नेपाली सेनाको विकास चाहना, खुम्चिँदै गएको टुँडिखेल र पात्र फेरिएको नाटक

 साउन २०, २०७५ आइतबार १२:४५:४४ | कुमार रञ्जित
unn.prixa.net

काठमाडाैं – एसियाकै सबैभन्दा विशाल खुला मैदान थियो टुँडिखेल । प्रथम विश्वयुद्धकालदेखि नै सैनिक “कवाज” का कारण विदेशमा समेत चर्चा हुन थालेको टुँडिखेलमा नेपाली सेनाले विकासका नाममा विभिन्न संरचना बनाउँदै अमूल्य खुला जमिन हडप्ने योजना पञ्चायतकालदेखि नै सुरु गरेको हो । त्यस्तो कार्यमा पञ्चायतकालमा कसैले बोल्ने र लेख्ने आँट गरेका देखिएनन् ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना अघिसम्म दक्षिणमा दशरथ रङ्गशाला र उत्तरमा तात्कालीन शाही सेनाको मञ्च मात्रै रहेको टुंडिखेलको बीचमा शहीदगेट मात्रै थियो । काठमाडौंका केटाकेटीहरु उत्तरतर्फको “ठूलो टुंडिखेल” मा भीडभाड देखेपछि दक्षिणतर्फको  “सानो टुंडिखेल” तिर खेल्न जान्थे । जहाँ अहिले सेनाले पूरै कब्जा गरिसकेको छ, र सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । शहीद मञ्च पछाडि खुलामञ्चको भाग अलग नै थियो ऊ बेला पनि, जुन अहिले पनि छ । तर अहिले विभिन्न प्रकारका दूर्गन्धित पार्किङ्ग र टहराहरुका कारण महानगरपालिका आलोच्य छ ।

विभिन्न समयमा दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हेर्न जानेहरुले बागदरवार अगाडिदेखि नै टुंडिखेल प्रवेश गर्नुपर्दथ्यो । दर्शकको लस्कर त्यहाँ हेर्न लायक हुन्थ्यो । अहिले त्यो ठाउँ पनि पुरै सेनाको कब्जामा छ र पार्टी प्यालेस चलाइएको भए पनि सर्वसाधारणका लागि सहज प्रवेश छैन ।

०४८ पछि दशरथ रङ्गशाला छेउछाउमा केही स–साना घरहरु देखिन थालिए । हेर्दाहेर्दै ती घरहरु ठूल्ठूला भवनमा परिणत गरिए । त्यसैबेला रङ्गशालाको दक्षिणतर्फ घर भएका नेपाली राष्ट्रिय फूटबल टोलीका पूर्व कप्तान स्वर्गीय रुपक शर्माका भाइ तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो– “सभामुख महोदय, टुंडिखेलमा घर बनाउने अधिकार शाही सेनालाई कसले दियो ? त्यसको नक्सा नगरपालिकाले पास गरेको छ र ?” त्यतिबेलासम्म नगरपालिकामा “महा” थपिएको थिएन, र प्रमुख थिए– नेपाली कांग्रेसकै पी. एल. सिंह अनि उप–प्रमुख थिए– नविन्द्रराज जोशी ।

शून्य समयमा उठाइएका यस्ता प्रश्नलाई त्यतिबेला “शून्य” मै उडाइयो, कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । त्यतिबेलासम्म सेनासँग सम्बन्धित रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत सर्वसाधारणका लागि अदृश्य हुन्थ्यो । र, अन्यका के कुरा सांसदहरुले समेत रक्षा मन्त्रालय कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैनथे ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि नयाँ व्यवस्थामा नयाँ उत्साहका साथ आएका सांसदहरुले खुबै आर्थिक पारदर्शीताका कुरा गर्न थाले । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ओल्टाई–पल्टाई गर्दै प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसित आर्थिक बेरुजु बारेमा स्पष्टिकरण लिँदै फछ्र्यौट गर्न दबाब दिन थालेको थियो । त्यतिबेलै हो संसदमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु नै अधिकांश संसदीय समितिका सभापति भए पनि सार्वजनिक लेखा समिति एउटा प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने मान्यताका साथ पहिलो सभापति तात्कालीन नेकपा (एमाले) का नेता राधाकृष्ण मैनाली बनेका थिए । त्यतिञ्जेलसम्म पनि सार्वजनिक लेखा समितिका बैठक पत्रकारका लागि खुला थिएन ।

जब मैनालीपछि समितिका सभापतिमा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी आए, तब पारदर्शिताका पक्षमा अभूतपूर्व कामहरु हुन थाल्यो । अन्य समितिहरुमा नभए पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पत्रकारका लागि खुला हुन थाल्यो । बैठकमा हुने गरेका सबैजसो गतिविधिहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा विवरण आउन थाल्यो । सांसद तथा पत्रकारहरुले समेत बेरुजु अनियमितताका कुरा नजिकबाट बुझ्न थालेको थिए ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय, एमालेका विरोध खतिवडा र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरु पनि निकै सक्रिय थिए ।

समितिका सचिव सोमबहादुर थापा थिए, जसले मन्त्रालयहरुका बेरुजु पल्टाएपछि बहस सुरु भैहाल्थ्यो । त्यस्ता वहसहरुमा आक्कल–झुक्कल अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएको देखिन्थ्यो ।

एकपटक रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको तात्कालीन शाही नेपाली सेनाको मुख्यालय, कन्ट्रोलरको कार्यालय लगायतमा रहेका आर्थिक बेरुजु सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले पत्र पठाएपछि सेनाकातर्फबाट जङ्गी पोशाकमै कर्णेल सहित रक्षा मन्त्रालयका सचिव नै आए । समितिको बैठक कक्षमा सभापति सहित अन्य सदस्य सांसदहरु विभिन्न प्रश्न गर्न र उत्तर सुन्न आतुर थिए । त्यतिकैमा रक्षा सचिव एक कर्णेल र अन्य सहयोगी सहित बैठक कक्षमा प्रवेश गर्छन् ।

सामान्य औपचारिकतापछि बैठक सञ्चालन हुन्छ । सभापतिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको विषय प्रवेश गर्दै शाही नेपाली सेनामा बेहिसाब बेरुजु रहेको र त्यसको उचित फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु पनि के कम हुन्थे ? इमान्दारीता, देशभक्ति र पारदर्शीताका कुरा गर्दै सेनामा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको औंल्याउँछन् । जवाफ दिने पालो नियमानुसार रक्षा सचिवको थियो, तर उनले आफू पन्छिएर एक सैनिक कर्णेलले जवाफ दिने भन्छन् ।

सभापति, सांसद, अन्य कर्मचारीलगायत उपस्थित पत्रकारहरु सबै चनाखा हुन्छन् । के जवाफ आउने होला सेनाकातर्फबाट भनेर कौतुहलता सबैमा थियो । त्यतिकैमा ती सैनिक कर्णेलले उल्टै ठाडो प्रश्न तेस्र्याउँछन् । “तपाईँहरु को, तपाईँहरुलाई सेनाको हिसाब–किताब हेर्ने अधिकार कसले दियो ? यस्तो यो देशमा आजसम्म कसैले सोधेका थिएनन्, तपाईँहरुलाई किन चाहियो ?” आदि इत्यादि । यस्ता प्रति प्रश्न आएपछि बैठकमा उपस्थित कतिपय सांसदहरु शौचालयतर्फ लाग्छन् त कतिपय व्यस्तता जनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिन्छन् ।

बैठक कक्षमा एक प्रकारको भयभीत पार्ने वातावरण सृजना हुन थालेपछि स्थगित गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपाय नै रहेन । सभापतिले बैठक ‘आजलाई स्थगित भएको’ निर्णय सुनाउँछन् ।
 
यो प्रसंग आज २ दशकभन्दा बढी समयपछि स्मरण गर्नुपरेको कारण, यतिबेला नेपाली सेना विकास निर्माणका नाममा विभिन्न कामको जिम्मेवारी लिएर नागरिकका सामु नजिक आइरहेको अवस्था छ । सेनाले लिइरहेको ‘विकास चाहना’मा नागरिकले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउन थालेका छन् । काठमाडौं–वीरगञ्ज जोड्ने ‘फाष्ट ट्रायक’ बनाउने जिम्मेवारी लिइरहेको सेनाले दक्षिणी ललितपुरको खोकनामा स्थानीय बासिन्दाको चर्को विरोध सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

अहिले आएर काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक रानीपोखरी निर्माणको जिम्मेवारी लिने तयारी गरेर नेपाली सेनाले नागरिकका असन्तुष्टी खेपिरहेको छ । सानो टुंडिखेल पूरै लिइसकेर त्यहाँ ठूल्ठूला भवन बनाइसकेर सेनाले ठूलो टुंडिखेलमा पनि आधाभन्दा बढी भूभागमा कब्जा जमाइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा उहिले दीपकुमार उपाध्याय र सार्वजनिक लेखा समितिले जस्तै ‘खुलामञ्च अगाडिको भूभागमा टहराहरु केका लागि बनिरहेका छन् ?’ भनेर नागरिकले सोध्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले बोल्न सकिरहेका छैनन् र अहिले पनि रानीपोखरीको कुरा सबैका सामु ताजा छ ।

नेपाली सेनाको यस्तो ‘विकास चाहना’ र विकास निर्माणका लागि भनेर नागरिकले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको विजोग अवस्था हिजो पनि थियो र आज पनि । पात्रहरु मात्र फेरिएका छन्, नाटक र पटकथा समेत उस्तै छ । त्यतिबेलाका हेर्दा सोझो देखिने रक्षा मन्त्रालयका सचिव अहिले छैनन्, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै उनी स्वर्गवासी भईसके । सांसदहरुलाई हप्काउने कर्णेल पनि अवकाशपछि राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखाउँदै एउटा राजनीतिक समूहमा देखापरे, केही वर्षपछि स्वर्गतिरै प्रस्थान गरे । हप्काई खाने सांसदहरु केही नरहे पनि धेरै राजनीतिक दृश्यपटलमा अझै छन् । यसरी राजनीति र सेनाको कवाजस्थल हिजो पनि र आज पनि टुँडिखेल नै थियो र अझै छ ।

अन्तिम अपडेट: भदौ ३०, २०७५

कुमार रञ्जित

तपाईको प्रतिक्रिया