विरोधको नाममा हुने अराजकतालाई ठेगान लगाउँछौँ

 असार १९, २०७५ मगलवार १८:७:३१ | विष्णु रिमाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको साढे चार महिना पुग्यो । दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँमा अडान बोकेका र स्पष्ट भिजन भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँसँगै रहेर काम गर्ने अवसर मलाई पनि जुरेको छ । भिजन भएका नेतासँग काम गर्न पाउँदा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि मिलेको छ । 

अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामलाई दुई पाटो बनाएर हेर्नु जरुरी छ । एउटा जनताको अपेक्षाको पाटो र अर्को नियमित कामको पाटो । नियमित कामको पाटोबाट हेर्दा हामी सरकारमा आउँदा तयार गर्नुपर्ने केही पनि आधारहरु अघिल्लो सरकारले तयार गरेको थिएन । मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्था थियो । नीतिको कुरा थियोे । कम्तिमा यो आधार बनाउन हामी सफल भयौँ । याे हाम्रो लागि ठूलो काम हो । हामी रातभर खटेरै काम गर्यौँ । तर नागरिकका लागि यो चासोको विषय नरहन सक्छ । जनजीविकाको सवालमा काम किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका सेवामा काम गर्न केही ढिलाई भएकै हो । नागरिकले अझै चित्त बुझाइरहेका छैनन् । हाम्रो आकांक्षा र कामको गतिको बारेमा खाल्डो रहेको होला त्यसलाई दुरुस्त गर्न जरुरी छ । त्यसलाई हामीले गम्भिरताका साथ लिएका छौँ । हामी सरकारमा आउँदा नै साउन १ गतेबाट टार्गेट गरेर काम गछौं भनेकै हो । तर केही ओपनियन मेकरहरुले सरकारको विपक्षमा रहेका साथिभाईहरुलाई गलत कुरा लगाइदिएर पनि कुरा विग्रिएको छ ।

हामी काम गर्दै छौँ । गफ मात्रै होइन । काम गर्ने सवालमा कहिले ढिलो चाँडो भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु कुरा बढी काम कम गर्छन भन्ने जुन कुरा उठेको छ, त्यो केही कथित ओपिनियन मेकरहरुबाट मात्रै आएको हो । जनमानसबाट आएकै होइन । नेपाली कांग्रेसका साथीहरु त प्रधानमन्त्री बढी बोल्नुहुन्छ, कामै गर्नुहुन्न भन्छन् नै । पहिला रेलको कुरा गर्दा हाम्रो उछित्तो काड्नुहुन्थ्यो । पछि चुनावमा उहाँहरुले नै घोषणापत्रमा रेलको चित्र छापिछापि राखेर ल्याउनुभयो । 

अहिले रेलको सम्झौता हुँदैन भन्दै उडाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो, सम्झौता भयो । सम्झौता भएपछि अब बजेट अनुदानबाहेक दायाँ बायाँ गरेर ल्याउलास् भनेरे भन्नुहुन्छ फेरि अर्कोले अनुदानले कहाँ हुन्छ, अनुदान नि खाने ? भिख मागेर खाने ? भन्नुहुन्छ । यो सब विपक्षीले बोल्ने कुरा हुन् । हामी हाम्रो काममा दृढ भएर लागेका छौँ । हामी काम गरेर नै देखाउने हो । 

ठेकेदारलार्इ निगरानी, सिन्डिकेट हटाइयाे

सडक बनाउने काममा हामीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने काम गरिरहेका छौँ । समयसिमा मै काम सक्न हामीले भनेका छौँ । भनेको समयमा नभए कारवाहीको विकल्प छैन । जसले काम गर्छ उसलाई हेरेर काम गर्ने अवसर पनि हामी दिन्छौँ । राज्यले गर्ने भनेको सुधार्ने काम पनि त हो नि । कति जनालाई थुन्यो भनेर रेकर्ड देखाएर सुधार हुने होइन उनीहरुलाई कसरी हुन्छ काम गराउन तर्फ भने हामी लागि परेका छौँ । बेथिति गरेकाहरुलाई हामीले नियन्त्रण गरेर कारवाही पनि गरिरहेका छौँ । अपराधि भन्दा अपराधिलाई पनि हामी प्रकृया भन्दा दायाँबायाँ नगरि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ । 

अहिले त आपत के भइरहेको छ भने नियन्त्रण गर्यो भने जंगली राज सुरु भयो, सरकारले सहेन, अट्याक गर्यो, आतंक फैलाएर टेरर क्रिएट गर्यो भन्छन् । खाद्य पदार्थकै मामिलामा स्ट्याण्डरमा छैन भने त्यसलाई तह लगाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्यो, लौ आतंक सृजना गर्यो, व्यवसायीलाई बाँच्नै नदिने स्थिति ल्यायो भन्ने कुरा सुन्नु परिरहेको छ ।

तपाईलाई पनि थाहा छ, सरकारले अहिले यातायातको सिन्डिकेट हटाइसकेको छ । पहिले विभिन्न नाममा रहेका यातायात संघका सम्पत्ती रोक्का गरिएको छ । अब गैह्र सरकारी संस्था जस्तो होइन, कम्पनीमा दर्ता गरेर मात्रै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको छ । त्यसै अनुसार प्रतिष्पर्धी बजारमा जाने भनेर निर्देशन भइसकेको छ । यसो गर्दा सरकारलाई राजश्व मात्रै बढ्यो भन्नु भन्दा पनि सेवा विस्तारमा हामी बढी केन्द्रीत भएर लागेका छौँ ।

नागरिकले पाउने सेवा अब सुध्रँदै जान्छ । प्रतिष्पर्धी बनाउने भनेको नै एउटाले राम्रो सेवा दिएन भने अर्कोमा नागरिक जान्छन् भन्ने हो । नत्र प्रतिष्पर्धि बनाउने भन्ने कुरै भएन नि त । एउटा कम्पनी हुँदा हुँदै अर्को खोल्न दिँदैनौँ भनियो भने राज्यले नै नयाँ सिण्डिकेट सुरु गर्यो भन्ने वातावरण हुन्छ । तर त्यस्तो हुँदैन प्रतिष्पर्धामै जाने हो ।

विधिमा बसेर विरोध 

अब हामी सभ्य समाज निर्माण गरेर विकास र समृद्धि हासिल गर्ने महाअभियानमा लम्किरहेका छौँ । अहिले सरकारले विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने तथा विभिन्न धर्ना अनसन गर्ने जस्ता ठाउँलाई निश्चित स्थान तोकिदिएको छ । यो हामीले सभ्य समाज, सभ्य राष्ट्रको खातिर गरेका हौँ । तर यसैलाई लिएर केहीले विवाद सिर्जना गरेको देखिएको छ । 

सर्वप्रथमतः हामीलाई असहमतिमा विरोध जनाउने हक चाहिएको हो कि मनलाग्दी गर्न चाहिएको हो ? त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । तोकिएको ठाउँमा गएर विरोध गर्न पाइन्छ । विरोध गर्नका लागि जाम नै गर्न पर्ने हो र ? तोडफोड नै गर्न पर्ने हो भने त परिवर्तन के भयो त हाम्रो समाजमा ?

सभ्य समाजमा त विरोधको विधि हुन्छ । हिजो बेथिति र भद्रगोललाई अच्छा मान्ने कांग्रेस थियो होला । सबैभन्दा स्वाद त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथी गएर उफ्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने होला । त्यसलाई भाँच्न पाउँ भन्ने होला । त्यै हो त हामीले गर्न चाहेको विरोध ? त्यो गरेर हुन्छ त ? अहिले हामी वेथिति र भद्रगोल गर्न दिदैनौँ ।  

तर हामी के ग्यारेण्टी गछौँ भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको बोल्ने, विरोध गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, जुलुस हड्ताल गर्ने सबै अधिकार, विधि अनुसार गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई दिन्छौँ । लोकतन्त्रमा त एउटा विधि हुन्छ । विरोधको पनि विधि हुन्छ । समर्थनको पनि विधि हुन्छ । मान्छेले विरोध पनि गर्न पाउँछ । पुत्ला जलाउन पनि पाउँछ । पुत्लामाथि माला लगाउन  पनि पाउँछ । त्यो अधिकारमा अंकुश लगाइएको छ भने चै त्यो गलत भयो । 

हामीले लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र यो होइन भनेर भन्न पाईयो । तर हामीले लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा थान्कोमा बसेर विरोध गर्ने, थान्कोमा बसेर समर्थन गर्ने काम गरेका छौँ र सरकारले त्यसलाई व्यवधान गरेको छैन भने त्यसलाई ठूलो विषय बनाउनु भनेको तुकपूर्ण कुरो होइन । कि त विरोध नै गर्नु भएन । कि त तोकिएको ठाउँमा मात्रै बसेर विरोध गर्नुपर्यो । विरोध नै गर्नुपर्यो भने । विरोध गर्ने इच्छा छैन भने त सक्कि गो नि । 

राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा नागरिकलाई दुख भो भन्ने कुरा आउँछ । प्रधानमन्त्री हिँड्दा बाटो क्लियर गर्दाखेरि ढिलो भो, जनतालाई दुख दिने भनिन्छ । अनि तिनै जनताले दुख पाउँछन् कि पाउँदैनन् अरु कसैले विरोध जनाउँदा ? कुरो त्यै हो । जसरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बाटोमा हिँड्दा क्लियर गर्दा रोक्दा जनताले दुख पाए यसलाई विधिमा ल्याउँ भनेर जनताले खबरदारि गर्दै हुनुहुन्छ । ठिक त्यसैगरि सबैलाई विधिमा ल्याउन हामीले यो निर्णय गरेका हौँ ।

असहमति जनाउनलाई त एउटा भित्तामा लेखे पनि त हुन्छ नि । कतिपय ठाउँमा ‘डेमोक्रेसी वाल’ भनेर राख्ने चलन पनि छ । विरोधका नाममा नागरिकलाई दुख दिने गरि गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नेले छुट पाउनुभएन । तर्कसँगत रुपमा आएका असहमतिलाई हामी स्वीकार पनि गर्छाैँ । हाम्रो तर्फबाट गल्ति कमजोरि कुनै छन् भने सरकार करेक्सन गर्न लाज मान्दैन । त्यसलाई करेक्सन गयौँ भनेर घोषणा नै गरिदिन्छ । 

तर हामी के चैँ गर्दैनौँ भने म सरकारी कर्मचारी हुँ । मेरो डिउटी १० देखि ५ बजेसम्म छ । कसैले ड्युटी समयमा नै उफ्रिपाफ्रि गर्छु अनि तलब पनि ले भनेर भन्छु भने त्यस्तालाई चै कारवाही गरिन्छ । अब हामी छोड्दैनौँ । विरोधको नाममा वितण्डाहरु, अराजकताहरु हुन्छन् भने अब त्यसलाई चै ठेगान लगाउँछौँ । 

मन्त्री नै फेर्छाैँ 

सरकारमा रहेका मन्त्रीले गर्ने कामको हामीले छुट्टै आन्तरिक रुपमा अनगुमन गरिरहेका छौँ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा नै भनेका छौँ अनुगमनको पनि अनुगमन हुन्छ भनेर । मन्त्रीहरुले गर्ने राम्रा नराम्रा सबै कामको जिम्मेवारी मूल रुपमा सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई नै जान्छ । यदी कुनै मन्त्रीको कामबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भिजनमा तलमाथि पर्यो भने मन्त्री फेरिन्छ । यसमा दुई मत छैन ।

तर अहिले नै कुनै मन्त्री फेरि हाल्नुपर्ने, लखेटिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । यदी कुनै मन्त्री गन्हाउनुभयो, बेथिति गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीको भिजनलाई खाल्डो पार्ने काम गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई हटाइन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरुले वा हामी जोसुकैले पनि काम गर्दा व्यवहारीक बन्नु पर्छ । हौसिएर ठूलो कुरो गरेर मात्रै हुँदैन । किनभने अहिले नारा दिएर मात्रै चल्नेवाला छैन । मान्छेले परिणाम खोज्छन् । हामी पनि परिणाम नै हेरिरहेका छौँ । परिणाम नै आएन भने हामीले गयौँ भनेर भन्नु हाम्रो दावी पनि खोक्रो हुन जान्छ । त्यसमा हामी सचेत छौँ ।  

चुनावका एजेण्डा समयमै पूरा गर्छाैँ

आउने वैशाखसम्ममा हामी भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउँछौँ । लोडसेडिंग अन्त्य मात्रै होइन । विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँन्छौँ । त्यसपछि नागरिकले ग्यासचुल्हो भन्दा विजुलीको चुल्हो चलाउन थाले हुन्छ भन्नेमा हामी पुग्छौँ । यदी कुनै काम कुनै कारणले गर्न सकेनौँ भने विनम्रतापूर्वक भनेका काम गर्न सकेनौँ है भनेर नागरिकलाई भन्छौँ पनि र त्यसलाई पुरा गर्ने बाटो पनि तय गछौँ । 

जुन एजेण्डा लिएर हामीले चुनाव जित्यौँ ति एजेण्डा आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूरा गर्छौँ । तर पाँच वर्षमा गरिने काम एकै वर्षमा किन भएन भनेर प्रश्नहरु चै नसोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

 

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित 

अन्तिम अपडेट: भदौ २४, २०७५

विष्णु रिमाल

रिमाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।

1 Comments

  • Sueesh rai

    July 14, 2018, 12:55 p.m.

    We don't need Rail line neither water ship just do simple work for govt. Administration timely in education health and daily Invest their time CDO and police protection. And do something not black pitch put n full gravel where are holes. Just work simple work which related simple human.

तपाईको प्रतिक्रिया