काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेसँगै  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । 

कांग्रेसले जोशीलाई जसरी पनि प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो । समितिको बैठक नै बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको धम्कीका कारण समितिको बैठक २ पटक सम्म सरेको थियो । अस्वीकृत हुने पक्का भएपछि आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेको कांग्रेसको अगाडि दुईतिहाई बहुमत रहेको सत्तारुढ दलको अगाडि जोर चलेन । अन्ततः जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भैछाडे । 

सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका जोशीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो अब बन्द भइसकेको छ । यो अवस्थामा अब कांग्रेसले के गर्छ त ?  

उज्यालाेसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालका अनुसार कांग्रेसको भोलि बस्ने बैठकले यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो ।  

‘प्रमुख कुरो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने बेलामै के हेरेर सिफारिस गर्‍याे भन्ने प्रश्न अहिलेको हो । न्यायाधीशहरुको अभिलेख राख्ने, अध्यावधिक गर्ने सबै काम न्यायपरिषदले गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले आएर प्रमाणपत्रको कुरो निकालेर जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुले हाम्रो न्यायपरिषदको काम कारबाही कति कमजोर रहेछ भन्ने छताछुल्ल पारेको छ ।’  

‘सिफारिस गर्दा सामान्य छानविन पनि भएन । यदि सुरुवातमै छानविन गरेको भए यति धेरै विवाद नै निस्कने थिएन’, रिजालले भन्नुभयो ‘तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले कुनै पनि खोज र छानविन नै गरेन । यो भनेको लज्जास्पद कुरो हो ।’ 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने न्यायपरिषदले योग्य÷अयोग्य के छ हेर्दै नहेरी सिफारिस गर्नुले प्रधानमन्त्रीकै नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँदै सांसद रिजालले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेकाले यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  

‘यो घटनामा फजुल राजनीतिकरण भएको हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका आरोपका विषयमा न्यायपरिषदमा कुनै छलफल नहुनु तर समितिले त्यसैलाई आधार बनाएर जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नु भनेको एउटा नाटकबाजी बाहेक अरु केही होइन’, रिजालले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा शनिबार बैठक बसेर बाहिर ल्याउने पनि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।