कालापानी : पारि भारतीय सेनाको हवाई गस्ती, वारि चौकी छाडेर हिँड्दै नेपाल प्रहरी

 कात्तिक २५, २०७६ सोमबार १४:६:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा दिनहुँजसो हेलिकप्टरबाटै निरीक्षण गर्छ । भारतीय वायुसेना र उच्च सैन्य अधिकारीहरु यो अतिक्रमित क्षेत्र नियमित पुग्ने गरेका छन् । यतिमात्रै होइन नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय पक्षले सुरक्षा फौज नै बसाएको छ ।

पछिल्लो समय अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धकै तयारी भइरहेझैँ अनुभूति दिन्छ । तर नेपालले आफ्नै भूमिमा पनि उपस्थिति भने देखाउन सकेको छैन ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पोलिस(आईटीबीपी)को सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धको तयारी पनि देखिन्छ । 

उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढमा केही महिनाअघि मात्रै नैनीसैनी विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल र चीनको सीमानजिकै रहेको यो विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाको लडाकु विमानको नियमित उडान भइरहेको छ ।

पिथौरागढदेखि ९२ किलोमिटर सडकमार्गको दूरीमा रहेको धार्चुलाभन्दा उत्तरतर्फको भूभागमा केही दिन बिराएर लडाकु विमानले गस्ती पनि गर्दै आएको छ । पिथौरागढको नैनीसैनी विमानस्थलबाट १५ किलोमिटरको हवाई रेञ्जमा भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानले उडान गरिरहेकोबारे भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले अक्टोबर २३ (कात्तिक ६ गते) समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय र नेपाली सुरक्षा अवस्था बुझ्न पढ्नुहाेस्

 

नैनीसैनी एअरपाेर्टमा भारतीय वायु सेनाकाे हेलिकप्टर

अतिक्रमित क्षेत्रभन्दा वर एक दिनको पैदल दूरीमा रहेको प्रहरी चौकी पनि यतिबेला त्यो ठाउँ छाडेर झनै वर आएको छ । दार्चुलाको सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा तिंकरस्थित छाइलेक प्रहरी चौकी छ ।

यो प्रहरी चौकीबाट नेपाल भारत विवादित सीमा क्षेत्र कालापानी पुग्न एक दिन पैदल यात्रा गर्नु पर्छ । विवादित सीमा क्षेत्र कालापानीबाट एक दिनको पैदल दूरी वरै रहेको यो प्रहरी चौकी पनि अहिले खालि भइसकेको छ । 

सीता पुल (सुधीर शर्माकाे फेसबुकबाट)

जाडो सुरु भइसकेको र त्यहाँ बस्न सकिने अवस्था नरहेकाले छाइलेक प्रहरी चौकी अहिले तल झरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो । 

छाइलेकमा रहेका प्रहरी अहिले त्यसभन्दा तल छ्याङरु(छाङरु)मा रहेको सीतापुर प्रहरी चौकीमा आएर बसेको छ । ‘तिंकरमा बसोबास गर्ने स्थानीय सबै तल झरेपछि प्रहरीको टोली पनि तल झरेको हो’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र जोशीले उज्यालोसँग भन्नुभयो, ‘पहिला स्थानीय तल झर्छन्, सबै तल झरेको निश्चित गरेपछि अनि बल्ल प्रहरी पनि छ्याङरुमा रहेको सीतापुर प्रहरी चौकीमा झर्छ ।’

चिसोका कारण प्रहरीहरु वर्षको झण्डै ५ महिना मात्रै तिंकरमा रहेको छाइलेक चौकीमा बस्ने गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले छ्याङरु रहेको सीतापुर प्रहरी चौकी आइपुगेको टोली केही समय मात्रै त्यहाँ बस्छ । चिसो अझै बढ्दै गएपछि भने त्यो क्षेत्रका बासिन्दासँगै प्रहरीहरु अझै तल झरेर व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा आइपुग्छन् ।  

ब्यास गाउँपालिकामै पर्ने कालापानीमा अहिले राज्यको उपस्थिति नै छैन । बरु कालापानीको नेपाली भूभागतर्फ भारतीय सुरक्षाकर्मी क्याम्प नै खडा गरेर बसेका छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मी चिसोका कारण तल झर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूभागमा कब्जा जमाउँदै आइरहेका छन् ।

आफ्नै जमिनमा टेक्न पाउँदैनन् नेपाली

चालू आर्थिक वर्षमा व्यास गाउँपालिकाले कालापानी क्षेत्रमा मन्दिर बनाउने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि गाउँपालिकाले चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन नै गर्यो । उपभोक्ता समितिसमेत बनाएर कालापानीमा काली मन्दिर निर्माणका लागि जाँदा भारतीय सुरक्षा फौजले अवरोध गरेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले उज्यालोलाई बताउनुभयो । 

भारतकाे नियन्त्रणमा रहेकाे कुटी गाउँ

महाकाली नदीवारि नेपाली भूभाग कब्जा लिएर बसेको भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालकै भूभागमा मन्दिर बनाउन नदिएपछि आफूहरु फर्किन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले क्याम्प नै बनाएर बसेकाले नेपालीहरु आफ्नै भूमिमा जान पनि प्रतिबन्धित छन् ।’ 

भारतीय फौजले अतिक्रमण गरेको ठाउँमा तारबार नै लगाएर बसेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको २ नम्बर वडाबाट कालापानी क्षेत्र रहेको १ नम्बर वडामा पुग्न मोटर बाटो छैन । गाउँपालिकाले गएको वर्षमात्रै पैदल मार्ग बनाएको छ । 

पैदलमार्ग बन्नुअघि कालापानी पुग्न भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले नेपाली भूमिबाटै जान सकिने गरी पदमार्ग भने बनाइएको बुढाथोकी बताउनुहुन्छ । पदमार्ग बनाउने बेलामा पनि कालापानी क्षेत्रमा पुगेपछि भारतीय फौजले रोकेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । सडक सुविधा नहुँदा र राज्यको उपस्थिति नै नहुँदा भारतीय फौजले नेपाली भूमि कब्जा गरिराखेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुहुन्छ ।

नेपालीहरुको बसोबास पनि नरहेको र राज्यको उपस्थिति पनि नरहेकाले भारतीय पक्षले मनलाग्दी रुपमा सीमा क्षेत्र तल सार्दै आउन सहज भएको उहाँको बुझाइ छ । 

३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण 

पछिल्लो समय भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै जमिन आफ्नोमा पारेको छ । 

यसअघि पनि यो क्षेत्र आफ्नो भन्दै भारतले दाबी गर्दै आएको थियो । जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको यो क्षेत्रलाई पनि औपचारिक रुपमा आफ्नो बनाएको हो ।  

कालापानीसम्म पनि नपुगेको राज्यसंयन्त्र त्यो भन्दा निकै पर रहेको लिम्पियाधुरा पुग्न सक्नै कुरै भएन । नेपाली राज्य पक्षको निरन्तरको अनुपस्थितिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको विभिन्न पाँच गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक नै भइसकेका छन् ।

तिंकर खोलापारि रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत क्षेत्रका वासिन्दाले भारतीय आधारकार्ड लिँदै प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्तरमै भारतीय सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । तिंकर खोलावारि रहेका छाङरु र तिंकरका बासिन्दा भने राज्यको अनुपस्थितिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादति सहेर कष्टकर जीवन गुजारा गरेर बसिरहनु परेको छ ।

लिम्पियाधुरासम्म पुगेर जनगणना गर्ने मै हुँ : भैरव रिसाल

अहिले पश्चिमी नेपालको सीमा सम्बन्धमा जुन क्षेत्रको विवाद भइरहेको छ, त्यो क्षेत्रमा २०१८ सालमा नेपालको तर्फबाट जनगणना भएको थियो ।

त्यतिबेला त्यो अञ्चलको जनगणना गर्ने कामको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । त्यतिबेला म अञ्चल अफिसर थिएँ । त्यतिबेला अहिले जस्तो चौध अञ्चल थिएन । जनगणनाको आफ्नै किसिमको अञ्चल थियो ।

त्यो अञ्चलअन्तर्गत दार्चुला पनि पर्थ्याे । त्यतिबेला थुम, प्रगन्न, गर्खा भन्ने चलन थियो । त्यसै अनुसारका व्यास गर्खा अन्तर्गत गर्ब्याङ, गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका गाउँहरु थिए ।

ती गाउँहरुमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागअन्तर्गत त्यहाँको जनगणना कार्यालयले जनगणना गराएको थियो । यदि ती ठाउँहरु नेपालको नभएको भए हामीले त्यहाँ जनगणना गराउने थिएनौँ र हिन्दुस्तानले पनि जनगणना गर्न दिँदैनथ्यो । त्यसैले लिम्पियाधुरासम्म ओगट्ने क्षेत्र हाम्रो हो । त्यसमा विवाद हुनुपर्दैन । मैले नै त्यहाँको जनगणना गर्न नेतृत्व गरेको हैसियतले अझै पनि म आधिकारिक रुपले नै भन्न सक्छु कि, ती ठाउँहरु नेपालकै हो । ती ठाउँहरु हाम्रै हो ।

यस सम्बन्धमा त्यतिबेलाको तथ्याकहरु कहाँ छ भन्ने बारेमा नरकान्त अधिकारीसँग कुरा गरेको थिए । १९९८, २००९, २०११ साल तथा २०१८ सालको जनगणना हुँदा उहाँ केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सेवामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि के भन्नुभयो भने, त्यतिबेला जनगणना गराएको तथ्यांकहरु केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा हुनुपर्छ ।

त्यहाँ गाउँ गाउँको नाम हुनुपर्छ । त्यस्तै यहाँ मैले त्यतिबेलाको तथ्यांक विभागसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु मध्ये धीरबहादुर रायमाझी तथा सत्यमोहन जोशीसँग कुरा गरेको थिएँ । उहाँहरुले पनि त्यसै भन्नुभयो । त्यसैले उहाँहरु तीनैजनालाई हामीले राष्ट्रिय स्रोत व्यक्तिहरुको रुपमा लिनुपर्छ । 

-भैरव रिसालकाे संस्मरण २०५५ साल साउनमा प्रकाशित मूल्याङ्कन मासिककाे ५९औँ अंकबाट लिइएकाे हाे ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २४, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया