काठमाण्डौ - नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले बहस भैरहेको छ । विधेयकका केही प्रावधानमाथि महिला, मधेसी लगायतले विरोध गरेका छन् । 

अहिले ल्याइएको विधेयकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मने सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ । 

विधेयकको दफा ४ को उपदफा ३ (क) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघि यस्तो अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई सुधार गर्दै वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको हो । 
संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा पनि यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।  

यस्तै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । साथै उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई भने वंशजका आधारमा नै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।   

संविधानले नै नागरिकताबाट बन्चित पार्नु हुँदैन भन्ने प्रावधान समेटेकाले बाझिने खालका कुनै पनि ऐन बनाउन नहुने राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो । तर यो प्रावधानले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज बनाएको र यसबाट राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर प्रहार हुने कतिपयको ठहर छ ।  

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक तत्काल रोक्न समेत केहीले माग गरेका छन् ।

२०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायत संविधानसँग बाझिएका प्रावधान र विदेशीले सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको भन्दै यस्तो विधेयक अगाडि बढाउन नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । विधेयक पारित भए राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार हुने दावी गर्छन् ।

विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिए धान्न नसक्ने गरी जनसंख्या बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर बृहत छलफलपछि अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

पटक पटक छलफल 

गएको साउन २२ गते संसदमा पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पटक पटक छलफल भइरहेको छ । संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास भइसक्नुपर्नेमा विभिन्न विवाद देखिएकाले अझैसम्म पनि छलफलमै छ । 

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रकै सुरक्षासँग जोडिने भएकाले गम्भीर विषय रहेको भन्दै बढीभन्दा बढी छलफल हुनु आवश्यक रहेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु विभेदकारी रहेको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकमा विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय पेचिलो बनेको छ । साथै मधेसवादी दलले अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विवाद उठाइरहेका छन् । विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत खण्ड (ख) मा रहेको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा भन्ने वाक्य राखिएको छ । 

यही वाक्यांशका कारण सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । यो वाक्यांशले आमाको नाउँबाट नागरिकता लिन असहज हुने भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् । आमाको नामबाट नागरिकता लिन बावुको खोजी गरिएको र बावुको पहिचान हुन नसके त्यसको प्रस्ट आधार पेश गर्नुपर्ने प्रावधानमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । 

बावुको नामबाट नागरिकता लिँदा भने आमाको पहिचानको कुनै प्रमाण आवश्यक नठानिने तर आमाको नामबाट लिँदा बावुको पहिचान अनिवार्य ठानिँदा विभेद गरिएको सत्तारुढ दलका सांसद बिन्दा पाण्डेले बताउनुभयो । ‘जसरी एउटा पुरुष नागरिकले स्वतन्त्र हैसियतले आफ्ना सन्ततिलाई नागरिक पहिचान दिन सक्छ त्यसरी नै एउटी नारीले पनि त्यही हैसियतमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।  

बावुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमा खुलाउनु पर्ने जरुरी छैन, उसलाई स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत दिएको भन्दै उहाँले तर आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा भने बावु देखाउनु पर्ने भनेर विधेयकमा राखिनु लैङ्गिक विभेद भएको बताउनुभयो । यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्ने भन्दै उहाँले महिलालाई पनि स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले बाबु खुलाई रहनुपर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताउनुभयो । 

आमाको नाममा सहजै नागरिकता बनाउन पाउनु पर्ने संविधानको भावना विपरित सरकारले विधेयक अघि बढाएको सांसदहरुको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधान विपरित कानुनमा नै महिलाको हकमा विभेद देखाउने गरी विधेयक ल्याएकाले यस्ता प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्ने माग सांसदहरुको छ ।  

नेपाली बाबु वा आमाले जन्माएका अथवा एकल अभिभावकले हुर्काएका सन्तानले आफूलाई अभिभावकत्व दिने आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु पर्नेमा संसद पाण्डेले जोड दिनुभयो । 

नेपालको संविधान धारा ११ को उपधारा ५ ले नेपालको नागरिक रहेको आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विधेयकमा यो सँग बाझिने गरी प्रावधान राख्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन् ।  

यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बलात्कारबाट जन्मेको सन्तान रहेछ भने त्यही विवरण खुलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बुबाको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रीमानबाट छुटेका महिला, विधवालाई आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउन झनै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । 

यो व्यवस्थाले कुनै आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान खोजेर राख्नुपर्ने अनिवार्य गराइदिएको छ । संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था पनि कायम छ । धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था भए पनि सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संविधानको मर्मविपरीत नै रहेको सांसद बिन्दा पाण्डेले बताउनुभयो । 

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकअनुसार कानुन बनेमा विधवाको सन्तान, प्रेमविवाह गरेर गर्भवती भएपछि केटाले छाड्दा जन्मिएको बच्चा, लिभिङ टुगेदर बस्दा कुनै महिला गर्भवती भएपछि जन्मिएको बच्चाले पनि नागरिकता नपाउने भएकाले बुबाको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था गलत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैवाहिक अंगिकृतको प्रावधानमा पनि झण्झटिलो बनाउन खोजेको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनु पर्ने संसद कर्णले बताउनुभयो । संविधानले महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार दिएको छ । तर यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय जटिल बन्ने देखिन्छ ।

नागरिकता प्रदान गर्ने विषय राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वितरणमा सरकार सचेत रहनुपर्ने पनि कतिपय सांसदको राय छ ।