कर्णाली प्रदेश सरकारकाे निष्कर्ष : कर्मचारी समायोजनले सरकारलाई निमोनिया बनायो

वैशाख ३०, २०७६ सोमबार ११:१८:३३ | रासस

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय साेमबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १० निर्णय साेमबार बिहान सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

बैठकले गरेका निर्णय परिपक्व बनाउन खोजिएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो बैठक आगामी जेठ १० गते दिउँसो ३ बजे आह्वान गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा त्यस गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं २ स्थित काइगाउँबाट वडा नं ५ स्थित माझगाउँ भन्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिएको छ ।

‘समायोजनले सरकारलाई निमोनिया बनायो’

कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेको छ । संरचना निर्माण नहुनु र कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

विकासको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको रु १० अर्ब बजेट पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभावले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा खर्च प्रतिशत नबढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘सरकार बजेट कार्यान्वयनको विशेष चरणमा आउँदै गर्दा कर्मचारी समायोजन भयो,’ मन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘यसले बामे सर्दै उठेर हिँड्ने बेलाको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निमोनिया बनायो ।’

उहाँले अहिले सामाजिक, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयको काम तीव्र गतिमा भइरहेको तथापि अनुगमन नगर्दा भुक्तानी रोकिएकाले खर्च प्रतिशत नदेखिएको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्