कुलमान घिसिङको गुनासो: रुखको पोथ्रा पनि काट्न पाइन्न, कसरी काम गर्ने ?

 मंसिर १७, २०७५ सोमबार २०:५०:४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

विभिन्न अवरोध खेप्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी करिडोरमा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ ।

भारतीय एक्जिम बैंकको ९० मिलियन ऋण सहयोगमा प्रसारण लाइन र सव-स्टेशनको निर्माण भैरहेको छ । कोशी करिडोरमा बन्ने प्रसारण लाइन र सव-स्टेशन बाट २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारण गर्न सकिन्छ ।

सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभामा बनिरहेको १ सय पाँच मेगावाटको प्रसारण लाइन तीव्र गतिमा अघि बढाउन खोजे पनि समस्या आइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजना बनाउन समस्यामाथि समस्या आइरहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गुनासो गर्नुभयो ।  

सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभामा प्रसारण लाइनको लागि रुख कटानमा निकै समस्या आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ४ वटा जिल्लामा एकैपटक काट्नुपर्ने ९ हजार रुख गणना गरे पनि  अहिले पटक पटक समस्या आएको उहाँको भनाई छ । 

‘इआइए गर्दाका बेलाको कुनै रुख ढल्छ, त्यसको ठाउँमा नयाँ पोथ्रो उम्रन्छ, अब त्यो पोथ्रो काट्न पनि दशतिर धाउनुपर्ने हुन्छ, यसरी त हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो भैसक्यो ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

४ वटा जिल्लाका ९ हजार रुख काट्न र वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट सिफारिस गराएर मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको थियो । गएको चैत २७ गते मन्त्रीपरिषद्ले रुख काटन सैद्धान्तिक स्विकृती पनि दियो ।  २०७५ सालको वैशाखमा आयोजनाले वन विभागसँग स्विकृती ग¥यो । 
‘तर सम्बन्धीत जिल्ला वन कार्यालयले प्राधिकरणले उपभोग गर्ने जग्गाको सट्टा नयाँ जग्गा दिन अनुरोध गर्दै रुख कटान पूर्व छाप लगाउने काममै अवरोध गरे, हामीले केहि समयमै जग्गा दिन्छौं भनेका थियौं, तर वैशाखदेखि असोजसम्म सम्बन्धीत जिल्ला वन कार्यालयले रुख कटानको लागि निर्णय नै पारित गरिदिनुभएन ।’ आयोजना प्रमुख राजन ढकालले भन्नुभयो ।

अहिले सुनसरीमा रुख कटानको लागि छाप हान्ने काम सुरु भएपनि अरु ३ वटा जिल्लामा भने सुरु भएको छैन  । अहिले जिल्ला वनसँगै प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले पनि रुख कटानको विषय उचालेको आयोजना प्रमुख ढकालको भनाई छ । 

‘जग्गा किनेर दिएमा मात्रै रुख काट्न दिने अडान राख्नुहुन्छ,हामीले जग्गा कहाँबाट दिने ?  जग्गाबापतकाे पैसा तिछौं भन्दा पनि मापदण्ड नै बनेको छैन, यसरी त काम गर्न निक्कै गाह्रो भैसक्यो ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २५, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया