काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो र अहिलेको कार्यकालमा समेत तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । 

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ साल असोज २५ गते उहाँले दुई वर्षभित्र तुइन हटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणा मात्रै होइन, उहाँले केही समयपछि फोटो खिच्नलाई तुइन नभेटिने समेत बताउनुभयो । तर यस्तो घोषणा भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरबाट तुइन हटाउने योजनाले पूर्णता पाएको छैन । 

अहिलेसम्मको प्रगति 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट २ वर्षभित्र तुइन हटाउने निर्णय गर्नुभएको हो । लगत्तै देशभरबाट तुइनको विवरण संकलन भयो । सुरुमा १ सय ७१ ठाउँको तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने माग आएकोमा पछि १६ वटा थपिएर १ सय ८७ पुगे । 

तीमध्ये ८१ वटा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र १ सय ६ वटा सस्पेन्सन बृज डिभिजनबाट काम गर्ने भनियो । तीन वर्षको अवधिमा १ सय १० वटा तुइन विस्थापन भएको पछिल्लो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गतको सस्पेन्सन बृजका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुमाकान्त मिश्रका अनुसार अहिले २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये सस्पेन्सन बृजले १५ र जिल्ला समन्वय समितिबाट ५ वटा निर्माण भैरहेका छन् ।

बाँकी ७७ को अवस्था

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमै माग भै आएकामध्ये बाँकी रहेका ७७ तुइन बन्नुपर्ने हो । तर सम्भाव्यता नभएका र दोहोरिएका भनेर ५२ वटालाई हटाइएको छ । दार्चुलाको ४ र बैतडीको एक गरी ५ वटा ठाउँमा भारत सरकारबाट निर्माणको सहमति आउन सकेको छैन । यसरी ५७ बाहेक २० वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने काम भैरहेको छ ।

सरकारले नयाँ तुइन बनाउन रोक लगाएको छ । गएको साउन १८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तुइन विस्थापन र झोलुङ्गे पूल आवश्यक भए माग गर्न परिपत्र गरे अनुसार केही माग फेरि पनि थपिएका छन् । तर ती मागको अध्ययन भैरहेको छ । नयाँ थपिएका अध्ययनको चरणमा छन्, बाँकी २० वटा झोलुङ्गे पूल बनिसक्न चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम पनि कुर्नु नपर्ने सस्पेन्सन बृजका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रले बताउनुभयो । 

यी हुन् भारतले असहयोग गरेका ठाउँ

दार्चुलामा महाकाली नदीमा बनाउनुपर्ने चारवटा र बैतडीको पञ्चेश्वरघाटमा बनाउनुपर्ने पुलमा भारतले अनुमति दिएको छैन । दार्चुलाको बडगाउँ, बर्ति, मल र बाकु तथा बैतडीको पञ्चेश्वर गरी ५ पुलमा निर्माण सहमति प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।