काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती भएपछि छिमेकी देश भारत र चीन भ्रमणमा जाने चलन स्थापित जस्तै भैसकेको छ ।

छिमेकी देश जाने हरेक प्रधानमन्त्रीले भ्रमण सफल भयो भन्न पनि छुटाउँदैनन् । तर भ्रमणमा जे जस्ता सम्झौता भए पनि भ्रमणको खास नजिता भने  अहिलेसम्म देखिएको छैन । कार्यान्वयन हुने हो कि होइन त थाहा छैन तर ६ दिने चीन भ्रमण सकेर आइतबार नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीनमा धेरै सम्झौता गर्नुभएको छ । त्यस्ता सम्झौताले नेपालको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । 

भ्रमण नेपालको विकासमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ : डा. आचार्य

पूर्वाधारविद् डाक्टर सूर्यराज आचार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमणबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताउनुहुन्छ । यो भ्रमणमा कुटनीतिक कुरा र सम्बन्ध सुधारका मात्रै विषयले भन्दा पनि विकासका कुराले प्राथमिकता पाएको र यसलाई नेपालले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न सके समृद्धिको ढोकाका रुपमा यिनै सम्झौता स्थापित हुन सक्ने उहाँको भनाई छ  ।

‘पहिलाका भ्रमण भन्दा यो भ्रमण किन फरक छ भने, विकासका कुरालाई धेरै नै महत्व दिइएको छ, संयुक्त वक्तव्य हेर्दा पनि नेपालको विकासको लागि चीनले बहुआयामिक क्षेत्रमा ठोस प्रतिबद्धता जनाएको छ’, पूर्वाधारविद् आचार्यले भन्नुभयो, ‘रेल पूर्वाधारदेखि ट्रान्समिसन लाइन, जनशक्ति उत्पादन अनि प्राविधिक हस्तान्तरणलगायतका विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख हुनु नेपालको विकासको लागि निकै राम्रो अवसर हुन सक्छ ।’ चीनले यति धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बरु नेपाली पक्षबाट खासै तयारी भएको नदेखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

‘नेपालको काम गर्ने शैली एउटा कुरा, अनि त्यसभित्रका कुटनीतिक दाउपेच अर्को कुरा हो तर पनि चीनले त्यति धेरै स्वार्थ राखेजस्तो पनि देखिन्न । नेपालको विकासका लागि चीनको सद्भाव नै धेरै देखिन्छ, त्यसलाई ध्यान दिएर अहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, पूर्वाधारविद् डाक्टर आचार्यले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘हुन त २ वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेनन्, त्यै पारा हो भने त कागजमा मात्रै भएका सम्झौताले खास अर्थ नराख्लान तर कामै गर्ने हो भने यि सम्झौता नेपालको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छन् ।’

भारतीय नाकाबन्दीको जवाफ दिएको छ : परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनमा गरेका सम्झौताले नेपालमा भारतको एकाधिकार तोडिने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । हरेक कुरामा भारतमाथि नै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि यो भ्रमणले खास उपलब्धि हाँसिल गरेको उहाँको भनाई छ । 

‘ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणलाई म त ऐतिहासिक नै भन्छु, किनकी रेल काठमाडौं ल्याउने सम्झौता, ट्रान्समिसन लाइन चीन र नेपालबीच जोडिनेलगायतका केही कुरा दुरगामी महत्वका छन्’, परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नेपालमा धेरै लामो समयपछि स्थायी सरकार हुने देखेर होला, चीनले पनि नेपालको समृद्धिको लागि धेरै विषयमा हस्ताक्षर गरेको छ ।’

भ्रमणका रेलका विषयले अरु धेरै विषयलाई छायाँमा पार्‍यो, रेललाई किन यति धेरै महत्व दिएको होला त ? जवाफमा श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘रेलले बैकल्पिक मार्ग दिन्छ, हाम्रो जस्तो भूपरिबेष्ठित देशलाई त झन चिनियाँ रेल आएमा भारतको एकाधिकार पनि तोडिन्छ, नाकाबन्दी लगाउने युगकै समाप्त गरिदिन्छ, दक्षिणतिर मात्रै होइन उत्तरतिरबाट पनि पारबाहन हक माग्न सजिलो हुन्छ, यसको धेरै दुरगामी महत्व छ ।’ यस्तै चीन र नेपालबीच भएको अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौताले उर्जा क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार पनि तोडिने उहाँको भनाई छ ।

‘भारतीय लगानीमा बनेका योजनाका बिजुली मात्रै भारतले किन्ने भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमको हल्ला हामीले सुनेकै हो, भारतले नकिनेमा हाम्रो बिजुली खेर जाने अवस्थमा छ, तर अब चीनसँग सम्झौता भएपछि हामीलाई बिजुली बेच्ने कुरामा टाउको दुखाउनु त परेन नि’, श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

नयाँ सम्झौता र कार्यान्वयनको आशा

यसअघि कुरा मात्रै भएको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल निर्माणको यसपटक भने चीनकै अनुदानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ, यसलाई नै भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो सफलताका रुपमा लिइएको छ । 

यस्तै नेपाल र चीनबीच बिजुली किनबेच गर्न रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म ४ सय केभिएको प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पनि नयाँ र महत्वपूर्ण सम्झौता हो । 

यस्तै रसुवागढी–गल्छी सडक विस्तालाई चाँडो सक्न चीनले थप सहयोग गर्ने, इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्धन र ग्याँस अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न चीनले सघाउने विषयमा पनि यसपटक काम हुने गरी नै सम्झौता भएको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले यसअघि पनि प्रयास गर्नुभएको थियो । यो भ्रमणमा भने तातोपानी नाका आउँदो वर्षको मे महिनासम्म खुलाउने विषयले संयुक्त वक्तव्यमा स्थान पाएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी  र रसुवाका केरुङमा रहेका मितेरी पुलको पुनर्निर्माण गर्ने र मालसामान ढुवानीका लागि नेपालले तिब्बतको बाटो प्रयोग गर्न पाउने विषयमा पनि लिखित सम्झौता नै भएपछि कार्यान्वयनको आशा बढेको छ । यस्तै ठूला र पहाडतिरका योजना मात्रै चीनको प्राथमिकतामा पर्ने गरेकोमा यसपटक चीनले तराईमा नदी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तै नेपालका विमानले चीनमा सिधा उडान गर्न नपाएको अवस्था अन्त्य गर्ने विषयमा भएको सम्झौता पनि नयाँ नै हो ।

यसअघि हरेक परियोजनाको बारेमा सहमति हुने तर काम नहुने परिपाटी हटोस भनेर दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रालयले सहजीकरण संयन्त्र बनाउने सहमति पनि यसपटकको भ्रमणमा भएको छ । सहजीकरण संयन्त्र गठन भैसकेपछि विगतमा चीनसँग भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन भन्ने समिक्षा मात्रै हुने छैन, अहिले भएका सहमती कार्यान्वयनको  लागि पनि दरिलो आधार तयार हुनेछ ।

हुन त नेपाललाई फाइदा हुने यतिधेरै सम्झौता गर्दा चीनका पनि केही स्वार्थ होलान, तर नेपालले यी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेमा समृद्धिका आधार पक्कै सृजना हुनेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसपटक चीन भ्रमणमा गरेका सहमति र सम्झौता विगतका भन्दा पक्कै फरक देखिएका छन् ।