काठमाण्डौ - खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सरकारले सम्झौता तोडेको सीएमसीलाई नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगाउने प्रयास जारी राखेको बताउनुभएको छ ।  

मेलम्ची आयोजना जति सक्दो छिटो सकेर काठमाण्डौवासीलाई पानी खुवाउने सपना पुरा गर्न ठेक्का भंग गरेर अघि बढ्नु परेको भन्दै उहाँले ठेक्का तोडेको सीएमसीलाई नै काममा लगाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।   

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा खानेपानी मन्त्री मगरले सीएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको बताउनुभयो ।  

समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘सीएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हौँ । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुन: काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार रहेको छ । सीएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन ।’

ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको भन्दै उहाँले ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा पनि नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 

मेलम्चीको काम अब कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो सीएमसीलाई नै काममा फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म टुंगो नलागेको उहाँले बताउनुभयो । 

दोस्रो विकल्पभन्दा पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेर काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्री मगरले सीएमसी नै काममा फर्किए मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।  

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुन:मुल्यांकन भैरहेको बताउनुभयो ।

मेलम्चीमा भुइँ ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेटहरु निर्माण, हेडवर्क्स र फिनिसिङलगायत ७ वटा कामहरु गर्न अब बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उपायहरुको खोजी भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   

बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कंडेलले सीएमसीले नियमित काम गरेको भए आयोजना २ महिनामा सकिने बताउँदै अब ठेक्का तोडिएसँगै नेपाली आफैले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अब बाँकी काम सक्न विदेशी ठेकेदार खोजिरहनु पर्दैन । हामी आफैंले फास्ट ट्रयाकबाट नै काम गर्न सक्छौँ ।’

सीएमसीकै कारण स्थानीय सब कन्ट्रयाक्टरहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको  र भुक्तानी दिने कानुनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिएका थिए । सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वता शर्मा, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले स्थानीय नेपाली ठेकेदार र सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानी गर्ने आधार खोज्न आग्रह गरेका थिए । 

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद विष्णु पौडेलले काठमाण्डौमा मेलम्चीको पानी छिटो ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो ।