सहकारी प्रकरणमा मुछिएका दीपेश पुन धराैटी बुझाएर रिहा
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले काम गर्नै कठिन भएको सुनाउनुभयो ।
यसअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी विमानस्थलमा सामान्य कुर्सी थप्न पनि आफै दौडनु पर्यो । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कर्मचारीबाट काम नभएपछि उहाँ आफै कुर्सी राख्न पुग्नुपर्यो ।
महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि कर्मचारीकै ढिलासुस्तीले भनेअनुसारको काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् ।
अहिले मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न नसक्नुको दोष थोपर्ने सजिलो माध्यम बनेका छन् कर्मचारी । हामीले गर्दागर्दै कर्मचारीले कामै गर्न दिएनन् भनेर मन्त्री र जनप्रतिनिधिले दिनहुँ भाषण गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर कर्मचारीलाई काममा लगाउने, काम नगरे कारवाही गर्ने अधिकार उनै मन्त्री र जनप्रतिनिधिको हातमा छ ।
आफूले पनि काम नगर्ने अनि काम गर्न नसकेको अपजस कर्मचारीलाई लगाउने प्रवृत्ति मन्त्री र जनप्रतिनिधिबाट भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । केही कर्मचारीले गलत गर्दैमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी ।
‘हामी त १२ घण्टा खटेर काम गरिरहेका छौँ, काम नगर्ने केही कर्मचारी होलान् तर उनीहरुकै कारण हामीलाई पनि बदनाम गराउनु हुन्न, अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ अहिले पनि धेरैजसो कर्मचारी समयमै कार्यालय आउँदैनन् भन्ने गुनासो व्यापक सुन्ने गरिन्छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष एवं आधिकारीक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले संघीय सरकारले निश्चित विधि र प्रकृयाको मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
कतिपय कर्मचारी अझै पनि तोकिएको दरबन्दीमा गएका छैनन्, नजानका लागि सिंहदरबार धाइरहेको सही हो तर नजाने र नपठाउने दुवैलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर सबै कर्मचारीलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रचार गर्नुहुन्न’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘काम नगर्ने कर्मचारी पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ, दोष थोपरेर बस्ने मात्रै होइन ।’
सरकारले खटाएको र आवश्यक परेको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्ने भन्दै त्यो विपरीत हिँड्नेलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले तोकेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीका बारेमा विवरण संकलन गरिरहेको र विवरण संकलनपछि कारबाहीको चरणमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘काम गरेनन् भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई कारवाही गर्ने उपाय छ, हामी त्यही उपायबाट कारबाही गर्न लागिरहेका छौँ, अब सरकारले तोकेको र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले गएको वर्षको भदौमा कर्मचारी समायोजन गर्न विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा सरुवा गर्यो । सरुवा गरेको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि अझैसम्म कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा नगई सिंहदरबार वरिपरि नै धाइरहेका छन् ।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष पोखरेल त्यस समयमा सरुवा गरिएका सबै कर्मचारीलाई तोकिएका ठाउँमा पठाउन सरकारले अब कुनै मोलमोलाई गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले अगाडि बढाएको विकास र समृद्धिको अभियानलाई सार्थक पार्न कर्मचारी संगठनहरु सँधै तत्पर रहेको भन्दै केही कर्मचारीका कारण अभियान मै अवरोध आउन दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘सरकारको काम गर्न भर्ना भएका कर्मचारी सरकारले तोकेको ठाउँमा खट्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तोकिएको ठाउँमा नखट्ने र सुगम ठाउँ खोज्दै हिँड्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’
जिम्मेवारी मात्र दिने तर त्यस अनुसारको सेवा सुविधा नदिने अवस्थामा कर्मचारी जान मानेनन् वा काम गरेनन् भन्नु कर्मचारीमाथि अन्याय हुने पोखरेलले बताउनुभयो ।
गएको हप्ता मात्रै रौतहटको एक स्थानीय तहका शाखा अधिकृत गाउँपरिषदको अघिल्लो दिन मोबाइल अफ गरेर बेपत्ता बने । उनको कारण परिषद् नै स्थगित हुन पुग्यो । ‘यस्तै एक दुई जना कर्मचारीका कारण सबै कर्मचारीको बदनाम हुने गरेको छ’, पोखरेलले भन्नुभयो ‘यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले दिनहुँ लगाउने नारा नै विकास र समृद्धिको हो । यो विकास र समृद्धि हासिल गर्न पनि कर्मचारीले त्यही गति अनुसार काम गर्नु जरुरी छ ।
फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।