काठमाण्डाै - प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत कानुन निर्माण गरिरहेको विज्ञहरु ले औंल्याएका छन् ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कतिपय प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत कानुन, नीति र कार्यक्रम तय गरिरहेको बताउनु भएको छ ।

बुधबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने, नीति र कार्यक्रम तय गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई गर्न नदिन पनि समितिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पौडेलले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई पनि सुझाव दिनुभयो । संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगरेकै कारण प्रदेश सरकारको कामकार्वाही प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वअध्यक्ष पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक ऐन बनाउन ढिलाइ नगर्न पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएकाले पनि दुई तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कुन निकायसँग सम्पर्क गरेर अघि बढने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि पौडेलले संघ सरकारलाई सुझाव दिनुभएकाे छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघीय मामलाका विज्ञ पौडेलसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीचको समन्वयका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

समितिकी सदस्य धनकुमारी खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको कामको बाँडफाँडको उचित व्यवस्थापन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

उहाँले स्थानीय तहको उपमेयरमाथि धेरै कार्यबोझ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य खिमलाल भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको र संघीय सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको बाटोलाई सहज नबनाएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटको अभाव हुन गएको  बताउनु भयो ।

समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको कामलाई सहज बनाउने उपायको खोजी गर्न विज्ञहरुसँग परामर्श लिन सुरु गरेको हो ।