काठमाडौं – दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणमा बैंकहरुले १६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि भूकम्पपीडित मारमा परेका छन् ।

राष्ट्रबैंकले २०७२ सालमा कार्यविधी बनाएर पुनकर्जामार्फत भूकम्प पीडितलाईलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्रबैैंकको कार्यविधी अनुसार भूकम्प प्रभावितलाई २ बर्षको लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएका थिए ।

तर २ वर्ष समय वितिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्मपीडितबाट १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालेका छन् । २ प्रतिशत ब्याजमा ल्याएको ऋणमा १६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले राष्ट्रबैंकलाई गुहारेका छन् ।

ब्याज नबढाउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन , तर राष्ट्र बैंक भन्छ : खै के गर्न सकिएला र !

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितले ऋण नतिरेको भन्दै धितो नै लिलाम गर्न थालेपछि यहि साउनको १४ गते राष्ट्रबैंकले कुनै पनि भूकम्पपीडितको धितो लिलामी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रबैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी प्रक्रिया रोकेका छन् । 

भूकम्पपीडितको ब्याजको विषय तात्तिँदै गएपछि केही दिनअघि अर्थमन्त्री आफैले ब्याज नबढाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अर्थमन्त्रालयले निर्देशन त दियो तर  तर धितो लिलामी नगर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रबैंकले ब्याज नबढाउन भन्न भने सकेको छैन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन त दियो तर त्यसरी ब्याज नलेउ भन्न हामीसँग कुनै नियम र कार्यविधी नै छ त्यसैले बैंकहरुलाई २ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज नलेउ भनेर बैंकहरुलाई भन्न सकेका छैनौं’, नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘केही प्रयास त गरिरहेका छौँ, तर हामीकहाँ भएका ऐनअनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्कालै त के गर्न सकिएला र खै ।’

यसबारेमा नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘ब्यबहारिक रुपमा हेर्दा बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरुले त्यसरी ब्याजदर बढाउन उचित देखिन्न, अहिले हामीले यति भन्न सक्छौँ, तर निर्देशन नै दिनको लागि त नितिगत ब्यवस्था नै गर्नुपर्ने भएकाले केहि समय लाग्न  सक्छ, यदि त्यस्तो व्यवस्था भयो भने अहिले लिएको चर्को ब्याज बैंकहरुले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भन्नुभयो । 

ऋण लिएका धेरैजसो पीडित चर्को ब्याजको मारमा

नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७२ सालमा जारी गरेको भूकम्प प्रभावितका घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधिमा काठमाडांै उपत्यकामा २५ लाखसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा २ वर्षसम्मका लागि कर्जा लिन सकिने उल्लेख थियो । 

भूकम्पमा देशभर ७ लाख भन्दा धेरै घर भत्किए पनि जम्मा १ हजार ११ जनाले २ प्रतिशत ऋणमा पाइने कर्जा लिएका छन् । राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्खअनुसार गएको असारसम्म १ हजार ११ जना भूकम्पपीडितले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋण लगेका छन् । ऋण लगेकामध्ये आधा भन्दा धेरैले ऋण तिरेका छैनन् । अहिले उनीहरु चर्को ब्याजको मारमा परेका छन् । 

हामीलाई राज्यले हेर्नुपर्छ : पीडित

२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका तर २ बर्षभित्र तिर्न नसकेर चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भएका पीडितले आफुहरुको समस्या सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका उनिहरुले भूकम्पले भएभरको सम्पत्ति पनि लगिदिएको त्यसमाथि बैंकको चर्को ब्याजले आफूहरु मारमा परेको बताएका छन् ।

‘हामीले २ वर्षमा तिर्न सकौँला नसके राज्यले हेर्ला नि भनेर २ प्रतिशतको ऋण लिएको हो, अहिले तिर्न सकेनौँ । यसमा त राज्यले हेरिदिनुपर्छ’, ब्याज बढाएको विरोधमा संगठन नै बनाएका भूकम्पपीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले भन्नुभयो, ‘जसलाई अप्ठेरो परेको छ, उसैलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, हामीलाई बैंकले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्, यसलाई तत्कालै रोकिदिनुपर्छ ।’