‘वाइडबडी प्रकरण नेपाल एयरलाइन्सको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो नमुना घटना  हो’

 पुस २१, २०७५ शनिबार १८:२४:३२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन ।

शनिबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा बोल्दै लेखा समितिका सदस्य एवम् नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले वाइडबडी खरिद प्रकरण नेपालको इतिहासमा कलंक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

‘यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको नमुना घटना हो । नेपाल एयरलाइन्सको इतिहासमा अरु थुप्रै काण्डहरु छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा ठूलो घोटाला भएको छ । ठूलो अनियमितता भएको छ । यसमा कुनै द्धिविधा छैन । दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

समितिका अर्का सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिले आधारभूत आधारमै प्रतिवेदन ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिले सोमबार सर्वसम्मतमा प्रतिवेदन पारित गर्नेपर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ । जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवको सवालमा पार्टीको तर्फबाट कुनै ढाकछोप हुँदैन ।’

समितिकी अर्की सदस्य एवम् राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदन सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतमा पारित हुने दाबी गर्नुभयो । ‘प्रतिवेदनको भाषामा अलिकति तलमाथि भएकोले हामी त्यसमा विचार गरेर अघि बढ्छौं’, चौधरीले भन्नुभयो, ‘दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लेखा समितिका हामी सबै सदस्यहरु एकमत छौं ।’

समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याईसकेको अवस्थामा सरकारले किन उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन गरेको भनेर चौधरीले प्रश्न गर्नुभयो । ‘यो प्रकरणको रौं समेत पत्ता लगाउने भनेर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ’, चौधरीले अगाडि भन्नुभयो, ‘यदि यसै गर्ने हो भने लेखा समिति नै ‘डिजल्भ’ गरिदिए भैगयो नि ।’ उपसमितिले कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन प्रतिवेदन ल्याएको उहाँको दाबी छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाबारे लेखा समितिले राम्रो परीणाम ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

गौतमले भन्नुभयो, ‘सरकारले सार्वभौम संसदलाई अंकुश लगाउने कुरा क्षम्य हुँदैन । लेखा समितिको प्रतिवेदनमा चित्त बुझेन भने सार्वभौम संसदमा छलफल हुनुपर्छ । तर, संसदीय समितिलाई काम गर्न नदिएर दवावमूलक काम गर्नुहुँदैन् ।’

अन्तिम अपडेट: बैशाख ९, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया