै नगरेर त्यसलाई समाधान गर्न भएका संयन्त्रलाई बलियो र चुस्त बनाउनुपर्छ । 

प्रस्तुती : मोहन पौडेल 

तपाईको प्रतिक्रिया