एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले काेषलाई पत्र पठाएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेका काम रोक्न भनेको हो ।
यस्तै मन्त्रालयले आउँदो आइतवार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर यसबारे थप छलफल गर्ने पनि जनाएको छ । मन्त्रालयले कोषका सदस्य–सचिवलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिएको हो ।
संस्कृतिमन्त्री कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको बैठकले सरकारी निकायसँग समन्वय गरी गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा कोषले असोज २२ गते गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाण्डाै महानगरपालिकासँग सहमति गरेलगत्तै काठमाण्डाै महानगरले नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर धर्मशाला खाली गराउन लागेको थियो । मारवाडी सेवा समितिले यसको विरोध गर्दै आएको छ । हिजो पनि महानगरले धर्मशालाका केही संरचना भत्काउन दुई वटा डोजर लगेको थियो । यी घटनाले पशुपति क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषलाई चिठी लेखेको हो ।
२०६० सालको जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । कोषले अहिले त्यही सम्झौता खारेज गरेको हो । यसविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले काठमाण्डाै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । जिल्ला अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि काेषले धर्मशाला खाली गराउन लागेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।