काठमाण्डाै - उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान)ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि सुझाव दिन सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको स्वागत गरेको छ ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सो प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले निजी विद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण हुनेगरी सो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताउनु भयो ।

सम्पत्ति संरक्षण हुनेगरी आयोगले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । आयोगको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रस्तावमा आवश्यकताभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने गरी निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष सिलवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष सिलवालले आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको र त्यसमा निजी क्षेत्रको सहयोगको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य एवम् शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक  दलको बाहुल्य रहेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नरहेको उहाँको तर्क छ ।

कोइरालाले निजी विद्यालयहरुले स्थानीय दलित, जनजाति र गरिब जनतालाई सहायता दिएर सेवामूलक बन्ने अवसर सो प्रतिवेदनमा राखिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

आयोगका सदस्य कोइरालाले प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर विकासमा सेवा गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको बताउनुभयो ।

सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । त्यसै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको छ ।