पोल्याण्डमा जलवायु सम्मेलन : नेपाललाई के फाइदा ?

 मंसिर १६, २०७५ आइतबार १०:५४:३१ | अशाेक काेइराला
unn.prixa.net

काठमाडाैं – जलवायु परिवर्तनको २४ औँ सम्मेलन पोल्याण्डमा आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालकोतर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको टोली सहभागी हुनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २४ को सम्मेलनमा नेपालले हिमालय क्षेत्रमा देखिएका प्रभावको मुद्दालाई उठाउने छ। यसबारे पहिला पनि नेपालले कुरा उठाउँदै आएको छ । 

विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाहरूमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने खालका प्रणालीहरूको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमशिखर र हिमतालहरू पग्लेर नकारात्मक असरहरू देखिन थालेकोबारे नेपालले सम्मेलनमा कुरा उठाउने छ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २४ को सम्मेलनमा प्रस्थान गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा विश्वको तापक्रम चौथो उच्च रहने देखिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।  गएको २२ वर्षमा भएको अध्ययनलाई आधार मानेर हेर्दा २० वर्ष धेरै तापक्रम वृद्धि भएका वर्षका रूपमा उल्लेख गरिको छ । सन् २०१८ लाई तापमान रेकर्डका हिसाबले चौथो उच्च तापमान वृद्धि भएको वर्षका रूपमा देखाइएको छ ।

राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय मौसम विज्ञानसम्बन्धी निकायले गएको चार वर्ष अर्थात सन् २०१५, ०१६, ०१७ र ०१८ लाई तापक्रम वृद्धिको श्रृङ्खलाको निरन्तरताका रूपमा रहेको जनाएको छ ।

विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्दो छ । यो प्रवृत्तिको निरन्तरता कायम हुने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । वार्षिक औसत तापक्रम सन् २००० लाई पूर्वाधार रेखा मान्दा सन् २०३० सम्म १.२ सेल्सियसका दरले, सन् २०५० सम्म १.७ सेल्सियसका दरले र सन् २१०० सम्म ३ सेल्सियसका दरले बढ्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ । यो प्रक्षेपण गरिएको तापक्रम वृद्धिका साथैे ऋतुकालीन एवं स्थान विशेषको वास्तविक फेरबदल र उच्च भेगमा गर्मीमा भन्दा हिउँदमा तापक्रम बढ्ने दर पनि विद्यमान छ ।

वायुमण्डलमा ग्रीनहाउस ग्यासको तह बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तन र यसका कारण हुने उच्च तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारकका रूपमा लिने गरिन्छ । यही अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रहेमा शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वमा तीनदेखि पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने सम्भावना रहनेछ ।

पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापक्रम दुई डिग्रीभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो । यो सम्मेलनले पनि सन् २०१५ मा भएको जलवायुबारे पेरिस सम्झौताले लिएको विश्व तापक्रम नियन्त्रणको लक्ष्यलाई बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २४ को सम्मेलनमा उठाउने विषयमा गएको साता काठमाडौंमा भएको छलफलमा नेपालले पनि विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने अडान दोहोर्‍याउने कुरा भएको छ ।

तापक्रम बढे नेपालमा कस्तो असर पर्छ ? 

कोरियाको सोङ्डो सहरमा १५ देखि १९ असोजसम्म भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी मञ्च (आईपीसीसी) को ४८ औं बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले विश्वव्यापी तापक्रम १ दशमवल ५ देखि २ डिग्री सेल्सियसम्म बढ्दा निम्तिन सक्ने जोखिम र जैविक विविधतामा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

प्रतिवेदनमा विश्वको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसबाट बढ्यो भने प्रत्येक दश वर्षमा एक वर्ष हिउँ नै नपर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यदी त्यस्तो भयो भने यसको असर नेपालको हिमालमा देखिनेछ । नेपालका हिमालहरु हिउँविहीन हुनेछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण पनि हिउँ पग्लिने र अस्तव्यस्त पानी पर्ने क्रमले बाढी र  पहिरोका ठूला प्रकोप निम्तिने खतरा पनि त्यतिकै छ । यसबाट बच्न अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

विकशित देशको चासो 

विश्वमा भैरहेको औद्योगिकरणपछि बढ्न थालेको पृथ्वीको औसत तापक्रमलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित राख्न अमेरिकालगायत विश्वका १८७ देशहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर यसले औद्योगीकरणमा असर पारेको भन्दै पछिल्लो समय विकशित देशहरु सम्झौताबाट पछि हटिरहेका छन् । 

पेरिस सम्झौताको नियतले अमेरिकालाई बेफाइदा पुग्ने भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । अमेरिकाले औद्यौगीकरणमा यसले असर पुर्‍याउने बताउँदै आएको छ ।

भर्खरै निर्वाचित ब्राजिलको नयाँ राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनाराले पनि जलवायु परिवर्तनको विषयमा त्यति चासो देखाएका छैनन् । उनले देशको कृषि व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि जलवायु सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्  । वातावरणसम्बन्धी मुद्दामा अहिलेका ब्राजिलियाली अधिकारीसँग फरक रहेका बोल्सोनारोले आफ्नो देशलाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछि हटाउने निर्णय लिएको पनि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाउँदै आएका छन् ।

नेपालको बाटो 

औद्योगिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन गराउन धेरै भूमिका खेलेका छन् । तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले भोग्दै आइरहेका छन् ।

अहिले नेपाल पनि वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारमा जानका लागि कसरत गरिरहेको छ । हामीले पनि वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । कम कार्बन उत्सर्जन गरेर हाम्रा भएका वन जंगललाई संरक्षण गरेर विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

यस्ता सम्मेलनमा नेपालले भाग लिँदा यसबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने गरेको छ । तर पनि विश्वसमुदायमा जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको रक्षाका लागि के कसरी काम गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त मात्रामा छलफल नभएको र यस्ता सम्मेलनको फाइदा लिन नसकेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधर भन्नुहुन्छ ‘सबैभन्दा पहिले त हामीले वातावरणको संरक्षण हाम्रै लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । हामीले पनि कम कार्बन उत्सर्जन गरेर हाम्रो वातावरणको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’  

नेपालले पनि विकास निर्माणका क्रममा अघि बढाएका नयाँ फराकिला सडक र विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारका योजनाका कारण पर्ने वातावरणीय प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने छ । विकास निर्माणका क्रममा यस्ता योजनाहरु बनाउँदा वातावरण र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने वातावरण विज्ञहरुको सुझाव छ । विकास गर्दा निम्तिन सक्ने विनाशलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो पर्यावरणको रक्षाका लागि पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १९, २०७५

अशाेक काेइराला

वातावरण क्षेत्रमा रुची राख्ने काेइरालालाई फेसबुक र ट्वीटरमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया