तीन नम्बर प्रदेशले नाम र राजधानी किन तोक्न सकेन ?

 फागुन १०, २०७५ शुक्रबार १७:५३:५२ | नारायण सिलवाल
unn.prixa.net

संविधानको कार्यान्वयनमा संघीयता हाम्रा लागि नौलो र फरक अभ्यास थियो । 

स्थानीय तह,  प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावपूर्व हामीले अहिलेको अवस्था कल्पना मात्रै गरेका थियौँ । तर अहिले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव लिइरहेका छौँ । केही अपवाद र घटनाक्रमलाई छाड्ने हो भने यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिबीचमा सोचाई नै फरक थियो । 

अहिले त्यो सोचाई र बुझाईमा फरक आएको छ । पहिले दलका प्रतिनिधि विकास निर्माणका काममा नेतृत्व गर्दा पनि कतिपय विषयमा बाधक बनेको भनेर सुनिन्थ्यो । अहिले दलका प्रतिनिधि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा ल्याएर सेवा दिइरहेका छन् । हिजो काठमाण्डौलाई मात्रै सरकार हो भन्ने हामी (प्रदेश सांसद) पनि अहिले आफै केन्द्रिकृत मानसिकताबाट माथि उठ्ने निर्णायक प्रयासमा छौँ । 

तर यति मात्रै भनेर पनि हुँदैन । एकात्मकबाट संघीय राज्य प्रणालीमा जाँदाका केही जटिलता देखिएका छन् । प्रशासनिक ढंगले पुनर्संरचनामा जानुपर्ने जटिलताहरु छन् । जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । तर जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा विकासका कार्य शुभारम्भ भएको छ ।

विभिन्न योजना अघि बढेका छन् । दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने कामको थालनी भैसकेको छ । जनस्तरबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया र ध्यान दिने ठाउँमा टिकाटिप्पणी आएको छ । 
लामो समयदेखि जर्जर अवस्थामा रहेको वस्तुस्थितिबाट नयाँ स्थितिमा लैजान एकैपटक सोचेजस्तो हुन्न । मानिसको स्वाभिमान, संस्कृति, व्यक्तिमै भावना जगाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । केही पार्टी पंक्तिले नियन्त्रण गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने काम हुन सक्छ । 

अर्को कुरा राज्यको ऐन कानुनमा रहेका ‘लुप होल’ हरु हुन्छन् । जसलाई प्रयोग गरेर कतिपयले गलत काम गर्न सक्छन् । कानुनी समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ । केही प्रवृत्तिहरुको कारणले नागरिकको काममा गुणस्तरीयताको मामिलामा अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । विगतमा पैसा नखुवाई कामै नहुने स्थितिजस्तो थियो । तर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अहिले सुधार भएको छ । कर्मचारी हुँदा जनउत्तरदायी हुन नपर्ने, पार्टीको नियन्त्रण नहुने, नागरिकको बीचमा जवाफ दिन नपर्ने जस्तो स्थिति थियो । अहिले भने सुधार हुँदै गएको छ । 

प्रदेश ३ को नाम र राजधानी तोक्न किन ढिलाइ ?

प्रदेश नम्बर ३ को नाम र स्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा हामी एक वर्षभित्र पटक–पटक रुमलिएको जस्तो देखिन्छ । ३ नम्बर प्रदेशको १३ वटा जिल्लाको एउटा कुनामा मात्र हेटौडा परेको छ । केन्द्र भागमा स्थायी मुकाम तोक्नुपर्छ भन्ने साथीहरु एकातर्फ छन् ।

अर्कोतर्फ हेटौडामा नै भौतिक लगानी भैसक्यो । धेरै ठाउँबाट हेटौंडा पुग्न बाटोको सुविधाहरु छन् । हेटांैडा पनि टाढा होइन भन्ने मनस्थिति पनि देखिन्छ । प्रदेश संसदले एउटा समिति बनाएर प्रस्ताव समेत टेबुल भैसकेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को हिउँदे अधिवेशन अझै सुरु भएको छैन । अधिवेशन सुरु भैसकेपछि यही नै बिजनेस हुने र टुंगिनेमा विश्वस्त छौँ । 

केशव स्थापितको ठाउँमा को आउला ?

प्रदेशको ३५ अर्बमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको स्थिति छ । मुख्यमन्त्रीले नै यो मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएको छ । मन्त्री राखेर नै काममा लगाउनु उपयुक्त विषय हो । यद्यपि मुख्यमन्त्री नै निर्णय तहमा हुनुहुन्छ । कसलाई उपयुक्त हुन्छ ? कसलाई लैजाँदा काम परिणाममुखी हुन्छ ? भनेर नेतृत्वसँग सरसल्लाह गरेर उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो । 

मन्त्री हुनु नै सबै कुरा हो भनेजसरी आमरुपमा देखिने प्रवृत्तिमा म अघि सरेको छैन । १ सय १० सांसदमध्ये ४० प्रतिशत प्रतिनिधि काठमाण्डौबाट छन् । एकजना मन्त्री काठमाण्डौको नहुनेले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको टिम केही कमजोर जस्तो महसुस उहाँलाई हुनसक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट नै लिहुनुहन्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ हो । अवसर आयो भने कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु । तर त्यही कुरा नै सबै कुरा हो भन्ने जस्तो बेलाबेलामा देखिन्छ । त्यस्तो मरिहत्ते गरेर लाग्ने मेरो प्रवृत्ति छैन । 

सरकार कति सफल, कति असफल ?

सरकारले तत्काल कति बाटो बनायो ? कति धारा बिजुली जोड्यो ? भनेर हेर्ने भन्दा पनि  स्थिरताको जगहरु बनाउन सक्यो कि सकेन भनेर हेर्नुपर्छ । ऐन निर्माण, प्रशासनिक संरचना निर्माणतर्फ भएको प्रगति पनि सरकारको सफलतामा जोडिने विषय हुन् । विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पूर्वाधार निर्माणमा हामी कति सफल भयौँ भन्ने आधारमा पनि हेर्नुपर्छ । भोलि सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्व समाधान गर्न सके समाजले विकासको फड्को मार्छ । यी यस्तै पाटोमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । 

विपक्षीहरुले अनावश्यक विषय उठाएर समाजलाई द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ । ध्वंस गरे मात्र प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । ध्वंस नगरी आवाज नै नसुन्ने भन्ने सत्तापक्षको सोचाई भए सुधार्नुपर्छ । स्थायी सरकार बनेको छ । तत्कालका विकास योजनाका ‘इण्डिकेटरहरु’ भन्दा आधारहरु तयार गर्न सके विकास योजना आगामी वर्षमा फटाफट अगाडि बढ्नेछन् । देखिने गरी विकास निर्माण हुनेछ । आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा प्रकृयागत झण्झटिलो व्यवस्थालाई अगाडि नै पूरा गर्नुपर्छ वा सच्याउनुपर्छ । 

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्दा सामान्य निर्वाचन जसरी गर्यौं । प्रदेशको संरचना नै थिएन । यसो गर्छु र उसो गर्छु पनि भनियो होला । त्यो कुरा बुझाउन नसकिएको कारणले नागरिकको मनोविज्ञान र सरकारको तादम्यता नमिलेको हुनसक्छ । यद्यपी आधारहरु महत्वपूर्ण ढंगले निर्माण भएका छन् । सरकारले ५ वर्ष पूरा गर्दा हामीले कल्पना गरेको समाज, देखेका सपना, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका र प्रतिवद्धता गरेका अधिकांश कामहरु पूरा गर्न सक्छौँ । 

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र हेर्दा

असारमा बजेट आउँछ, असोजमा गएर मात्रै बजेटको दर आयो । बजेट दर नआई प्रकृयामा अघि बढ्न नसकिने रहेछ । टेण्डर गर्दा सोही वर्षमा काम नसिकने अवस्था पनि छ । खरिद ऐनमा रहेका जटिलता छ । उपभोक्तामार्फत काम गर्दा पनि ऐन नियमका कारण विभिन्न समस्या छ । खर्च गर्न पाउने रकमको दायरा तोकिएको छ । जसले गर्दा ६ महिनामा डिपीआर बनाउने र यी प्राविधिक समस्या खुलाउन लाग्यो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशबाट छुट्याइएका ५०÷५० लाखका ६ वटा परियोजना छन् । यी परियोजना कुनै सम्झौताको चरणमा, केही डिपीआरको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

तोकिएकै समयभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ । महानगरपालिकाले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बजेट छुट्याएको छ । मैले नै समन्वय गरेर सबै परियोजनाको प्रकृया निकै अघि बढिसक्यो । 

शंखपार्क स्तरोन्नतिको लागि टेण्डर भएर ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ । सम्पदा क्षेत्रको रुपमा रहेका हाँडीगाउँका धनगणेश, पञ्चेधारा, मनमानेश्वरी, कुमारकात्तिके, माली गाउँको मैतीदेवी, सत्यनारायणथान, भाटभटेनी लगायतका सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भईरहेको छ । जारी परियोजनाबाहेक सडकहरु खाल्डाखुल्डी बिहीन भैसकेका छन् ।

‘मेयर उज्यालो’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभित्र सडक बत्ती सबै चोकमा बालिसक्नेछौं । महानगरले सञ्चालन गरेको ‘क्लिन द सिटी’ कार्यक्रमलाई नै परिस्कृत गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । खानेपानीको क्षेत्रमा भने मेलम्चीको परियोजनालाई कुर्नुको विकल्प छैन । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आधारहरु तयार भएको छ । 

मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र २ वटा वडामा नेकपाका पृष्ठभूमी र एउटा वडामा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नेकपाका प्रतिनिधि निर्वाचित छौँ । एउटै पार्टीका प्रतिनिधि निर्वाचित भएको ठाउँमा जति सहज हुन्छ, अर्को ठाउँमा केही समन्वयको अभाव हुन खोजे पनि मैले त्यसलाई पुलको काम गर्ने गरेको छु ।  सबैलाई साथमा लिएर विकास निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ ।

(काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश ३ सांसद सिलवाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)

अन्तिम अपडेट: जेठ २५, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया