अन्याैलमा जनता आवास कार्यक्रम, अधुरै रहे घरहरु

 फागुन १०, २०७५ शुक्रबार १५:१२:४३ | सन्ताेष रुचाल
unn.prixa.net

धनकुटा – शहरी विकास मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण धनकुटामा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ ।

मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये तेस्रो किस्ता हालसम्म निकासा नगरेका कारण निर्माणाधीन ५० वटा घर अलपत्र परेका छन् । 

लाभग्राहीको १० प्रतिशत लगानी रहने गरी भूकम्प प्रतिरोधी सानो बरण्डा सहितको दुई कोठे ढुंगा माटोले बनेको कच्ची घरको कूल लागत ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो रकममध्ये हालसम्म पहिलो किस्ता ८० हजार र दोस्रो किस्ता १ लाख २ हजार ८ सय रुपैयाँ भुक्तानी भैसकेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा प्रदेश नं. १ का प्रमुख मिलन आचार्यले बताउनुभयो । 

तर तेस्रो किस्ता हालसम्म मन्त्रालयले निकासा नगरेका कारण समयमै घर निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत धनकुटा जिल्लामा ५० वटा घरहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

तीमध्ये साँगुरीगढी गाउँपालिकामा १४ वटा, शहीदभूमि गाउँपालिकामा ७ वटा, चौबिसे गाउँपालिकामा ५ वटा, महालक्ष्मी नगरपालिकामा १४ वटा र पाख्रीवास नगरपालिकामा १० वटा रहेका छन् । 

आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण गर्दै विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ‘सरकारले घर बनाइदिन्छु भनेर सुरु त गर्‍यो । तर अहिलेसम्म बस्न पाइएको छैन’, साँगुरीगढी गाउँपालिका–३ की मनमाया माझीले गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, ‘काम सुरु भएको ८ महिना भइसक्यो । घर आधा मात्र बनेको छ । सायद अब बर्षात् सुरु भएकाले नयाँ घरमा बस्न पाईंदैन होला ।’ 

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७३ ले तोकेअनुसार घर निर्माण गर्दा निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नु पर्ने हुन्छ । तर निर्माण उपभोक्ता समिति सक्रिय नभएपछि चौबिसे गाउँपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका घरहरु ठेकेदारमार्फत कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा तेस्रो किस्ता रकम छिट्टै भुक्तानी हुने शर्तमा काठपात, जस्तापाता आफैंले किनेर केही घरहरुमा जस्तापाता समेत लगाइ सकिएको भए पनि हालसम्म रकम निकासा नहुँदा आफूहरु मारमा परेको स्थानीय ठेकेदार यज्ञ लिम्बूले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण खोजेर काम समयमा सम्पन्न गर्नु पर्छ भनेर काम सुरु गरियो । अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने समयसम्ममा पनि तेस्रो किस्ता नै भुक्तानी नभएपछि काम गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिएको छ ।’

काम गर्नै अन्यौल

शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत काम सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम अहिले आएर प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएपछि काम गर्न अन्यौल देखिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत नयाँ जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । 

प्रदेश सरकारमार्फत यो आर्थिक वर्षमा धनकुटाका सातै तहमा ५/५ वटा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणको लागि रकम निकासा गरेको छ । तर पुरानो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बाँकी किस्ताको रकम भने निकासा नभएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा प्रदेश नं. १ का प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।

संघीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको जनता आवास कार्यक्रमको रकम भुक्तानीको लागि प्रदेश सभासदहरुसँग बैठक बसेर निकासाको लागि संघमा अनुरोध पत्र पठाइ सकेको भए पनि हालसम्म रकम निकासा नभएको आचार्यको भनाइ छ । 

रकम निकासाको लागि जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवम् संघीय सांसद राजेन्द्र राईले पनि पहल गर्नुभएको छ । आफूले रकम निकासाको लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पटक–पटक ताकेता गरेको भए पनि मन्त्रालयले हुन्छ मात्र भन्ने गरेको राईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले रकम निकासाको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु । तर मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ ।’ 

प्रदेश सांसदहरुले पनि रकम निकासाको लागि पहल गरिरहेको बताएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमको रकम निकासाको लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दा संघीय सरकारले गरेको कामको रकम निकासा गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको प्रदेश सांसद निरन राईले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री, सचिवहरुसँग पटक–पटक रकम निकासाको लागि छलफल गरिरहेको बताउँदै प्रदेश सांसद राईले प्रयास भैरहेको बताउनुभयो । जनता आवास कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच जुहारी चलेका कारण निकासामा ढिलाइ भएपछि निर्माणाधीन अवस्थाका घरहरु ढल्न सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन् ।
 

अन्तिम अपडेट: भदौ २७, २०७६

सन्ताेष रुचाल

रुचाल धनकुटाका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया